विमाधारकांनो लक्ष द्या! कोणत्या तारखेपासून क्लेम करता येतो विमा? तीन तारखांच्या गोंधळावर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

From what date insurance can be claimed? Supreme Court decision on confusion of three dates:

एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने, विमा कंपन्या आणि ग्राहकांमधील वाद सोडवताना, कोणताही विमा कोणत्या तारखेपासून प्रभावी मानला जाईल आणि विमाकर्ता त्या विम्यासाठी दावा केव्हा करू शकेल हे स्पष्ट केले आहे.

ग्राहक संरक्षण मंचाचा निर्णय रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, पॉलिसी जारी करण्याची तारीख ही सर्व प्रकरणांमध्ये प्रभावी तारीख असेल.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठाने विमा संरक्षणाच्या संदर्भात हा निर्णय दिला आहे.

पॉलिसी कोणत्या तारखेपासून प्रभावी मानली जाईल, हा न्यायालयासमोरचा मुद्दा होता; पॉलिसी जारी केल्याची तारीख किंवा पॉलिसीमध्ये नमूद केलेली सुरू होण्याची तारीख किंवा ठेव पावती किंवा कव्हर नोट जारी करण्याची तारीख असेल.

यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पॉलिस जारी करण्याची तारीख ही सर्व उद्देशांसाठी संबंधित आणि प्रभावी तारीख असेल, असे सांगितले.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती राजेश बिंदल यांनी सांगितले की, "सध्याच्या अपीलांमध्ये, आम्हाला बॅकडेटिंगचा असा कोणताही मुद्दा आढळला नाही, परंतु पॉलिसी जारी करण्याची तारीख ही सर्व उद्देशांसाठी संबंधित तारीख असेल."

यासह, न्यायालयाने ग्राहक मंचाचा आदेश फेटाळला, ज्यात म्हटले होते की प्रीमियमची प्रारंभिक जमा पावती जारी करण्याची तारीख पॉलिसी सुरू झाल्याची तारीख मानली जाईल.

आपल्या निकालात, न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, प्रीमियम जमा केल्याशिवाय प्रस्तावाची तारीख पॉलिसीची तारीख मानली जाऊ शकत नाही. पॉलिसीसाठी केवळ धनादेश जमा करणे पुरेसे नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

खरे तर अशी दोन अपील प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात आली होती ज्यात विमाधारकाने आत्महत्या केली होती.

जिल्हा ग्राहक मंच, राज्य ग्राहक संरक्षण आयोग आणि राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण आयोग यांनी असे मानले की, अपीलकर्ता (रिलायन्स लाइफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड) विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर विम्याची रक्कम देण्यास जबाबदार आहे. परंतु रिलायन्स लाइफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडने त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

या प्रकरणात न्यायालयाने पॉलिसीच्या सेवा शर्तींचे परीक्षण केले, त्यातील कलम 9 आत्महत्येशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, "जर विमाधारक, ही पॉलिसी जारी केल्याच्या तारखेपासून समजूतदार किंवा वेडा असेल किंवा एखाद्या व्यक्तीने 12 महिन्यांच्या आत आत्महत्या केली असेल तर कोणत्याही पुनर्स्थापनेच्या तारखेपासून महिन्यापर्यंत, कंपनी मृत्यूवर कोणताही दावा स्वीकारणार नाही आणि कोणतीही रक्कम दिली जाणार नाही.''

या आधारावर न्यायालयाने म्हटले की, पॉलिसी जारी करण्याची तारीख ही प्रभावी आणि संबंधित तारीख आहे. पॉलिसी बॅकडेटने खरेदी केली असली तरीही लागू होईल.