Amit Shah on Jammu Kashmir: काश्मिरी जनतेला न्याय देण्यासाठी मोदी सरकारने पुढाकार घेतला आहे. यासाठी संसदेत आज दोन विधेयके मांडण्यात आली. या विधेयकांबाबत बोलताना गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, 'आतापर्यंत काश्मिरींची कोणालाच पर्वा नव्हती.

मात्र, आता त्यांना न्याय देण्याची वेळ आली आहे. हे काम मोदी सरकार करत आहे. 80 च्या दशकानंतर काश्मीर खोऱ्यात दहशतवाद फोफावला, जो भयानक होता. जे पिढ्यानपिढ्या इथे राहत होते त्यांची काळजी घेतली गेली नाही आणि ज्यांच्यावर त्यांची जबाबदारी होती ते लंडनमध्ये सुट्टी घालवत होते.'

काश्मिरी विस्थापितांबद्दल बोलताना गृहमंत्री शाह म्हणाले की, 'ही विधेयके त्यांना अधिकार आणि प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आहेत. जे गेली 70 वर्षे आपल्याच देशात त्यांना अन्याय सहन करत रहावे लागले.' दरम्यान, गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी या विधेयकांवर चर्चा करत असताना काँग्रेसवरही (Congress) निशाणा साधला.

शाह पुढे म्हणाले की, 'जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण दुरुस्ती विधेयक 2023 आणि जम्मू काश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक 2023 ज्यांच्यावर सत्तर वर्षांपासून अन्याय आणि अपमानित केले गेले त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आहेत...'

अमित शाह (Amit Shah) पुढे म्हणाले की, ''संपूर्ण देशात जम्मू-काश्मीर हे एकमेव राज्य आहे, जिथे आमच्या सरकारने 2 एम्स दिली आहेत. तिथे दोन आयआयटी सुरु करण्यात आल्या. अनेक वैद्यकीय आणि तांत्रिक महाविद्यालये सुरु झाली.

मात्र तिथे काय बदल झाला, असे विचारणाऱ्यांनी या गोष्टी आधी का केल्या नाहीत हे सांगावे.'' सभागृहाला संबोधित करताना गृहमंत्री शाह म्हणाले की, 'दहशतवादामुळे खोऱ्यातील 46631 कुटुंबे विस्थापित झाली. त्यांना हक्क आणि प्रतिनिधित्व देण्यासाठी हे विधेयक आहे.'

लोकसभेत बोलताना अमित शाह पुढे म्हणाले की, 'विरोधी पक्ष मागासवर्गीयांसाठी गळा गाढत राहतात, पण सत्य हे आहे की मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याचे काम काँग्रेसने कधीच केले नाही, ते फक्त मोदी सरकारने केले.

मागासवर्गीयांना विरोध करुन त्यांना रोखण्याचे सर्वात मोठे काम कोणी केले असेल तर ते काँग्रेस पक्षाने केले आहे.' जम्मू-काश्मीर आरक्षण विधेयकावर बोलताना शाह म्हणाले की, 'जम्मू-काश्मीर विधानसभेत एक जागा पीओकेमधून विस्थापित होऊन भारतात आलेल्या लोकांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. या सदस्याची नियुक्ती राज्याचे नायब राज्यपाल करतील.'

दुसरीकडे, पीडीपी सुप्रीमो मेहबूबा मुफ्ती यांच्यावर निशाणा साधत गृहमंत्री शाह म्हणाले की, ''लोक म्हणायचे की जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवले तर रक्तरंजित स्थिती निर्माण होईल. मात्र, आता इथे दगडफेक करण्याची कोणाचीही हिंमत नाही. तशी व्यवस्थाच आम्ही केली आहे.''

दुसरीकडे, शाह यांनी बोलताना काँग्रेसवरही निशाणा साधला. शाह म्हणाले की, 'पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरुंमुळे पाकव्याप्त काश्मीरची (Pok) समस्या सर्वप्रथम उद्भवली.' शाह यांच्या या विधानावर सभागृहात गदारोळ झाला, त्यानंतर विरोधकांनी लोकसभेतून वॉकआउट केला.

शाह पुढे म्हणाले की, ''2023 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये दगडफेकीची एकही घटना घडलेली नाही. यावर्षी खोऱ्यात एकही संप झालेला नाही. नागरिकांच्या मृत्यूत तब्बल 72 टक्क्यांनी घट झाली आहे. यापूर्वी, केवळ दहशतवाद्यांचा खात्मा केला जात होता. आता आम्ही दहशतीची संपूर्ण व्यवस्था संपवत आहोत.''

गृहमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, 'जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या 3 वर्षांपासून मोदी सरकारने झीरो टॉलरन्स सिस्टीम लागू आहे. आता इथे दहशतवाद मुळापासून नष्ट करण्याचे काम सुरु आहे. आमच्या सरकारने दहशतवादासाठी होणारा वित्तपुरवठा रोखला आहे. विशेष म्हणजे, दहशतवाद्यांना वित्तपुरवठा करणारी 134 बँक खाती सीज करण्यात आली आहेत.'

अमित शाह पुढे म्हणाले की, ''संपूर्ण देशात जम्मू-काश्मीर हे एकमेव राज्य आहे, जिथे आमच्या सरकारने 2 एम्स दिली आहेत. तिथे दोन आयआयटी सुरु करण्यात आल्या. अनेक वैद्यकीय आणि तांत्रिक महाविद्यालये सुरु झाली. मात्र तिथे काय बदल झाला, असे विचारणाऱ्यांनी या गोष्टी आधी का केल्या नाहीत हे सांगावे.''

सभागृहाला संबोधित करताना गृहमंत्री शाह म्हणाले की, 'दहशतवादामुळे खोऱ्यातील 46631 कुटुंबे विस्थापित झाली. त्यांना हक्क आणि प्रतिनिधित्व देण्यासाठी ही विधेयके आहेत.'

शाह शेवटी म्हणाले की, ''माझा विश्वास आहे की आम्ही युद्धविरामासाठी यूएनमध्ये जायला नको हवे होते. नेहरु गेले असले तरी त्यांनी हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरच्या कलमांखाली मांडायला हवा होता. ही नेहरु सरकारची चूक नसून घोडचूक होती, ज्याचे नुकसान आजपर्यंत देश भोगत आहे.''

अधीर रंजन यांनी दिले आव्हान, शाह यांनी स्वीकारले

लोकसभेत चर्चेदरम्यान काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, मी आव्हान देतो की तारीख निश्चित करावी...चौधरी यांनी दावा केला की, भाजपचे काही नेते नेहरुंवर काश्मीर प्रश्न योग्य पद्धतीने हाताळला गेला नाही असा आरोप करत आहेत. त्यावर शाह यांनी लगेचच उत्तर दिले. ते म्हणाले की, सरकार हे आव्हान स्वीकारते आणि चर्चेसाठी तयार आहे.