देशभरातील नागरिकांसाठी आधार कार्ड हा सर्वात महत्त्वाचा ओळखपत्र ठरलेला आहे. शासकीय योजना, शिष्यवृत्ती, शाळा प्रवेशापासून ते बँकिंग व्यवहारापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी आधार अनिवार्य झाला आहे. मात्र लहान मुले वाढीच्या टप्प्यात असल्यामुळे त्यांच्या बायोमेट्रिक माहितीमध्ये (फोटो, फिंगरप्रिंट्स, आयरिस स्कॅन) बदल होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे ठराविक वयोगटात मुलांचे बायोमेट्रिक अपडेट करणे आवश्यक असते.

याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पालकांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला आहे. आता ५ ते ७ वयोगटातील तसेच १५ ते १७ वयोगटातील मुलांच्या आधार कार्डासाठी नवीन नोंदणी किंवा बायोमेट्रिक अपडेट करताना कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. आतापर्यंत या सेवेसाठी प्रत्येकी ₹५० आकारले जात होते.

भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) कडून जारी करण्यात आलेल्या नव्या सूचनेनुसार, हा निर्णय त्वरित लागू होणार आहे. यामुळे देशभरातील लाखो पालकांना आर्थिक दिलासा मिळेल. विशेषतः ग्रामीण भागातील कुटुंबांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासादायक ठरणार आहे.

बायोमेट्रिक अपडेट का गरजेचे?

मुलांचे वय जसजसे वाढते तसतशी त्यांच्या बोटांचे ठसे आणि डोळ्यांच्या बुबुळांची (iris) रचना बदलत जाते. त्यामुळे आधी घेतलेली माहिती पुढे वापरण्यास अडचणी येतात. बँकिंग, शाळा, शिष्यवृत्ती योजना, सरकारी सवलती, शैक्षणिक कर्ज यासाठी योग्य ओळख पडताळणी होण्यासाठी बायोमेट्रिक अपडेट आवश्यक असते.

सरकारने हा निर्णय घेताना "डिजिटल इंडिया" उपक्रमाशी सुसंगत भूमिका स्पष्ट केली आहे. प्रत्येक नागरिकाकडे अचूक आणि अद्ययावत आधार माहिती असावी, हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. मुलांच्या आधार अपडेटवरील शुल्क रद्द करून सरकारने जनतेवरील आर्थिक भार कमी करण्याबरोबरच प्रक्रियेत सुलभता आणली आहे.