केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनर्ससाठी 8वा केंद्रीय वेतन आयोग सध्या महत्त्वाचा विषय ठरला आहे. वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर कर्मचारी तसेच पेन्शनर्स संघटनांकडून आयोगासमोर मागण्या मांडल्या जात आहेत. त्यापैकी किमान पेन्शन 45,000 करण्याची मागणी विशेष चर्चेत आली आहे. मात्र, ही रक्कम सध्या सरकारने मंजूर केलेली पेन्शन नसून Bharat Pensioners Samaj (BPS) या संघटनेने 8व्या वेतन आयोगासमोर केलेली मागणी आहे.
BPS ने आयोगासमोर सादर केलेल्या प्रस्तावात केंद्रीय पेन्शनर्ससाठी किमान पेन्शन 45,000 प्रति महिना करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय अंतिम वेतनाच्या 67 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून निश्चित करावी, तर कुटुंब पेन्शन अंतिम वेतनाच्या 50 टक्के असावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. संघटनेने किमान वेतन आणि फिटमेंट फॅक्टरबाबतही स्वतंत्र प्रस्ताव मांडले आहेत.
पेन्शनर्स संघटनांच्या मते महागाई आणि निवृत्तीनंतरच्या वाढत्या खर्चाचा विचार करून पेन्शनची रचना अधिक प्रभावी असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पेन्शनमध्ये नियमित सुधारणा करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. BPS ने वेतन आणि पेन्शनची सुधारणा दहा वर्षांच्या ऐवजी दर पाच वर्षांनी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
8व्या वेतन आयोगाच्या चर्चेत जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच OPS हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. 2004 नंतर केंद्रीय सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी NPS लागू करण्यात आली होती. कर्मचारी संघटनांपैकी काही संघटनांकडून OPS किंवा निश्चित पेन्शनची मागणी सातत्याने केली जात आहे.
मात्र, सध्याच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी OPS पुन्हा लागू करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे संसदेत सांगण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने NPS अंतर्गत Unified Pension Scheme (UPS) हा पर्याय 1 एप्रिल 2025 पासून लागू केला आहे. UPSमध्ये पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी निश्चित लाभाची तरतूद असून, किमान 10,000 मासिक assured payoutची तरतूद आहे.
केंद्र सरकारने 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाला वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अटींचा आढावा घेण्याची जबाबदारी दिली आहे. आयोग कर्मचारी आणि पेन्शनर्स संघटनांसह विविध भागधारकांशी चर्चा करत आहे. सरकारच्या अधिकृत माहितीनुसार आयोगाला स्थापना झाल्यापासून 18 महिन्यांच्या आत शिफारसी सादर करायच्या आहेत.
पेन्शनबरोबरच फिटमेंट फॅक्टर, किमान वेतन, महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत यासारखे मुद्देही चर्चेत आहेत. BPS ने आपल्या प्रस्तावात 3.83 फिटमेंट फॅक्टर आणि 69,000 किमान बेसिक पे सुचवले आहेत. तसेच महागाई सवलतीच्या पुनरावलोकनाबाबतही काही मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
सध्या 45,000 किमान पेन्शन निश्चित झाल्याचे अधिकृतपणे जाहीर झालेले नाही. ही पेन्शनर्स संघटनेची मागणी आहे. अंतिम निर्णय 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारसी आणि त्यानंतर केंद्र सरकारकडून घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयावर अवलंबून असेल. त्यामुळे पेन्शनर्सना प्रत्यक्षात किती वाढ मिळणार, OPS किंवा UPS संदर्भात काय निर्णय होणार आणि नव्या पेन्शनची रचना कशी असेल, हे आयोगाच्या अंतिम शिफारसी आणि सरकारच्या मंजुरीनंतरच स्पष्ट होईल.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.