केंद्र सरकारच्या 8 व्या वेतन आयोगाकडून मोठ्या वेतनवाढीच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात असताना कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या विविध संघटनांनी आयोगाकडे अनेक महत्त्वाच्या मागण्या सादर केल्या आहेत. केवळ फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्यापुरतेच मर्यादित न राहता, घरभाडे भत्ता (HRA), महागाई भत्ता (DA), ट्रान्सपोर्ट भत्ता (TPTA) आणि फॅमिली युनिटमध्ये बदल करण्याची मागणीही जोर धरत आहे. विशेषतः महानगरांमध्ये राहणाऱ्या निम्न वेतनश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना वाढत्या महागाईमुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

HRA 36 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी

ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉईज फेडरेशन (AINPSEF) ने 8 व्या वेतन आयोगासमोर मांडलेल्या प्रस्तावानुसार, सध्याचा HRA वाढत्या घरभाड्याच्या तुलनेत अपुरा आहे. त्यामुळे HRA किमान 36 टक्के करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संघटनेचे म्हणणे आहे की, दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये विद्यमान भत्त्यावर घरभाडे आणि इतर खर्च भागवणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे HRA वाढल्यास कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.

फॅमिली युनिट 3 वरून 4.4 करण्याची मागणी

सातव्या वेतन आयोगात फॅमिली युनिटची गणना 3 इतकी निश्चित करण्यात आली होती. त्यामध्ये कर्मचारी, जोडीदार आणि दोन मुलांचा समावेश होता. आता AINPSEF ने ही मर्यादा 4.4 करण्याची मागणी केली आहे. या प्रस्तावात आई-वडिलांनाही स्वतंत्र युनिट देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संघटनांच्या मते, आजच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीत पालकांची जबाबदारीही कर्मचाऱ्यांवर असल्याने हा बदल आवश्यक आहे.

DA विलिनीकरण आणि TPTA वाढीचीही मागणी

कर्मचारी संघटनांनी महागाई भत्ता 25 टक्क्यांवर पोहोचल्यास तो मूळ वेतनात विलीन करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय ट्रान्सपोर्ट भत्ता (TPTA) देखील वाढवून किमान 9,000 रुपये करण्याचा प्रस्ताव आयोगासमोर ठेवण्यात आला आहे. यामुळे विशेषतः मोठ्या शहरांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा वाहतूक खर्च कमी होण्यास मदत होईल, असा दावा करण्यात येत आहे.

2.1 फिटमेंट फॅक्टरमुळे किती वाढू शकतो पगार?

संघटनांच्या मते, जर 2.1 फिटमेंट फॅक्टर मंजूर झाला, तर सध्याचे 18,000 रुपयांचे किमान मूळ वेतन सुमारे 37,800 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. त्यावर सुधारित HRA, महागाई भत्ता आणि TPTA जोडल्यास एकूण मासिक वेतन अंदाजे 61 हजार रुपयांपेक्षा अधिक होऊ शकते. तर फॅमिली युनिटमध्ये प्रस्तावित बदल आणि इतर शिफारशी मान्य झाल्यास किमान वेतन 69 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते, असा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.

अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा

सध्या या सर्व मागण्या कर्मचारी संघटनांनी 8 व्या वेतन आयोगासमोर मांडल्या असून, त्यावर अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे 69 हजार रुपयांचे किमान वेतन, HRA वाढ किंवा फॅमिली युनिटमध्ये बदल हे सध्या केवळ प्रस्तावांच्या स्वरूपात आहेत. आयोगाच्या शिफारशी आणि त्यानंतर केंद्र सरकारचा अंतिम निर्णय आल्यानंतरच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात नेमके कोणते बदल होतील, हे स्पष्ट होणार आहे.