New Education Policy नवीन शैक्षणिक धोरण यशस्वी व्हायचे असेल तर त्यात केवळ सरकार, शिक्षण खाते, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षकच नव्हे तर पालकांचाही सहभाग अत्यंत आवश्यक आहे. सध्याचे चित्र पाहता, याचे साधे रेखाटनही नीट झाल्याचे दिसत नाही. करण्याचे सामर्थ्य नाही अशातला भाग नाही.

तशी इच्छाच दिसत नाही. ज्यांनी प्रत्यक्षात धोरण राबवायचे, ते सरकारच उदासीन आहे. तसे नसते तर २०२० ते २०२३पर्यंत त्याची प्राथमिक तयारी तरी प्रत्यक्षात दिसली असती.

सुरेखा दीक्षित यांसारख्या अनेक विदुषी, अनेक तज्ज्ञ आपल्या गोव्यात गेली कित्येक वर्षे प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत, त्यांच्या अनुभवाचा प्रत्यक्ष लाभ करून घेता आला असता. पण, दुर्दैवाने तसे झाल्याचे दिसत नाही.

पाटी, पेन्सील, पुस्तके, धडे, कविता, अभ्यासक्रम या खुणा आता पालक असलेल्यांच्या डोक्यात घट्ट बसलेल्या आहेत. प्राथमिक शिक्षण म्हणजे हेच ही त्यांची प्रामाणिक धारणा आहे. आजही काही जणांना आपण त्यावेळी शिकलेल्या कविता, धडे, पाठांतर केलेले पाढे हे सगळे आठवते.

आपले मूलही हेच शिकेल, अशी त्यांची समजूत एव्हाना पक्की झालेली आहे. त्यांना जेव्हा हे समजेल की, यातील काहीच असणार नाही, तेव्हा पहिला प्रश्‍न डोक्यात येईल तो म्हणजे, ‘मुलांना शिकवणार तरी काय?’ त्याही आधी शाळेत जाण्याची तयारी म्हणून करायची जी वस्तूंची यादी त्यांच्या डोक्यात आहे, तिचे काय करायचे?

मुलांची शाळेसाठी तयारी तरी कशाच्या आधारे करायची? या प्रश्‍नांची उत्तरे देण्यासाठी, याविषयी पालकांमध्ये जागृती करण्यासाठी सरकारकडे २०१९पासून पुरेसा वेळ होता. पण, ‘बैल गेला आणि झोपा केला’, अशी स्थिती आहे.

आजवर प्राथमिक शिक्षणासाठी म्हणून विचारात घेतलेली सहा ते आठ ही वर्षे आता पायाभूत शिक्षणाचा अंतिम टप्पा म्हणून घेतली जातील. यात केवळ शिक्षणाची पद्धतच बदलेल असे नव्हे तर शिकवायची पद्धतही बदलेल.

भारताच्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची आखणी करताना हा प्रशिक्षित शिक्षक किंवा साहाय्यक वर्ग गृहीत धरण्यात आला आहे. गोव्यात असे प्रशिक्षण किती जणांजवळ आहे? किती शाळांजवळ प्रशिक्षित शिक्षक किंवा साहाय्यक आहेत?

सन्माननीय अपवाद वगळता प्राथमिक शिक्षक पाट्या टाकतात किंवा अन्य सरकारी कामांच्या बोज्याखालीच दबलेले असतात. धोरण प्रत्यक्षात राबवताना हे प्रशिक्षणच कामी येणार आहे. हे काम दोन तीन महिन्यांच्या क्रॅश कोर्समध्ये पूर्ण होईल, अशा भ्रमात राहणे चुकीचे व धोरणालाच तोंडघशी पाडणारे ठरेल.

या धोरणाचा आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे शिक्षण खाते. या धोरणानुसार शासकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत सुरुवातीच्या पाच वर्षांचे पायाभूत शिक्षण आणले जाणार आहे. आधीच गलथान कारभारासाठी नावाजलेल्या शिक्षण विभागाकडे हे धोरण लागू करण्यासाठी लागणारी रचना आहे?

आपण आदेश नामक फतवे काढायचे व शिक्षणसंस्था, शिक्षक यांनी त्याचे पालन मूग गिळून करायचे हा या खात्याचा खाक्या. यांना बेजबाबदार म्हणताच येत नाही कारण ते कशालाच जबाबदार नसतात. हे नवीन धोरण राबवण्यासाठी, त्याची प्रभावी कार्यवाही करण्यासाठी लागणारी समज, विचार व कृती करून प्रत्यक्ष जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी झाली आहे का?

या प्रश्‍नांची उत्तरे सध्यातरी नकारार्थीच येत आहेत. तशातच, ‘भारताच्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्यात गोवा राज्य आघाडीवर’ असल्याचा साक्षात्कार मुख्यमंत्र्यांना कशाच्या आधारावर झाला आहे, हेच कळायला मार्ग नाही.

जशी गुजरात व महाराष्ट्र या राज्यामध्ये बालशिक्षणाचे कार्य झाले, ज्या पद्धतीने जनजागृती झाली, तशा पद्धतीने ती गोव्यात झाली नाही. त्यामुळे, केवळ धोरण नव्हे तर त्याची भूमिका तयार करण्यापासून सुरुवात करायचे आव्हान सरकारपुढे होते. गोष्ट निश्‍चितच कठीण होती, पण म्हणूनच तशा पद्धतीची तयारी करणेही अत्यावश्यक होते.

तशी जागृती करण्यात, पालकांची व समाजाची मनोभूमिका तयार करण्यात गोवा सरकार, शिक्षण खाते अपयशी ठरले. ज्या राज्याकडे स्वत:चे विद्यापीठ आहे, त्या राज्याकडे बालशिक्षणाचे प्रशिक्षण देणारी अधिकृत, प्रभावी संस्थाच नाही.

असे नव्हे की, बालशिक्षणाचे प्रयत्न गोव्यात कधी झालेच नाहीत. खासगी स्तरावर असे प्रयत्न अनेकांनी गेली वीस पंचवीस वर्षे यशस्वी करून दाखवले आहेत. पण, त्यांची मदत, सहकार्य व सहभाग घेणे कदाचित मुजोर प्रशासनाला कमीपणाचे वाटले असावे.

शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आणि भावनिक विकास त्या त्या वयात होणे हा पायाभूत शिक्षणाचा गाभा आहे. त्यासाठी केवळ पालकांचेच नव्हे तर समाजाचेही प्रबोधन होणे गरजेचे आहे. हे सहज, साधे, सोपे अजिबात नाही.

म्हणूनच त्याकडे ज्या गांभीर्याने पाहिले गेले पाहिजे, तितक्या गांभीर्याने पाहिले जात नाही. पायाभूत शिक्षणाचा पायाच घट्ट नसेल तर जी दशा सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाची झाली तीच याही धोरणाची होईल, अशी भीती वाटते.