Gomantak Editorial सांतिनेजमधील वाय जंक्शन परिसरातील अनेक ठिकाणी खड्ड्यांमध्ये सांडपाणी साचल्याने हा परिसर दुर्गंधीने भरून गेला आहे. त्यातच डासांनी उच्छाद मांडला आहे.

देव करो आणि तसे न होवो, पण तशातच जर मलनिस्सारणातून बाहेर पडलेली घाण जलवाहिनीत, पिण्याच्या पाण्यात घुसली, तर पणजीकरांचे स्वास्थ्य जपणे देवाच्याही हाती असेल की नाही, याविषयी शंका आहे.

अनागोंदी म्हणजे किती अनागोंदी असावी याला कोणताही धरबंध उरला नाही. मुळात कुठलेच नियोजन नाही, किती दिवसात एखादे काम पूर्ण करायचे, ते पूर्ण करायला जबाबदार कोण, याचा कसलाच हिशेब नाही.

‘स्मार्ट सिटी’ नावाचा मूर्खपणा सुरू केल्याच्या पहिल्या दिवसापासून आजतागायत हीच परिस्थिती आहे. त्यात यत्किंचितही बदल झाला नाही. त्यातून उडणारी धूळ, मशीनची घरघर, फोडलेले रस्ते, होणारी वाहतूक कोंडी गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळ समस्त पणजीकर अनुभवत आहेत.

त्याविषयी वारंवार आम्ही या स्तंभातून भाष्य करतच आलो आहोत. पण, त्यातून कुठलाच बोध कुणीही घेतला नाही. किमान पुन्हा त्याच चुका होणार नाहीत याची तरी काळजी घेणे अपेक्षित होते.

केवळ नियोजनाच अभाव आहे, असे नव्हे तर ज्या शिस्तीने काम झाले पाहिजे त्या शिस्तीचाही प्रचंड अभाव आहे. लोकांच्या करातून होणाऱ्या कामासंबंधी जिथे काम होत आहे तिथे तरी निदान कामाची सविस्तर माहिती देणारे फलक असले पाहिजेत.

काम कसले आहे, किती दिवस लागणार आहेत, अभियंता व कंत्राटदार यांचा संपर्क क्रमांक त्यावर लिहिलेले असणे खरे तर अनिवार्य केले पाहिजे. पण, आम्ही वाट्टेल तसे काम करू, त्रास काय तो लोकांनी सहन करावा, ही भूमिका असेल तर मग याहून वेगळे काय होणार?

गोव्यात जिथे जिथे खोदकाम, रस्ता रुंदीकरण वगैरे केले जाते, तिथे कायम अनुभवास येणारी गोष्ट म्हणजे जलवाहिन्या फुटणे, केबल तुटणे. याचा सरळ सरळ अर्थ असा होतो की सरकारच्या दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक संबंधित खात्यांचा एकमेकांशी समन्वय अजिबात नसणे.

म्हापसा-पेडे येथे जमिनीखाली जलवाहिनी कुठे व किती व्यासाची, खोलीची आहे, याची माहिती बांधकाम खात्याला, कंत्राटदाराला अजिबात नसते. वाहिनी फुटून हजारो लीटर पाणी वाया घालवल्याशिवाय खाली जलवाहिनी होती हे लक्षातच येत नाही.

पणजीची स्थिती तर याहूनही अधिक भयावह आहे. इथे रस्त्यांखाली कुठल्या खात्याच्या किती वाहिन्या कुठे आहेत हे त्या खात्यालाच माहीत नाही. स्मार्ट सिटी पणजीच्या कामांतर्गत विविध विभागांची कामे एकाचवेळी सुरू करण्यात आली.

यात सार्वजनिक बांधकाम खाते, वीज खाते, कचरा व्यवस्थापन व सांडपाणी निचरा विभाग आणि ‘जीसुडा’च्या कामांचा अंतर्भाव आहे. ज्या प्रभागांत दोन परस्परांवर अवलंबून असणाऱ्या विभागांची कामे होती, तिथे नियोजनबद्ध पद्धतीने व विभागांच्या समन्वयातून काम होणे ही प्राथमिक गरज होती.

पण, तसे कोणतेही नियोजन, समन्वय न साधता कामे हाती घेतली गेली. त्यातही कंत्राटदार व सरकार यांच्यात अजिबात ताळमेळ उरला नाही. परिणामी कामे रेंगाळली. लोकांच्या सहनशक्तीचा बांधही सुटू लागला. ज्याचे पडसाद ‘थिंक टँक’च्या वरिष्ठ बैठकीत उमटले.

मुख्यमंत्र्यांना स्वत: पाहणी करण्यासाठी रस्त्यांवरून फिरावे लागले. स्मार्ट सिटीच्या सर्व कामांची जबाबदारी राज्याचे वरिष्ठ सचिव संजीत रॉड्रिग्स यांच्यावर ढकलण्यात आली आणि ही सर्व कामे आहे त्या स्थितीत थांबवून रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे आदेश दिले.

ही प्रक्रिया सुरू असली, तरी सांडपाणी निचरा आणि कचरा व्यवस्थापनाची कामे कंत्राटदाराला वेळेवर करता आलीच नाहीत. याचा परिणाम ठिकठिकाणी खोदलेले मोठे खड्डे, त्यात साचलेले सांडपाणी, डासांचा प्रादुर्भाव व सर्वत्र पसरलेली दुर्गंधी अशी दुरवस्था झाली.

त्यात आता पावसाने हजेरी लावण्याचे संकेत दिले आहेत. तो कोसळला तर पणजी तुंबेल यापेक्षाही मोठी भीती लोकांचे आरोग्य धोक्यात येईल, ही आहे. या ओढवून घेतलेल्या विकतच्या दुखण्याची जबाबदारी नेमकी कुणाची?

काही दिवसांपूर्वी महापौर रोहित मोन्सेरात यांनी ही सर्व कामे वेळेत म्हणजे पावसाळ्याअगोदर पूर्ण होतील, असा दावा केला होता. आता ही कामे पूर्ण होणे बाजूलाच राहिले. सध्या सुरू असलेली कामेही पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होणार नाहीत.

आधीच हाताबाहेर गेलेल्या कामांना जाग्यावर घालेल असे संजीत रॉड्रिग्स यांचे नियोजन आतापर्यंत प्रत्यक्षात दिसत नाही. त्यातच स्थानिक आमदारांच्या राजीनाम्याची मागणी व या सर्व गैरकारभाराच्या चौकशीचीही मागणी होऊ लागली आहे व ती रास्त आहे.

ही कामे येत्या दोन - चार दिवसांत पूर्ण झाली नाहीत आणि इतके दिवस न आलेला पाऊस कोसळू लागला तर सरकारसाठी डोकेदुखी ठरेल. लोक मोठ्या संकटात सापडण्याची शक्यता आहे. साथमारीने पणजीला ग्रासले तर काय हाल होतील, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही.