Goa Liberation: पोर्तुगीजांच्या अंमलांतून गोवा 19 डिसेंबर 1961 रोजी मुक्त झाला , त्या ऐतिहासिक घटनेला आता 62 वर्षे उलटत आहेत. या काळांत गोव्याने विकासात गरुडझेप मारली असे म्हटले तर ते वावगे होणार नाही.

केवळ शहरी व किनारपट्टी भागातच नव्हे ग्रामीण भागतसुध्दा प्रचंड प्रमाणात विकास झाला आहे हे विरोधक सुध्दा मान्य करतील.

पण या विकासालाही अनेक पैलु असून त्याचे उलटसुलट परिणाम गोवा व गोवेकरांना सहन करावे लागत असून त्याचा गंभीरपणे विचार केला जात नाही हीच चिंतेची बाब आहे. वर म्हटल्या प्रमाणे या काळांत गोव्याने प्रत्येक क्षेत्रांत भरारी घेतलेली असली तरी ती घेताना गोवा व गोमंतकीय याचा विचार झाला नाही की केला गेला नाही व त्यामुळेच झालेल्या वा होत असलेल्या विकासात गोवा वा गोमंतकीय यांचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसत नाही.

खरे तर मुक्तीनंतर लगेच या प्रदेशाच्या विकासासाठींचा आराखडा तयार व्हायला हवा होता व केंद्रातील सत्ताधिशांना गोव्याप्रती असलेले प्रेम व आपुलकी पहाता तसा तो करणे सहजसोपे होते. पण नेमके त्याच वेळी संघप्रदेश की विलीनीकरण हा मुद्दा उपस्थित झाला व काही वर्षांचा काळ त्यातच वाया गेला. नंतर तो प्रश्न सुटला व गोमंतकीयांनी संघप्रदेशव्दारा आपले वेगळे अस्तीत्व राखून ठेवण्याचा कौल दिला खरा पण त्यात गोव्याच्या विकासाची दिशा ठरविण्याकडे दुर्लक्ष झाले.

कारण त्यावेळी काही वर्षे म. गो.- यु.गो.चे राजकारण चालू होते. त्याला कोणतीच राजकीय वा तात्वीक बैठक नव्हती त्यामुळे गोव्यात त्या नंतर म.गो. या स्थानिक पक्षाचे सरकार आलेले असले व त्याने केंद्रीय सत्तेशी सलोख्याचे संबंध राखून आपल्या परीने या प्रदेशासाठी योजना आखलेल्या असल्या तरी त्या पुरेशा नव्हत्या हे नंतरच्या काळांत दिसून आले.

1980 पर्यंत म. गो. राजवट राहिली. दरम्यानच्या काळांत युगोने कांग्रेसमध्ये आत्मसमर्पण केले व त्याचीच परिणती म्हणून 1980 मधील निवडणुकीत कांग्रेस सत्तेवर आली पण म्हणून गोव्याच्या दृष्टीने त्यात तसा फरक पडला नाही. गोवा राष्ट्रीय प्रवाहात सामील झाला एवढेच.

कांग्रेसमुळे गोव्याला कोकणी राजभाषा मिळाली एवढेच नव्हे तर त्या नंतर घटकराज्याचा दर्जाही मिळाला हे खरेच पण गोव्यात केंद्रीय वरदहस्तामुळे गेल्या पन्नास वर्षात अनेक आंतरराष्ट्रीय उपक्रमही झाले पण गोवेकरांचे काय हा मुद्दा रहातोच. कारण या डोळे दिपविणा-या विकासाबरोबर अनेक व्याधीही गोव्याच्या वाट्याला आल्या व आज त्या व्याधींनी उग्र रुप धारण केलेले असून त्यांतून बाहेर पडण्याची कोणतीच वाट दिसत नाही.

लोककल्याणाच्या शपथा घेऊन अनेक सरकारे या काळांत सत्तेवर आली वीस सदस्यांची विधानसभा दुपटीने वा्ढून चाळीस सदस्यीय बनली. दोन लोकसभा सदस्य होते त्यांत एक राज्यसभा सदस्याची भर पडली. घटकराज्य दर्जामुळे प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची संख्या कितीतरी पटीने वाढली एकाचे दोन जिल्हे झाले व आता आणखी एक नवा जिल्हा करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. वरकरणी पहायला हे सगळे ठीक आहे व चांगलेही आहे पण तेवढ्याने संपणार का.

या विकास वा प्रगतीबरोबर जे नवे प्रश्न सर्वसामान्य गोंवेकाराला सतावत आहेत त्यांचे काय याचे उत्तर मात्र कोणाकडेच नाही. गोव्यात गावोगावी वीज, नळाचे पाणी व गुळगुळीत डांबरी रस्ते , गाव तेथे सार्वजनिक वाहतुकीची व्यवस्था झाली, भाऊसाहेबांच्या काळांत वाड्यावाड्यावर सुरु झालेल्या सरकारी प्राथमिक शाळा जरी बंद पडू लागलेल्या आहेत त्या पटसंख्येअभावी हे जरी खरे असले तरी दुसरीकडे वाड्या वाड्यावर आता खासगी प्राथमिक व पूर्वप्राथमिक शाळा सुरु झाल्या आहेत.अनेक ठिकाणी त्यांचे चालक हे राजकारणी असले तरी पर्यायी व्यवस्था होत आहे हे देखील कमी महत्वाचे नाही. जे प्राथमिक स्तरावर तेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन स्तरावर आहे. यंदापासून राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी होत असली तरी त्यातून ही परिस्थिती बदलेल असे वाटत नाही.

राणे सरकारने तालुका तेथे औद्योगिक वसाहत हे धोरण राबवून अशा वसाहतींचे जाळे निर्माण केले. योजना तशी चांगली होती पण त्यात कोणते उद्योग किफायतशीर होतील त्याचा विचार केला गेला नाही त्यामुळे काही अपवाद वगळता बहुतेक वसाहती सध्या आजारी अवस्थेत आहेत. अनेक ठिकाणी सवलतीच्या दराने मिळालेल्या जमिनी संबंधितांनी विकूनही टाकलेल्या आहेत.

एकेकाळी झुआरी, सीबा.एमआरएफ सारखे उद्योग मोठ्या प्रमाणात रोजगार पुरवीत होते आज त्यांची जागा फार्मा उद्योगांनी घेतलेली आहे. खाणींवर अवलंबून असलेल्या बहुतेक उद्योग व्यवसायांनी यापूर्वीच गाशा गुंडाळलेला आहे तर दुसरीकडे नवे उद्योग आलेले दिसत नाहीत. जे काही आलेले आहेत त्यांत गोवेकरांना वाव असल्याचे आढळून आलेले नाही. गोव्यातील बेरोजगारीची समस्या उग्र बनण्याचे तेही एक कारण आहे.

खाणी या खरे तर गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा होत्या पण त्या बंद पडल्यानंतर राज्याची अर्थव्यवस्था डबघाईस आल्या सारखे झाले आहे. त्याला पर्याय शोधण्याऐवजी राज्यकर्ते त्या सुरु करण्यासाठी धडपडताना व तशी आश्वासने लोकांना देण्यात मग्न आहेत. खरे तर अनेक भागांत खाणआपदग्रस्तांनी पर्यायी व्यवसाय शोधून सरकारला मार्ग दाखविलेला आहे पण सरकारला अजूनही ती वाट चोखाळावी असे वाटत नाही हीच तर राज्याची शोकांतिका आहे.

खरे तर पर्यटन हा गोव्याला नवी दिशा दाखविणारा पर्याय ठरूं शकतो पण गेल्या काही वर्षाचा अभ्यास केला तर कोणालाच त्यात गांभिर्य आहे असे दिसत नाही. दक्षिण भारतांतील केरळच केवळ नव्हे तर कर्नाटक, महाराष्ट्र सारख्या राज्यांनी त्या क्षेत्राच्या विकासासाठी दिलेला भर पहातां गोव्याला त्यात विशेष काही कठीण नाही.

पण आपणाला सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी कापून तिच्या पोटांतील अंडी हस्तगत करण्याची घाई त्यामुळे त्या क्षेत्राचा पध्दतशीर विकास करून त्यांत शिस्त आणण्यासाठी पावले उचलण्याऐवजी आपला भर कॅसिनो व सनबर्न सारख्या इव्हेटवर. अशा महोत्सवांना सर्वसामान्यांचा विरोध आहे त्यामागील कारणे अनेक आहेत व यापूर्वी आपण त्याचा अनुभवही घेतलेला आहे पण त्यांतून शहाणे होण्याची कोणाचीच तयारी नाही.

किनारपट्टी भागांत चालणारे अनैतिक व्यवहार, दिवसागणीक पकडले जाणारे कोट्यावधींच्या किंमतीतील अंमली द्रव्ये हे प्रकार पाहिले तर मुक्त गोव्याला कोणत्या वळणावर आणून आपण ठेवले आहे असा प्रश्न पडावा. सध्या त्याचे उत्तर ना सरकारकडे आहे ना लोकांकडेही हे मात्र खरे. गोव्याच्या जमिनींना सध्या सोन्याचा दर असल्याने देशभरांतील धनदांडगे त्या गिळंकृत करत आहेत, दुसरीकडे महाकाय पूल व रस्ते, विमानतळ या डोळे दिपविणा-या विकीसात मूळ गोमंतकीय मात्र कुठे दिसत नाही, कारण त्यात त्याला मुळी जागाच ठेवलेली नाही, हीच खरी शोकांतिका म्हणणे भाग आहे.