Electricity Department गोव्यात येणारी वीज कमी आहे किंवा येत नाही, अशातला भाग नाही. पण, ती वीज ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवणारी यंत्रणा सुस्थितीत ठेवावी, विजेबाबत अधिकाधिक आत्मनिर्भर बनण्यासाठी पावले उचलावीत, असे सरकारला अजिबातच वाटत नाही, ही खरी चिंतेची बाब आहे. वेळेत काम न करणे हा धंदा आणि ‘वेळ मारून नेणे’ हा जोडधंदा झाला आहे.

सर्वत्र अंधार पडल्याशिवाय सरकार त्यामागे लागणार नाही, ही सूर्यप्रकाशाइतकी लख्ख बाब आहे. पर्यटक म्हणून वा नोकरी-धंद्यानिमित्त गोमंतभूमीत येणाऱ्यांना येथे अखंड मिळणाऱ्या वीज सेवेचे ‘अप्रूप’ वाटायचे. अन्य राज्यांत भारनियमन असो वा अन्य काही कारणे, खंडित वीज समस्या पाचवीलाच पुजलेली आहे.

महाराष्ट्र त्याचे ठळक उदाहरण ठरावे. दुर्दैवाने गोव्याचीही त्याच दिशेने वाटचाल सुरू आहे. सध्या राज्यात विविध भागांत विजेचा जो खेळखंडोबा सुरू आहे, ते त्याचेच द्योतक. राज्यात 11 वर्षे भाजप सरकार आहे. या काळात वीज सेवा सुधारण्यासंदर्भात बऱ्याच घोषणा झाल्या. परंतु, प्रत्यक्षात सेवा सुधारण्याऐवजी अधिक बिघडतेय.

यंदा अनपेक्षितपणे पाऊस बराच कालावधी लांबला आहे. लोकांच्या घशाला कोरड पडलीय, त्यात कमालीचा उकाडा आणि घरात वीज नाही, अशी विपन्नावस्था खासकरून ग्रामीण भागातील गोंयकार अनुभवत आहेत.

अद्याप मुसळधार पाऊस सुरू झालेला नाही. त्यानंतर काय स्थिती उद्भवेल, याचा विचार न केलेलाच बरा. वीज फिडर, ट्रान्स्फॉर्मर, मुख्य वीज वाहिन्यांवरील कंडक्टर खराब होणे हीच नेहमीची कारणे खात्याकडून पुढे केली जात आहेत. वास्तविक, वीज खात्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यास व त्याच्या अंमलबजावणीस बराच विलंब लागतो, असा पूर्वानुभव आहे.

काब्राल यांच्याकडे वीज खाते असताना त्यांनी वेळोवेळी वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली होती. खात्याचा कारभार पुढे ढवळीकरांनी हाती घेतल्यानंतर त्यात सुधारणा होणे अपेक्षित होते. एकीकडे वीजबिले वाढली, परंतु सेवेचा दर्जा ढासळत चालला आहे.

सामान्य नागरिकच नाही तर राज्यातील उद्योजकही वीज खात्यावर नाराज आहेत. एकतर वीजेसंदर्भात आपण परावलंबी आहोत. राज्यात वीज निर्मिती होईल, अशी कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. अभावानेच जे काही पर्याय समोर आले ते परवडणारे नाहीत.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात तब्बल 3856. 36 कोटींची तरतूद वीज खात्यासाठी करण्यात आली आहे. वाढती लोकसंख्या, वाढत्या गरजांसोबत विजेची मागणी वाढत आहे. त्या अनुषंगाने ढासळलेली पायाभूत सुविधा सुधारण्‍यास प्रथम प्राधान्य हवे. मांद्रेसह कवळे, साळगावात वीज केंद्र बांधण्याचा संकल्प सोडला आहे, तो कधी फळाला जाणार?

उत्तर गोव्याला पुरवठा करणाऱ्या थिवी वीज प्रकल्पावर सध्या बराच भार पडत आहे. उत्तरेत लहान वीज केंद्रे झाली तर त्याचा मोठा उपयोग होईल. पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना पांडुरंग मडकईकर यांच्याकडे वीज खाते होते. त्याच कालावधीत खात्याचा दर्जा अधिक ढासळला. त्यानंतरही सुधारणा होण्याऐवजी अध:पतनच होत आहे.

आज खात्याला कुशल आणि धोरणी अभियंत्यांची गरज आहे. भूमिगत वीज वहिन्या घालण्यासाठी सुयोग्य नियोजन आणि कामाला वेग हवा. जर्जर झालेली उपकरणे, वीज खांब बदलण्यासाठी इच्छाशक्ती हवी. नागरिकांना विनाखंड सेवा देणे हे वीज खात्याचे काम आहे. त्या दृष्टीने गेल्या दोन वर्षांत ठोस पावले पडलेली नाहीत.

साधनसुविधांच्या उभारणीसाठी वीज बिलाद्वारे रक्कम जमा करण्याचे प्रयोजनही झाले आहे. नागरिकांना विनाखंड वीजसेवा मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. मडगाव व पणजी वगळता ग्रामीण भागांत वीज खात्याचे पुरते दुर्लक्ष झाले आहे.

मूळ प्रश्‍न मुळासकट सोडविण्याऐवजी स्वत: पदरमोड करून तात्पुरता तोडगा काढायचा व लोकांना मांडलिक बनविण्याचा प्रकार बहुतांश मंत्री, आमदार करत आहेत. पाणीटंचाई असल्यास स्वत:च्या पैशांतून लोकांसाठी टँकर उभे करता येतील.

खारबंधारे फुटले तर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देता येईल; परंतु वीज समस्येवर पदरमोड करून मात करता येणार नाही. लोकांची नाराजीच झेलावी लागेल, याचा वीजमंत्र्यांना विसर पडू नये. कुठलेही महत्त्वाचे काम तातडीचे झाल्याशिवाय करायचेच नाही, हा जणू सरकारी नियमच झाला आहे.

बाहेरून येणारी वीज पूर्णपणे बंद झाली, वाढत्या विजेच्या क्षमतेचे वहन करू न शकणारी प्राचीन यंत्रणा बंद पडली, खांब मोडून पडले, तारा लटकू लागल्या की मगच सरकारला असे वाटेल की, आता काहीतरी केले पाहिजे.

नियोजन व पूर्वतयारी यांचा पूर्णपणे अभाव हे सरकारचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे, जे शिक्षणापासून वीज खात्यापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात दिसते. शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबायचे आणि मग शेपटी तुटेस्तोवर धावपळ करायची. आताही पाऊस कोसळू लागताच वेगळी संकटे ‘आ’ वासून उभी राहतील. आतापासूनच तयारीला लागणे हितावह ठरेल. संपूर्णपणे वीज जाण्यापूर्वी काय ते दिवे लावा!