नारायण देसाई - शिक्षणतज्ज्ञ

मातृभाषा ही प्रत्येकाची पहिली ओळखीची, सवयीची आणि जगण्याची भाषा असते, हे मान्य केले तर प्रत्येकाला ती आत्मसात करण्याच्या संधी आणि सुविधा देणे हे लोकमान्य शासनव्यवस्थेचे कर्तव्य ठरते.

आपल्याभोवतीचे याबाबतीतले चित्र काय आहे? ना लोकशासन लोकभाषेत चालते, ना शासकीय शिक्षणव्यवस्थेत मातृभाषेला उत्तेजन आणि बळ दिले जाते. जगभरात भाषा आणि संस्कृतीबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी 21 फेब्रुवारीला ‘जागतिक मातृभाषा दिन’ साजरा केला जातो.

नव समाजातील विचार आणि व्यवहार, संपर्क आणि समन्वय, संवाद आणि संबंध यांचे सहज आणि समर्थ साधन, सुलभ वाहन म्हणून भाषा आपल्या परिचयाची आहे.

या भाषा विश्वातील असंख्य भाषाभगिनींनी मानवजातीला तिच्या भावना, कल्पना, विचार, व्यवहार सुचरित रूपात प्रवाहित आणि प्रसारित करण्यात लक्षणीय योगदान दिले आहे आणि त्याद्वारे विविध समुदायांना त्यांची जीवनदृष्टी, विचारसृष्टी घडविण्या-वाढविण्याची क्षमता प्रदान केली आहे.

खरे तर आजचे जग घडविण्यात भाषांची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे, असेच म्हणावे लागेल. कारण माहिती, ज्ञान, विज्ञान, तत्त्वज्ञान, साहित्य हे सारे काही भाषांच्याच माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचले आहे, पोहोचत आहे.

पण आजच्या घडीला जगातील सुमारे सात हजार परिचित भाषांपैकी धोक्यात असलेल्या भाषांचे प्रमाण 40 टक्क्यांच्या वर आहे, असे एका अभ्यासात निदर्शनास आले आहे.

ही धोक्याची घंटा काय सांगते? जगभरातील विविध लोकसमूह वापरत असलेल्या त्यांच्या भाषा हळूहळू अडगळीत जात आहेत, भाषा-व्यवहाराच्या परिघाबाहेर ढकलल्या जात आहेत, बेदखल होत आहेत आणि लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत, हेच यातून सूचित होते.

दर वर्षासाठी एक केंद्रीय सूत्र

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या युनेस्को या संघटनेने 1999 साली बांगलादेशच्या मातृभाषा दिन प्रस्तावाला मान्यता देऊन जगभर 21 फेब्रुवारी या दिवशी प्रतिवर्षी तो साजरा व्हावा असे ठरविले. दर वर्षासाठी एक केंद्रीय सूत्र निश्चित केले जाते.

उदा. 2020 साली ‘सीमामुक्त भाषा’ तर गेल्या वर्षी ‘बहुभाषिक शिक्षणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर : संधी आणि आव्हाने’. यंदाचे सूत्र ‘बहुभाषिक शिक्षण - शैक्षणिक परिवर्तनासाठीची एक गरज’ असे आहे. या अनुषंगाने विचार आणि कृती करून या दिवसाला न्याय देणे आवश्यक आहे.

मातृभाषा जगण्याची भाषा

जागतिक विचारांचा पाठपुरावा करताना स्थानिक कृतीचे औचित्य लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे. बहुभाषिक शिक्षण ही गरज वैश्‍विकरण, सतत होणारे समुदायांचे स्थलांतरण आणि नवउदारमतवादाची वाढती व्याप्ती यांनी निर्माण केलेली आहे.

यातून स्थानिक लोकसमूह आणि भाषिक समूह यांच्या भाषांची खूपच मोठी पंचाईत होताना दिसते. मातृभाषा ही प्रत्येकाची पहिली ओळखीची, सवयीची आणि जगण्याची भाषा असते, हे मान्य केले तर प्रत्येकाला ती आत्मसात करण्याच्या संधी आणि सुविधा देणे हे लोकमान्य शासनव्यवस्थेचे कर्तव्य ठरते.

आपल्याभोवतीचे या बाबतीतले चित्र काय आहे? ना लोकशासन लोकभाषेत चालते, ना शासकीय शिक्षणव्यवस्थेत मातृभाषेला उत्तेजन आणि बळ दिले जाते.

जबाबदारी लोकनियुक्त सरकारवर

बहुभाषिक शिक्षणाची व्यवस्था सक्षम करण्याआधी राज्याच्या लोकभाषेचे, राज्यभाषेचे हित पाहायची जबाबदारी लोकनियुक्त सरकारवर येते. मातृभाषा वा नव्या व्याख्येत मोडणारी परिसर-भाषा सर्व शासकीय, प्रशासकीय, शैक्षणिक व्यवहारांत पूर्ण ताकदीने आणि नियोजनपूर्वक राबवूनच बहुभाषिक शिक्षणाचा पाया घालणे शक्य आहे.

आज सरकारी शाळांतून गोमंतकीय शिक्षकच मोठ्या संख्येने शिकवतात. मुले जी भाषा घरून वा परिसरातून जगता जगता शिकून येतात त्याच भाषेत जगलेले, जगणारे हे शिक्षक ती भाषा शिक्षणात का वापरत नाहीत? जर मातृभाषा शिक्षणात तिसरी भाषा ठरते, तर ते विद्यार्थी समाजजीवनात तिसऱ्या वर्गाचे नागरिकच बनणार.

वास्तव आपण नाकारणार का?

आजचे चित्र नेमके हेच आहे. समाजासमोरील, राज्यासमोरील प्रश्न आणि समस्या समजून घेण्याची स्थानिक तरुणांची कुवत काय दर्जाची आहे, हे तपासता येईल.

मुलाची हक्काची नैसर्गिक भाषा डावलून ‘पोटाची’, ‘जागतिक प्रतिष्ठेची’ वा ‘अमाप संधींची’ वा ‘ज्ञानभाषा’ मानलेली म्हणून कोवळ्या मुलांच्या गळी उतरवली जाणारी समृद्ध भाषा आज आपल्या पिढ्यांच्या वाट्याला सांस्कृतिक विपन्नता, सामाजिक विक्षिप्तता आणि आर्थिक विवंचनाच आणताना दिसते.

अशा वेळी आपण मातृभाषा दिवस आणि बहुभाषिक शिक्षणाविषयी कसा विचार करायचा हे ठरवायचे आहे. आपली मातृभाषा इथे स्थलांतरित होणारे पोटासाठीच शिकतात, हे वास्तव आपण नाकारणार का?

शैक्षणिक परिवर्तनासाठीची गरज

जागतिक मातृभाषा दिन साजरा करताना ‘बहुभाषिक शिक्षण ही शैक्षणिक परिवर्तनासाठीची गरज’ आहे, हे सूत्र पाळायचेच आहे;

पण हा दिवस जागतिक पातळीवर 2000 सालापासून साजरा होण्यास कारणीभूत ठरलेले 1952 सालचे चार बांगलादेशी हुतात्मे युवक आपल्या ‘बंगाली’ या मातृभाषेला तत्कालीन पाकिस्तानात अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता मिळावी ही मागणी करत होते याचा विसर पडू नये, म्हणजे झाले.

780 भाषा जिवंत

भारतात आजमितीला 780 जिवंत भाषा असल्याचे सध्या चाललेल्या भारतीय लोक-भाषा-सर्वेक्षणातून समोर आले असून एकूण जागतिक भाषिक नकाशात हे प्रमाण आठपैकी एक असे दिसते. मात्र, गेल्या 2011 च्या खानेसुमारीत भारतातील भाषांची संख्या फक्त 121 दिसते.

जनतेने आपल्या भाषा म्हणून केलेल्या नोंदी मुळात 19,569 होत्या, त्यातील सतरा हजारांचा दावा फेटाळण्यात आला, तर 1.474 दाव्यांना पुरेसे अभ्यास-सिद्ध पुरावे नसल्याच्या कारणावरून डावलण्यात आले. अशा रीतीने फक्त 1,369 भाषाच मातृभाषा म्हणून स्वीकारण्यात आल्या आणि त्यांचे वर्गीकरण 121 भारतीय भाषांत करण्यात आले.

ही आकडेवारी 2018 साली प्रसिद्ध झाली. म्हणजे लोकांच्या मातृभाषांच्या दाव्यांपैकी फक्त जेमतेम सहा टक्केच शासनमान्य ठरले. या पार्श्वभूमीवर जागतिक मातृभाषा दिवस साजरा करायचा, तर आपल्यासमोर काय पर्याय आहे?