Gomantak Editorial बहुचर्चित कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी आज मतदान होत आहे. तहान-भूक विसरून, सर्वस्व अर्पून कर्नाटकात भाजपचा पूर्ण ताकदीने प्रचार करणाऱ्या मुख्यमंत्री सावंत यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अन्य सहकारी मंत्र्यांना आता मोकळा श्वास जरूर घेता येईल.
तेथील प्रचारात आमच्या गोंयकार नेत्यांचा दिसलेला आवेग आणि आवेश थक्क करणारा होता. नेते गोव्याचे की कर्नाटकचे असा प्रश्न पडावा! बाकी जनता भाजपला साथ देतेय की, ‘हात’ दाखवतेय ते 13 मे रोजी कळेलच, शिवाय कोणाचे वजन किती याचीही यथावकाश गणती होईल.
मुद्दा हा आहे की, जीवनदायिनी म्हादईचा घोट घेणाऱ्या कन्नडिगांसाठी जिवाचे रान करणारे सत्ताधारी राज्यहितार्थ आतातरी भानावर येतील का? पूर्ण निवडणूक प्रचारात जणू संपूर्ण म्हादई नदी वळवून घेणार, असे चित्र कर्नाटकातील भाजपसह प्रत्येक पक्षाने उभे केले.
त्यासाठी शेकडो कोटींच्या तरतुदीचे वायदे केले गेले आणि प्रांतिक अस्मितेतून गोव्याशी प्रतारणा करणाऱ्या तेथील भाजप नेत्यांसाठी आमचे मंत्री स्वाभिमान गहाण टाकून मतदारांना साद घालत हाेते. सभ्य भाषेत याला ‘फितुरी’ म्हणतात.
राज्यात यंदा एक तालुका उरलेला नाही की तेथे पाणीटंचाई नाही. हजारो कुटुंबांना टँकरचा आधार घ्यावा लागतोय. भीषण वास्तव डोळ्यासमोर असूनही सरकार म्हादई संदर्भात हातावर हात ठेवून बसणार असेल तर तो करंटेपणा ठरेल.
म्हादईप्रश्नी मूळ याचिका अनेक वर्षे सुप्रीम कोर्टात पटलावर आलेली नाही, हे राज्य सरकारचे अपयश आहे. कर्नाटकने कळसा, भांडुरा प्रकल्प पुढे रेटण्यासाठी तयार केलेल्या ‘डीपीआर’ला केंद्राची मंजुरी मिळून चार महिने उलटले. ते निमित्त साधून कर्नाटक कधीही काम पुढे रेटू शकते.
‘डीपीआर’ला मिळालेली मान्यता रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारने आतातरी प्रयत्न करावेत. एरवी निवडणुकीसाठी म्हादईचे पाणी जुमला होता, असा भाजपच्या नेत्यांचा सूचक सूर होता. ज्यांना मिसरुडही फुटले नाही वा अमित शहांना कधी प्रत्यक्ष पाहिले देखील नसावे, असे कार्यकर्ते ‘गृहमंत्री कदापि गोव्याचे अहित चिंतणार नाहीत’, अशी पत्रकार परिषदांतून निःसंदिग्ध ग्वाही देत होते.
त्या दाव्यांत सत्यता असेल तर गोव्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात केंद्राकडे दाद मागायला का कचरता? ज्यासाठी केला अट्टहास, ती कर्नाटक निवडणूकही पार पडलीय. मंजूर ‘डीपीआर’नुसार सुर्ल नाल्याचे पाणी वळवण्याचा कर्नाटकने डाव आखला आहे.
त्यावर सरकारने अद्याप ‘ब्र’ काढलेला नाही. गोवा सरकारची म्हादईच्या पात्रात 59 लहान धरणे व बंधारे बांधण्याची योजनाही कागदावरच राहिली आहे. म्हादईच्या पाण्याचे काही नियोजन केले का, या प्रश्नाचे उत्तरही अद्याप ‘नाही’ असेच मिळते.
म्हादई’च्या विषयावर सरकार पक्षाकडून जानेवारीत ‘सभागृह समिती’ही तयार करण्यात आली. त्यात विरोधकांचाही सहभाग आहे. त्याचा दृश्य परिणाम म्हणजे विरोधीही गप्पगार झाले. म्हादईच्या रक्षणार्थ समितीने काय ऊहापोह केला, पावले उचलली, हे जनतेला कळू द्या! केंद्र सरकारकडून उपरोक्त प्रश्नी ‘प्रवाह’नामक स्वतंत्र अधिकारिणी स्थापन करण्यात आली.
त्याचे कार्य कसे, कुठून चालेल, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. म्हादईप्रश्नी आणखी विलंब आणि केंद्रासाठी ती राजकीय सोय ठरेल, अशी आम्ही वर्तवलेली शक्यता दुर्दैवाने सत्यात उतरत आहे. ‘कृष्णे’ची उपनदी मलप्रभा जर्जर होत आहे. तिला जगवण्यासाठी कर्नाटक सर्वशक्तीनिशी प्रयत्न करत आहे. त्या उलट गोव्याची स्थिती आहे.
म्हादई जलाशय क्षेत्र संरक्षित करण्याचे ठोस धोरण सरकारकडे नाही. जमेची बाजू इतकीच की, म्हादई वाचविण्यासाठी काही निसर्गप्रेमी, समविचारी सातत्याने लढा देत आहेत. ‘सेव्ह गोवा-सेव्ह म्हादई फ्रंट’ आणि ‘हेरिटेज ॲक्शन ग्रुप’ने 20 मे रोजी राजधानीत भव्य मानवी साखळी उभारण्याचे योजले आहे.
त्याद्वारे ‘म्हादई बचाव’चा जागर होईल. सनदशीर मार्गाने एकजुटीचा प्रतीकात्मक संदेश सरकारपर्यंत पोहोचू शकेल. लक्षात घ्या, म्हादईला ‘आई’ म्हणता तर तिचे रक्षणही करा. सदर प्रश्न काही प्रचार सभांपुरता मर्यादित नाही, त्याची व्याप्ती निरंतर आहे.
केवळ म्हादईच नव्हे तर राज्यातील 12 नद्या, 45 उपनद्यांच्या संवर्धनाचे दायित्व राज्य सरकारला निभावावे लागेल. सत्ताधाऱ्यांनी इमानाला जागावे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी केंद्राने ‘म्हादई’चा केलेला सौदा सामान्य गोंयकाराला कधीच कळून चुकला आहे!
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.