Marina Project: केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने नावशी येथील प्रस्तावित मरिना प्रकल्प उभारण्यासाठी पर्यावरणीय दाखल्याची आवश्यकता नाही, केवळ गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाची परवानगी घेऊन प्रकल्पाचे काम करता येईल, असे स्पष्ट केले आहे.

त्यामुळे १२ वर्षे रखडलेल्या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्या निमित्ताने पर्यटनवृद्धीसाठी नवा पर्याय अवलंबता येईल. नावशी किनाऱ्यापासून ३०० मीटर अंतरावर समुद्रात ‘एमपीए’ अर्थात मुरगाव पोर्ट ऑथॉरिटीच्या हद्दीत ३० हेक्टर पाण्यावर मरिना प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे.

एकीकडे नवे स्थित्यंतर घडत असताना प्रकल्पविरोधी जखमेवरील खपली निघाली आहे. काँग्रेससह काही घटकांनी विरोधाचा सूर आळवला आहे. सरकारकडून होऊ घातलेल्या कोणत्याही प्रकल्पाला विरोध नित्याचाच झाला आहे.

सरकारने गमावलेली विश्वासार्हता हे त्यामागील कारण आहे. विकासाच्या पोटात पारंपरिक घटकांना रस्त्यावर आणले जाऊ नये या भूमिकेचे आम्हीही समर्थन करतो. परंतु प्रकरणागणिक वस्तुस्थिती निराळी असते.

नावशी येथील मरिना प्रकल्प पर्यावरणाला मारक नसल्याचे केंद्राने उद्धृत केले आहे. जगभरातील मरिना प्रकल्पांचे अवलोकन केल्यास त्यात तथ्य असल्याचे व पर्यटन, रोजगारवृद्धी होत असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

पर्यावरणीय कसोटीवर प्रकल्प ‘पास’ होत असल्याने विरोधाचे कारण असू नये. मुख्यमंत्र्यांनीही प्रकल्प पुढे नेण्यास सकारात्मकता दाखवली आहे, ज्याचे जरूर स्वागत व्हावे.

१९६७च्‍या सुमारास राज्य सरकारने काढलेल्या एका अधिसूचनेनुसार गोव्यातील समुद्र किनारे ‘एमपीटी’च्या अखत्यारीत येतात. ‘एमपीटी’ म्हणजे आताचे ‘एमपीए’. ‘एमपीटी’ने मरिना प्रकल्पासाठी २०१०-११मध्ये ‘कार्गवाल’शी करार केला होता. तेथून विरोधामुळे प्रकल्प लांबला. २०१९मध्ये प्रकल्पासाठी जनसुनावणी घेण्यात येणार होती.

राज्य सरकारने ती रद्द केली. ‘एमपीटी’ने प्रकल्पाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. पुढे ‘कार्गवाल’ने भरपाईचा दावा केल्याने ‘एमपीए’ने दोन महिन्यांपूर्वी न्‍यायालयातून माघार घेतली आणि तेव्हाच मरिनासंदर्भात आशेचा किरण दिसू लागला. काँग्रेससह काही घटकांनी नावशी भागातील जैवविविधता धोक्यात येईल, असा दावा केला आहे.

पारंपरिक मच्छीमार हद्दपार होतील, अशी भीतीही व्यक्त केली आहे. या दोन मुद्यांचा साकल्याने विचार करता प्रथमतः दोन मुद्दे समोर येतात. पहिला म्हणजे, नावशी येथील मरिना संदर्भात पर्यावरणीय दाखल्यासाठी केंद्राकडे अर्ज करण्यात आला होता. त्यावर तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीने ‘कार्गवाल’कडून सादरीकरण पाहूनच प्रकल्पामुळे प्रदूषण होणार नसल्याचा निर्वाळा दिला व पर्यावरण दाखल्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केलेय.

राज्य सरकारचे मच्छीमार खाते तसेच सीआरझेड विषयक पडताळणी करूनच केंद्रीय पर्यावरण खात्याला अंतिम निष्कर्ष काढावा लागतो. परिणामी आता प्रदूषणाची भीती नसल्याने जनसुनावणी होणार नाही, हे नक्की झालेय.

दुसरी बाब अशी, विरोध करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. विरोधाची कारणे कायदेशीर कसोटीवर टिकणेही आवश्यक आहे. १९९१च्या सीआरझेड कायद्यानुसार, नोंदणीकृत मच्छीमारांना कदापि विस्थापित करता येत नाही. २०११च्या किनारी विकास आराखड्यात मच्छीमारांच्या नोंदी असतीलच.

त्यानुसार कुणाच्या अस्तित्वावर बाधा येत असेल तर न्यायालयीन दरवाजे जरूर ठोठावता येतात. किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणासमोर संबंधित कंपनीला परवानगीसाठी प्रकल्प सादरीकरण करावे लागणार आहेच. तेथे निकष पाळावेच लागतील.

चार्टर विमाने घेऊन येणाऱ्या पर्यटकांना सरकार पायघड्या घालते. मरिना प्रकल्पामुळे पर्यटन बोटी, यॉटद्वारे पर्यटक गोव्यात येऊ शकतील. नावशी किनाऱ्यापासून ३०० मीटर अंतरावर मरिना उभारणीचा प्रस्ताव आहे.

त्यासाठी मोठी भिंत उभारली जाईल व बोटी नांगरण्याचे छोटेखानी बंदर तयार करण्यात येईल. ३० हेक्टर हे क्षेत्र भूभागावर मोठे ठरते; परंतु महाकाय समुद्राचा विचार करता ते हिमनगाचे टोक झाले. प्रकल्पासाठी नावशी बंदरावरील जमीन घेतली जाणार नाही.

युरोपमधून थायलंड, ऑस्ट्रेलियाकडे वर्षाला किमान पाच हजार पर्यटक बोटी मार्गस्थ होतात. वाटेत गोवा लागते. ‘मरिना’ झाल्यास हजारो विदेशी पर्यटक बोटी नांगरून गोव्यात निवास करू शकतील. मरिना प्रकल्पामुळे रसातळाला गेलेल्या क्रोएशियाने प्रचंड वित्तीय प्रगती केली आहे.

तेथील ८३ बंदरांपैकी ५० मरिना आहेत. ११ दशलक्ष पर्यटक तेथे समुद्री मार्गाने भेट देतात. मरिनाचा वापर खर्चीक आहे, परिणामी उत्तम क्रयशक्ती असलेले पर्यटक गोव्याला मिळू शकतील.

नावशी परिसरात छोट्या हॉटेलांसह वाहने भाड्याने देण्याच्या व्यवसायाला चालना मिळेल. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या आर्थिक उन्नयनाला चालना मिळू शकेल. पर्यावरण संरक्षण करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी मरिनाचा पुरस्‍कार केला आहे, हेदेखील लक्षात घ्‍यावे.

एका बाजूने पर्यावरणाची हानी स्पष्ट दिसते अशा ठिकाणी विरोध करण्यासाठी लोकसहभाग नगण्य दिसतो आणि दुसऱ्या बाजूने पर्यावरणाची हानी संभवत नाही, अशा मरिना प्रकल्पाला विरोधासाठी लोक एकवटतात, असे विचित्र चित्र दिसते.

विरोधासाठी विरोध, राजकीय हेतू यामुळे लोक जितके सक्रिय होतात, तितके पर्यावरणासाठी नाही, ही बाब चिंताजनक आहे. विधायक प्रकल्प आणि विध्वंसक प्रकल्प यातील नेमका फरक लोकांपर्यंत न पोहोचणे हे दुर्दैवी आहे.