राजू नायक

म्हादई आंदोलन शैथिल्यावस्थेत का आहे? सरकारविरोधात संपूर्ण दारूगोळा खच्चून भरलेला असतानाही आंदोलन पेट का घेत नाही? लोक पेटून का उठत नाहीत? राजकीय नेत्यांबद्दलचा गैरविश्‍वास की कार्यकर्त्यांमधील आत्मविश्‍वासाचा अभाव? हिंदू समाजाला स्वार्थाच्या बेंड्यांमधून कोण बाहेर काढणार?

गोव्यात कोणत्याही नव्या प्रकल्पाला विरोध करण्याचे फॅड निर्माण झाले आहे, असा आरोप सतत केला जातो. परंतु मग म्हादई प्रश्‍नावर राज्याचे अस्तित्व पुसून टाकण्याचा प्रयत्न झाला आहे, तरी जनता पेटून का उठत नाही? लोक निस्तेज का बनलेत? 1967मध्ये जनमत कौलात मने दुभंगलेली असतानाही आणि राज्याच्या अस्तित्वाचा-अस्मितेचा प्रश्‍न आकार घेऊ न शकलेला असतानाही जनतेमध्ये असंतोषाचे बी रोवले गेले होते.

मग आज राज्याला अस्तित्वहीन करण्याचा प्रयत्न केला जात असताना लोकांच्या मनात असंतोषाचा भडका का उठत नाही? लोक विकले गेले आहेत का? त्यांच्या पोटा-पाण्याची चिंता अस्तित्वाहून मोठी बनली आहे का? केंद्राच्या दणकट अस्तित्वापुढे जनतेची उर्मी भुईसपाट झाली आहे का? सारे विरोधी नेते आणि त्यांचे पक्ष नालायक आहेत?

त्यामुळे त्यांच्यावर विश्‍वास ठेवायला जनता तयार नाही का? असे अनेक प्रश्‍न गेल्या आठवड्यात निर्माण झाले. मला भाजपचा एक नेता सांगत होता, गृहमंत्री अमित शहा यांनी गोव्याला डिवचण्याचे वक्तव्य केले नसते, तर एव्हाना हा प्रश्‍न पूर्णतः शमला असता.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळे राज्यातील जनतेच्या मनात केंद्र आणि राज्याच्या विरोधात चीड निर्माण झाली. केंद्राने कर्नाटकाच्या बाजूने झुकते माप दिले, त्यामुळे गोव्यासारख्या चिमुकल्या राज्यासमोर अस्तित्वाचा प्रश्‍न जरूर निर्माण झाला. त्याचे पडसाद विधानसभेतही उमटले.

परंतु जनतेला उग्र आंदोलनाची निकड का वाटत नाही? उत्तर गोव्याच्या तुलनेने दक्षिण गोव्यात मात्र जरा काही खुट्ट झाले की राग उत्पन्न होतो आणि पोटतिडकीने लोक रस्त्यावर येतात. रेल्वेचे दुपदरीकरण, कोळसा वाहतूक त्याशिवाय आयआयटी, मुरगाव बंदरातील खनिजाची वाहतूक, वास्कोतील कोळसा साठवणूक, पर्यटनाची अनागोंदी, शॅक प्रश्‍न या मुद्द्यावर जनता सतत राग व्यक्त करीत आली आहे.

गोव्यात हिरव्या चळवळी तर सतत तोंड वर काढीत असतात. त्यामुळे अलीकडच्या काळात सामाजिक चळवळीचे माहेरघर म्हणून गोव्याला संबोधित केले जायचे. सरकारने आपल्या चुकीच्या व गलथान धोरणांमुळे जेव्हा जेव्हा राज्याच्या अस्तित्वाला नख लावण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा-तेव्हा लोक रस्त्यावर आले आणि त्यांनी जाब विचारला.

1980च्या दशकात जेव्हा विरोधी पक्ष कमकुवत होते, तेव्हा विद्यार्थी चळवळीने आकार घेतला होता. ही चळवळ उग्र होती आणि राजभाषा आंदोलनातही तिने सक्रिय सहभाग घेतला.

त्यानंतर पुन्हा विरोधी पक्ष कमकुवत बनत होते त्यावेळी चर्च धर्मसंस्थेला स्वतः लढ्याची आखणी करावी लागली. पाद्रीही जनआंदोलनात सक्रिय सहभाग घेऊ लागले. म्हादई प्रश्‍नावर पहिली जाहीर सभा गेल्या महिन्यात साखळी येथे झाली. त्यावेळी चर्चच्या हाकेमुळे लोक जमू शकले आणि या जनआंदोलनाची लाज काही प्रमाणात राखली गेली. लोक आपले कर्तव्य विसरतात.

नागरिकत्वाची जबाबदारी टाळली जाते. तेव्हा चर्चसारख्या संस्था राज्याचे अस्तित्व, अस्मिता आणि भविष्य या तत्त्वांची आठवण करून देण्यासाठी प्रत्यक्ष लढ्यात उतरतात. दुर्दैवाने आपल्या हिंदू मठ संस्थांना अद्याप राज्याच्या अस्तित्वाचे भान आलेले नाही.

त्यामुळे उत्तर गोव्यात जेथे खाण प्रश्‍नाचा पहिला फटका राज्याला बसला तेथे सारेकाही आलबेल, सामसूम असल्याचा प्रत्यय आला. या भागात खाण प्रश्‍नानेही उग्ररूप धारण केले होते. कॅसिनोंचाही फटका लोकांना बसला. दुर्दैवाने हव्या त्या प्रमाणात उद्रेक होत नाही. त्यामुळे समाजमन दुभंगले गेले आहे. जनतेचे राजकीयीकरण झाले आहे आणि लोकांना रस्त्यावर येऊन आपले प्रश्‍न मांडण्याची निकड भासत नाही, असे काहीसे वातावरण आहे.

सारे काही लोकप्रतिनिधींवर सोडून त्यातल्या त्यात सत्ताधारी पक्षाला आंदण देऊन स्वस्थ बसून राहायचे किंवा नेत्यांकडून फायदे उपटत केवळ स्वहिताला प्राधान्य देत राहायचे, अशी गोव्याची सध्याची केविलवाणी स्थिती बनली आहे आणि हेच आपल्या लोकशाहीचे दारुण अपयश मानावे लागेल. या प्रवृत्तीमुळे हुकूमशाहीचे सबलीकरण होते. ज्या राज्यात जनता इतकी नेभळट असते त्या राज्यात लोकशाही हक्कांची पायमल्ली होते आणि राज्याचे अस्तित्वही लयास जाते.

म्हादई प्रश्‍नावर विधानसभेने नियुक्त केलेल्या सभागृह समितीच्या बैठकीत प्रमोद सावंत सरकारला लक्ष्य करण्यात आले आहे. परंतु तेवढ्याने समाधान मानून चालणार नाही. कारण कर्नाटकातील निवडणुकीपर्यंत वेळ काढावा, यासाठीचे हे एक वैधानिक थोतांड आहे. म्हादई प्रश्‍नावर गोव्याच्या पदरी दारुण राजकीय अपयश आले, त्यामुळे ही नदी वळविली जाणार आहे

ही आता काळ्या दगडावरील रेघ मानली पाहिजे. केंद्राने कर्नाटकाच्या बाजूने झुकते माप दिले, त्यामुळे गोव्याचे राजकीय सत्व नामोहरम झाले. वास्तविक जो प्रश्‍न राजकीयदृष्ट्या सोडविला जातो, तो सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द करून खांदे झटकण्याचे साळसूदपणाचे धोरण राज्यातील नेत्यांनी स्वीकारले आहे.

1. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना 2002 साली केंद्रातील वाजपेयी सरकारने कर्नाटकाचा डीपीआर तहकूब केला होता. 2.. 2011 मध्ये दिगंबर कामत सरकारने म्हादई प्रश्‍नावरचा अर्ज न्यायालयातून मागे घेतला. 3. त्यानंतर राज्याचे बेअदबी अर्ज सुनावणीस आलेच नाहीत कारण राज्याने तगादा लावलाच नाही.

4. केंद्रीय जल लवादाच्या निवाड्याला अधिसूचित करण्यास राज्याने जेव्हा मान्यता दिली, तेव्हाच आपण हा मुद्दा गमावून बसलो. 5. विशेष अर्ज न्यायालयात दाखल केला जाऊनही राज्याकडील ठोस उपायांची कार्यवाही केली जाणार नाही-व्याघ्र प्रकल्पाला मान्यता दिली जाणार नाही. म्हादई खोऱ्यातील साऱ्या अभयारण्यांना विशेष दर्जा देण्याची मागणी करून जोपर्यंत तेथील संपूर्ण जंगलतोड आपण थांबवणार नाही, तोपर्यंत न्यायालय काय किंवा केंद्र सरकार काय, राज्यांच्या दाव्यांकडे गांभीर्याने पाहणारच नाही.

त्यामुळे जेव्हा गोवा सरकार (24 जानेवारी 2023) पिण्याच्या पाण्यासाठी नव्हे तर जलसिंचनासाठी कर्नाटक म्हादईचे पाणी वळवू पाहते, असा दावा करीत होते, त्याच्यानंतर केवळ चार दिवसांत गृहमंत्री अमित शहा यांनी गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्याच संगनमताने कर्नाटकाचा डीपीआर मंजूर करण्यात आल्याची घोषणा केली होती.

न्यायालयाच्या लक्षात या बाबी येणार नाहीत, असे थोडेच आहे. त्यामुळेच विरोधक जेव्हा राज्याचे नेतृत्व विकले गेल्याचा आरोप करतात, त्यात काही प्रमाणात तरी तथ्यांश असल्याचा निष्कर्ष निघतो.

दुसऱ्या बाजूला वन संरक्षण कायद्याच्या कलम-29 अन्वये भीमगड अभयारण्याचे रक्षण करण्यासाठी आपण पावले उचलणार नाही आणि संपूर्ण म्हादई खोऱ्यात चाललेली जंगलतोड थांबवणार नाही, तोपर्यंत कोणीही म्हादईचे पाणी वळविण्याच्या प्रश्‍नाला गांभीर्याने पाहणार नाही.

म्हादई आणि भीमगड अभयारण्याभोवतालची जमीन संवेदनशील क्षेत्र म्हणून आवश्‍यक आहे. गेल्या 10 वर्षांत किमान सहा पट्टेरी वाघ सत्तरीच्या लोकांनी मारून टाकले आहेत. वाघाचे अस्तित्व जंगलावर अवलंबून असते, ही जंगले म्हादईच्या पाण्यावर पोसली गेली आहेत. ज्या जंगलांसाठी आपण पाणी वळवू नये म्हणतो, ते जंगल राज्यकर्त्यांच्या आशीर्वादाने कधीच अर्धेअधिक कापले गेले आहे.

वाघांची हत्या करणाऱ्यांना आपल्याच राज्य सरकारने अभय दिले. सत्तरीच्या कोअर जंगल भागात वनाधिकाऱ्यांना प्रवेश बंदी असे फलक अजूनही लागलेले आहेत. अजून वाघांच्या रक्षणासाठी उपाययोजना नाही.

राज्यातील प्रमुख पर्यावरण कार्यकर्त्यांशी बोलत होतो. राजेंद्र केरकर म्हणाले, ‘म्हादईचे पाणी संपूर्णतः बंद झाल्याशिवाय लोकांची मानसिकता बदलणार नाही. ते रस्त्यावर येणार नाहीत.’ म्हादई प्रश्‍नावर सातत्याने लढा देणाऱ्या राजेंद्र केरकर यांच्या विरोधात एका स्थानिक वार्ताहरानेच सध्या मोहीम छेडली आहे.

केरकर टायगर कॉरिडोरचा पुरस्कार करतात आणि म्हादईचा प्रश्‍न वाघांच्या अस्तित्वाशी जोडला गेल्यानंतर जंगलांवरील स्थानिकांचा ‘अधिकार’ सांगत या वार्ताहराने राजेंद्र केरकर यांना संपविण्याचाच विडा उचलला आहे. जो गोव्याचा ‘हीरो’ तोच सत्तरीतील काही हितसंबंधांना नकोसा झाला आहे.

गोव्यातील अनेक ग्रामीण वार्ताहर राजकीय नेत्यांचे हस्तक बनले आहेत. याबद्दल सर्रास आरोप केला जातो. राजेंद्र केरकर यांनी सत्तरीचे जंगल नाममात्र अवस्थेत पोहोचल्याची मोहीम चालविली. शिवाय म्हादईचा प्रश्‍न पेटत असतानाही जंगलतोड जोरात सुरू आहे, हा मुद्दा उपस्थित केल्याबद्दल केरकर यांना धमक्या येण्याचे प्रमाण आणखी वाढले.

केरकर यांना सत्तरीत फिरायला देणार नाही, अशा आशयाचे लेखन तेथील वार्ताहर करू लागले आहेत आणि सोसोगडावर चाललेले अतिक्रमण तसेच अव्याहत चालू राहावे, यासाठीही येथे लेखण्या झिजवल्या जातात.

सत्तरीमधील तीन खाणी ज्या केंद्रीय उच्चाधिकार समितीच्या आदेशानंतर 1990च्या अधिसूचनेमुळे 2003 साली बंद झाल्या, त्या सुरू करण्यासाठीही आता स्थानिक नेत्यांनी कंबर कसली आहे. या खाणी बंद राहिल्या तर लोक तडफडून मरतील, असे स्थानिक वर्तमानपत्रातून लिहिणारे वार्ताहर आता पुन्हा म्हादईचा प्रश्‍न पेटत असतानाच या खाणी सुरू करा, असा आग्रह धरतात.

राजेंद्र केरकर यांच्या मते म्हादईचे पाणी सरकार आपण वळवू देणार नाही म्हणते आणि सरकार खाणी सुरू करण्याचा ध्यास बाळगते, हे कसे काय तर्कसंगत आहे? सिरीया, तुर्कस्थानात झालेला भूकंप ताजा असल्याचाही दाखला केरकर देतात. सत्तरीतील निर्माण झालेले हितसंबंध रेती उपसा, खडी, जंगलतोड अशा विविध विध्वंसात गुंतले आहेत. म्हादई आंदोलनाला तेथे ऊर्जा न मिळण्याचे कारणही तेच आहे.

काही स्थानिक वार्ताहर साकोर्डे येथील नदीतील रेती उपसा प्रकरणातही गुंतले होते. ‘गोमन्तक’मध्ये बातमी आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन कंत्राटदारांवर 1 कोटी 36 लाखांचा दंड बसवून रेती पुन्हा नदीत टाकण्याचा आदेश दिला. राज्यकर्ते, स्थानिक बातमीदार आणि हितसंबंधी नागरिक यांची साखळीच गोव्याच्या अनेक भागांत निर्माण झाली आहे. स्थानिक नागरिकांना जनआंदोलनाची उबग येण्यास हेही एक कारण झाले आहे.

सबिना मार्टिन्स गेली 25 वर्षे वेगवेगळ्या आंदोलनात आहेत. सांताक्रुझ येथील म्हादई बचावच्या सभेला त्यांनी उपस्थिती लावली.काही राजकीय पक्षांची भाजपच्या नेत्यांबरोबरची उठबस ही बाब म्हादईचे जनआंदोलन उग्र बनण्यास आडकाठी ठरते, असे त्यांचे मत आहे. आंदोलनातील अनेक नेते राजकीय पक्षांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे आंदोलनाबाबत काहीसा संशय आहे, परंतु गोवा बचाव आंदोलन यशस्वी होण्यासाठी राजकीय सहभाग हेसुद्धा एक कारण होते. कारण अनेक पक्षांना निवडणुकीत स्वतःचा फायदा करून घ्यायचा होता.

भाजपचे नाव न घेता, मार्टिन्स म्हणाल्या, काही पक्षांचे नेते गोवा बचाव आंदोलनात सक्रिय होते. या आंदोलनाला सतत पाठिंबा मिळेल, लोक त्यात सहभागी होतील, यासाठी या लोकांनी आतून पाठिंबा दिला होता. निवडणुकीत स्वतःचा फायदा करून घेतल्यानंतर ते बाजूला झाले. त्या म्हणतात,

‘अजूनही गोवा बचाव आंदोलनातील अऩेक कार्यकर्ते आपापल्या परीने विविध प्रश्‍नांना सामोरे जात आहेत. डोंगर कापणी चालू आहे, कोळसा किंवा इतर आंदोलनामध्ये हेच कार्यकर्ते उघडपणे फिरताना दिसतात. पणजी प्रश्‍नावरही ‘सेव्ह पणजी’ गटामध्ये आमचेच लोक आहेत. आमच्याकडे सल्ला मागण्यासाठीही येणाऱ्या आंदोलकांचे प्रमाण खूप आहे.’

म्हादई प्रश्‍नावर सर्वांनी मतभेद विसरून एकत्र येण्याची आवश्‍यकता असल्याचे सबिना यांना वाटते. लोकांचे पिण्याचे पाणी तोडून हॉटेलांना देण्याचे प्रकार वाढले आहेत. नजीकच्या काळात पाण्याचे स्रोत कमी होऊन संपूर्ण गोवा दुष्काळग्रस्त बनण्यास वेळ लागणार नाही.

आपल्या सरकारची चुकीची धोरणे पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण करण्यास कारण ठरली आहेत. त्यामुळे ऩागरिकांनी आत्ताच सावध राहावे. म्हादई प्रश्‍नावर कार्यकर्त्यांनी आणि नेत्यांनी अधिक जबाबदारीने वागावे आणि काहींचे राजकीय मनसुबे धुळीला मिळवावेत, असे मार्टिन्स यांना वाटते.

कार्यकर्ते अभिजित प्रभुदेसाई- जे क्लॉड अाल्वारिसपेक्षाही अधिक आक्रमक असतात- यांना म्हादई आंदोलनातील लोक सहभागासंदर्भात निश्‍चितच अधिक चिंता वाटते. म्हादई प्रश्‍न ज्या लोकांना अधिक अडचणीत आणणारा आहे, ते सत्तरी, फोंडा, डिचोलीतील लोक जनआंदोलनात सक्रिय नसल्याची चिंता प्रभुदेसाई यांना सतावते आहे.

कार्यकर्ते अभिजित प्रभुदेसाई- जे क्लॉड अाल्वारिसपेक्षाही अधिक आक्रमक असतात- यांना म्हादई आंदोलनातील लोक सहभागासंदर्भात निश्‍चितच अधिक चिंता वाटते. म्हादई प्रश्‍न ज्या लोकांना अधिक अडचणीत आणणारा आहे, ते सत्तरी, फोंडा, डिचोलीतील लोक जनआंदोलनात सक्रिय नसल्याची चिंता प्रभुदेसाई यांना सतावते आहे.

सत्तरीतील लोक जनआंदोलनामध्ये मागे असण्याचे कारण राजकीय आणि आर्थिक आहे. येथील लोकांना जमिनींचे मालकी हक्क नाहीत. त्यामुळे ते आर्थिक दडपणाखाली आहेत. तेथे ‘बाबा’ सांगतो, ती पूर्व दिशा बनली आहे. याच कारणांमुळे हिंदू पट्ट्यांमध्ये अनेक समाजगट गुलाम असल्यासारखे वागतात. त्या तुलनेने गोव्याचा ख्रिस्ती समाज अधिक आक्रमक आहे आणि त्याचे श्रेय प्रभुदेसाई चर्च धर्मसंस्थेला देतात.

एका बाजूला हिंदू समाजाला पैसा, अधिक सुखे यामध्ये अधिक स्वारस्य आहे, असे दिसते. तेव्हा चर्च धर्मसंस्था आपल्या समाजामध्ये जनजागृती करून त्यांच्यातील नकली झापडे दूर करण्याचा प्रयत्न करते. हिंदू समाज स्वार्थी हेतूने अंध बनला आहे आणि राजकीय नेत्यांच्या आहारी गेला आहे. हे नेते एकप्रकारे हुकूमशहाच आहेत.

एका बाजूला काही गावे आणि तालुके अजूनही निद्रिस्त आणि तकलादू सुखामध्ये गर्क असताना गोव्याच्या बऱ्याच अंतर्गत भागांमध्ये जनआंदोलने धुमसत असल्याचे अभिजित प्रभुदेसाई यांनी लक्षात आणून दिले. रेल्वेचे दुपदरीकरण, कोळसा या विरोधात लोक सतत रस्त्यावर आहेतच, शिवाय काणकोणपासून मुरगाव व सांगे येथे विविध आंदोलने एकाबरोबर चालली आहेत. पैंगीण येथे लोक आंदोलन करतात, तसेच कामुर्ली येथेही लोकांनी आंदोलनाचा मार्ग पत्करला आहे. या आंदोलनांमुळे स्थानिक पंचायतींना परवाने मागे घ्यावे लागले.

फोंडा तालुक्यातील उसगाव येथे नदीवर बंधारा टाकण्याचे काम सुरू होण्यापूर्वी स्थानिकांनी ते अडविले. तेथे पावसाळ्यात 20-25 घरे पुराच्या पाण्यात बुडतात. हे बहुतांश अनुसूचित जमातीचे लोक आहेत. उसगावच्या सोनारबाग येथे पोलिसांच्या उपस्थितीत दुसऱ्यांदा बंधारा टाकण्यासाठी आलेल्या जलसिंचन खात्याच्या अधिकाऱ्यांना खांडेपार येथील एसटी समाजाच्या लोकांनी हुसकावून लावले. हल्लीच तेथील ग्रामसभाही आक्रमक बनली आहे.

400 लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने हे आंदोलन चालवले आणि बहुसंख्य हिंदू आदिवासींनी, ‘पुराच्या पाण्यात आम्हाला मरायला सोडणार का?’, असा सवाल सरकारला केला.

राजेंद्र केरकर, सबिना मार्टिन्स, अभिजित प्रभुदेसाई यांना जनतेमधील शैथिल्य, राजकारण्यांची लोकमानसांमधील पकड, नोकऱ्या-पैशांची लालूच यामुळे दबलेले समाजमन याची जाणीव आहेच. परंतु ते निराशही बनलेले नाहीत. ते म्हणतात लोकजागृतीला आणखी आता धार यायला हवी. रिव्होल्युशनरी गोवन्ससारखी राजकीय संघटना भाजपच्या हातातील बाहुले बनल्याचा आरोप सर्रास केला जातो.

जनआंदोलनात फूट घालण्यासाठी भाजपने देव पाण्यात घालून ठेवले आहेत. ‘परंतु त्यांच्याही पुढे जाऊन जनआंदोलनात साऱ्या घटकांनी एकदिलाने आणि निकोप मनाने सामील व्हावे, यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत’, असे प्रभुदेसाई म्हणाले. लोकजागृती चळवळ आणखी नव्या पातळीवर नेणे आवश्‍यक बनले आहे. सरकार दडपशाही करणार, यात तथ्य आहे. परंतु सामान्य माणसाला भयाच्या वातावरणातून वर काढणे हे प्रत्येक चळवळीचे ध्येय असतेच.

जनआंदोलनाची तीव्रता वाढल्याशिवाय राजकीय सत्तेला हादरा बसणार नाही, याची जाणीव गोव्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांना जरूर आहे. परंतु ‘म्हादई बचाव आंदोलना’तील कार्यकर्त्यांमध्ये आवश्‍यक ती पोटतिडीक निर्माण झाली नाही, यात तथ्य आहे. वेगवेगळ्या पातळीवर कार्यकर्ते उभे राहायला हवेत.

एक सूत्रबद्ध सामाजिक चळवळ उभी राहायला हवी. ‘गोवा बचाव आंदोलना’त वेगवेगळे नेते वेगवेगळ्या पातळ्यांवर काम करीत. कोणी हिंदू धर्मपीठांकडे बोलत, तर कोणी चर्च धर्मसंस्थेशी चर्चा करीत. कोणी सभांचे आयोजन करीत असे, कोणी पक्षविरहीत कार्यकर्त्यांशी संवाद साधत, असे ग्राऊंड लेव्हलवर कार्य करणारे कार्यकर्ते म्हादई आंदोलनात दिसत नाहीत.

अनेक नेते स्वतःची ‘चमकोगिरी’ करण्यासाठीच येथे आले आहेत. हे आंदोलन निश्‍चितच नवे नेते निर्माण करेल, परंतु त्यासाठी जनआंदोलनाचा भडका उडायला हवा. तळमळीने आणि वेळप्रसंगी त्यागाच्या भावनेनेही काम केले तरच आंदोलनाची ज्वाला भडकू लागतील. तरच सरकारला जरब बसेल. तरच केंद्रीय नेते घाबरतील. तरच नवे राजकीय भवितव्य असणारे नेते तयार होतील.