Panjim Smart city आठ वर्षांपूर्वी भाजपच्या केंद्रातील सरकारने ‘स्मार्ट सिटी’संदर्भात एक महत्त्वाकांक्षी योजना तयार केली होती. देशातील महत्त्वाच्या काही शहरांचे परिवर्तन करून त्यांचे ‘स्मार्ट सिटी’मध्ये रूपांतर करण्याची ती योजना होती.

त्यासाठी स्पर्धात्मक पद्धतीने शहरे निवडायची होती. या शहरांचा कायापालट करण्यासाठी केंद्राने भरीव मदत करावी व त्यांचे नंतर इतरांनी अनुकरण करावे, असा तो आकृतीबंध होता.

या ‘परिवर्तनाचा’ उल्लेख भाजपने आपल्या २०१४ सालच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात केला आहे. त्यात स्पष्ट म्हटले आहे की, शहरे गरिबी आणि बकालीकरण तसेच वाहतुकीच्या कोंडीची प्रतिके राहणार नाहीत.

ती आता कार्यक्षमता, वेग व आवाका या दृष्टीने प्रगतीची शिखरे बनतील. याच भव्यदिव्य स्वप्नाला त्यांनी नाव दिले होते ‘स्मार्ट सिटी’ व पहिल्या टप्प्यात अशी १०० शहरे कात टाकणार होती.

भाजपचेच सरकार असलेल्या गोव्याने आपल्या एका सुंदर व वैभवशाली पणजी राजधानीची कशी अवस्था करून टाकली आहे, ते पंतप्रधानांनी स्वत: येऊन पाहायला हवे. परवा माझ्या एका टीव्ही कार्यक्रमात बोलताना एक बुद्धिवादी व्यावसायिक बोलून गेला, ‘जी-२० बैठकीनिमित्त गोव्यात येणाऱ्या परदेशी पाहुण्यांना पणजीत आणून आतले रस्ते दाखवायला हवेत.’

गेले वर्षभर पणजीकरांनीही व शहरामध्ये कामानिमित्त येणाऱ्यांनी प्रचंड हाल-अपेष्टा भोगल्या. संपूर्ण एप्रिल-मे महिना धूळ खात दिवस सारले व आता जूनमध्ये पावसात जीव मुठीत घेऊन जगण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार आहे. केंद्र सरकारने पाहिलेले कायापालटाचे हेच ‘व्हिजन’ आहे काय? याला नियोजन म्हणता येईल काय?

एकाबरोबरच चार वेगवेगळी कामे अंगीकारणे व सरकारचे त्यावर काहीच नियंत्रण नसणे, महापौरांचा त्यासाठी ‘वकूब’ नसणे, हे भाजप सरकारचे ‘कौशल्य’ मानता येईल काय? या वर्षभर चालणाऱ्या ‘युद्धा’ची जबाबदारी भाजपचे राज्य सरकार स्वीकारणार आहे की नाही?

संकल्पना काय आहे?

‘स्मार्ट सिटी’ची संकल्पना मांडताना केंद्र सरकारने जरूर काही निकष तयार केलेले असणार. विदेशात अशा काही संकल्पना तयार झाल्या व आपल्या देशातही अनेक शहरांमध्ये नियोजनकारांनी काही प्रयोग जरूर केले होते. जागतिक दर्जाच्या शहरांमधूनच या ‘तयार’ कल्पना घेण्यात आल्या. त्यात टेक्नोसेंट्रीक व्हिजन होते.

म्हणजे सगळीकडे ‘सेन्सर्स’ बसविले जातील. सगळीकडे स्मार्ट घरे, उच्च दर्जाची कनेक्टिव्हिटी, वेगवेगळ्या संस्थांमार्फत जलद माहिती संकलन व नागरिकांपर्यंत त्यांच्या उपयोगाची, उदरनिर्वाहाची माहिती पोहोचविण्याची साधने निर्माण करणे, या माहितीचा सरकारलाही उपयोग होऊन पायाभूत सुविधांची कार्यक्षमतेने विभागणी व पुरवठा तसेच लोकांच्या राहणीमानात सुधारणा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट होते.

भारतीय शहरांमध्ये असलेल्या त्रुटी, अनागोंदी व विस्कळीतपणा तसेच सरकारी व नागरी व्यवस्थांमधील गलथानपणा, बेजबाबदारी तर सर्वश्रुत आहे. अपुरा पाणीपुरवठा, कचरा विल्हेवाटीतील त्रुटी, मलनिस्सारण, वाहतुकीतील बेभरवशाची स्थिती, तसेच अमर्याद प्रदूषण या बाबी तर येथे पाचवीलाच पूजल्या आहेत आणि आता तर तापमानवाढीचे सर्वांत मोठे संकट उभे ठाकले आहे.

पावसात महापुराने आपण गटांगळ्या खाणार आहोत व वाचलो तर वाढत्या तापमानाने आपल्या वृद्धांचे जीवन असह्य बनणार आहे. प्रश्‍नांची उत्तरे शोधून नागरिकांचे जीवन आश्‍वस्त बनविण्याचे नियोजन स्मार्ट सिटींना करावयाचे होते. त्यासाठी केंद्राने भरीव आर्थिक मदत करून सुंदर आणि वास्तव्यास योग्य शहरांचे निर्माण होणार होते.

आता आरोग्याचे उद्दिष्ट

मान्य आहे, ‘स्मार्ट सिटी’ संकल्पनेला सुरुवातीला कोविडचे ग्रहण लागले. त्यामुळे सुरुवातीला विस्कळीतपणा आला. लोकांना बराच काळ घरात घालवावा लागला. त्यातून अर्थकारण मंदावले व शहरी जीवन अडखळले.

या काळात लोकांनी जीवाच्या आकांताने आरोग्य सेवेचा शोध घेतला. ज्या इस्पितळांनी आरामी सेवा निर्माण केल्या व भव्य इमारती उभारल्या होत्या, त्यांचे अपयश समोर आले. त्यामुळे सरकारलाच सोयींचे निर्माण व जीव वाचविणाऱ्या सुविधा निर्माण कराव्या लागल्या.

त्यामुळे सरकारला व नागरी समाजाला आता ‘स्मार्ट सिटी’मध्ये अद्ययावत व वेगवान आरोग्य सेवांचे निर्माण होणे अत्यावश्‍यक वाटू लागले. त्यातून गृहनिर्माण व शहरी व्यवहारविषयक मंत्रालयाने एकात्मिक यंत्रणा व नियंत्रण केंद्रे (आयसीसीसी) निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले.

त्याद्वारे कोविड विरोधात उपाययोजना करतानाच एक कायमस्वरूपी आरोग्य यंत्रणा तयार करण्याचे काम सुरू झाले. एक-दोन राज्ये वगळता ही केंद्रे २०१८ पूर्वीच सुरू झाली व गोवा राज्य त्याबाबत पाच वर्षे मागे राहिले आहे. मुख्यमंत्री बदल, त्यानंतर राज्यातील निर्नायकी स्थिती, आमदार बाबूश मोन्सेरात यांचा विरोध यांमुळे हा प्रकल्प रेंगाळला.

बाबूशनी आयसीसीसी म्हणजेच एक घोटाळा, असे का म्हटले, याचे उत्तर गोव्यातील भाजप नेत्यांनाही शोधता आलेले नाही. सुदैवाने हा प्रकल्प पंतप्रधानांच्या देखरेखीखाली असल्याने केंद्राने डोळे वटारले, तेव्हा राज्याला प्रकल्प पुढे रेटणे भाग पडले.

गोव्यात ‘कार्यक्षमतेने’ प्रकल्प राबविणे म्हणजे काय, याचे हे प्रत्यंतर होते. गेल्याच आठवड्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी १० कोटी रुपये खर्च करून भव्यदिव्य मंत्रालयाचे मंत्रपठण व गीतापठण करून उदघाटन केले आहे. पंतप्रधानांचे असे अनुकरण ठीक आहे, परंतु प्रकल्प राबविण्यातील कसब, कार्यक्षमता आणि धडाडी कधी आत्मसात करणार, असा प्रश्‍न जनता विचारत आहे.

गोव्यात कोविड काळात प्राणवायूचा व्यवस्थित पुरवठा होत नसल्याने गोमेकॉमध्ये अनेकजण तडफडून मेले! तळमजल्यावर प्राणवायूचे सिलिंडर आहेत, पण वाहने वळविण्यासाठी माणसे नाहीत, शिवाय ऑक्सिजन पुरवठ्यातील मिलीभगत यांमुळे लोकांना प्राण गमवावे लागले! गोवा एवढेसे चिमुकले राज्य!

परंतु लोकप्रतिनिधींचा अजागळपणा, कुवतीचा अभाव व प्रशासकीय नाकर्तेपणा यांमुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला गालबोट लागले आहे! त्यादृष्टीने विरोधी पक्षांनी ‘स्मार्ट सिटी’च्या एकूण प्रकल्पाबाबत श्‍वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे, ती योग्यच आहे!

केवळ भाजप सरकारला दोष देता येणार नाही. पणजी शहराच्या नरकयातना गेल्या २५ वर्षांतील आहेत. इफ्फीनिमित्त २००४ मध्ये मनोहर पर्रीकरांनी शहराची केलेली रंगरंगोटी सोडली तर या शहरातील लोकांचे अनेक वर्षे ताटकळणारे नागरी प्रश्‍न सोडविण्यासाठी काही प्रयत्न झाले नाहीत.

इफ्फीच्या काळातील रंगरंगोटी म्हणजे ९० वर्षांच्या ‘पणजी’च्या चेहऱ्यावर मेकअपचे लेप चढविण्याचा, विग घालून नटवण्याचा तो विद्रुप प्रयोग होता. चिंचोळे रस्ते, पदपथांचा अभाव, व्यावसायिकांनी केलेली बेकायदा बांधकामे, सांतिनेज खाडीवरील अतिक्रमणे, झोपडपट्टी, कचरा आदी प्रश्‍नांचे घोंगडे भिजत पडले. सुशोभीकरणामुळे जमिनीचे मोल वाढले.

बिल्डर्सनी दामदुप्पट किमतीला घरे विकत घेऊन टॉवर उभारले, त्यामुळे नागरी प्रश्‍न आणखी जटील बनले. त्यादृष्टीने पायाभूत सोयींमध्ये योग्य गुंतवणूक झाली नाही. पालिकेला महापालिकेचा दर्जा लाभला; परंतु ना शहराचे योग्य नियोजन झाले, ना कठोरपणे नगरनियोजनाची कास धरण्यात आली, ना नगरसेवकांचा दर्जा वाढला!

सध्या एक मोन्सेरात कुटुंब पणजी आणि उपनगर ताळगाववर ओझे होऊन बसले आहे! या शहरावर खर्च होत असलेल्या अडीच हजार कोटींपैकी प्रत्यक्ष नागरी सुविधांवर किती खर्च होणार, हा प्रश्‍नच आहे!

१९६१-६६ या काळात देशात तिसरी पंचवार्षिक योजना कार्यवाहीत आली. त्या काळात गोवा केंद्रशासित होता. त्यामुळे निधीचा तुटवडा नव्हता. दुर्दैवाने १९६९-७४ या कालावधीतील चौथ्या पंचवार्षिक योजनेमध्येही गोव्यातील शहरांच्या विकासासाठी योग्य हिस्सा मागण्यात सरकारला अपयश आले. शहरांचा विकास म्हणजे काय? हा प्रश्‍न ‘स्मार्ट सिटी’च्या संदर्भात तज्ज्ञ विचारतात.

गोव्यातील नेतृत्वाला विचारले तर ते म्हणतील, वर्षभर थांबा आणि स्मार्ट सिटीची करामत बघा. त्यामुळे काही ‘भक्त’ विरोधकांना दोष देत गप्प बसून आहेत. वास्तविक ‘स्मार्ट सिटी’त वृद्धांचे स्थान काय? तरुणांना काय मिळेल? लोक व्यवस्थितपणे, सुरक्षितपणे रस्त्यांच्या बाजूला चालू शकतील? रस्ता सहज ओलांडू शकतील?

सार्वजनिक बागा, उद्याने, पदपथ, भेटण्याची स्थळे यांचा विकास केला आहे काय? सायकल चालविणाऱ्यांसाठी काय सोयी केल्या आहेत? सांतिनेज करंजाळेवरून पणजी बाजारात येणाऱ्यांना सायकलचा प्रवास योग्य ठरणार नाही काय? वाहनतळ कोठे आहेत?

या काही प्रश्‍नांना ‘स्मार्ट सिटी’मध्ये जरूर उत्तरे शोधली असतील, अशी अपेक्षा करूया. परंतु सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न : लोकांना चारचाकी चालविण्याची जी सवय जडली आहे, तिच्यापासून कसे प्रवृत्त करणार?

तलाव आणि हिरवळ-

हरित क्रांतीचे सोडा, परंतु पणजी शहरात एकेकाळी खूप झाडे होती. ताळगाव हे नवे शहर बनले आहे, परंतु तेथील सर्व माडाची बने तोडून! शेती नष्ट केली आहे व झोपड्या उभ्या केल्या आहेत. त्यांना कोणाचे संरक्षण आहे, हे सर्वश्रुत आहे. तलाव, जलाशय, हरित उद्याने या भागांत तरी तयार व्हायला नकोत काय? उद्या ‘स्मार्ट सिटी’चे तापमानवाढीच्या दृष्टीने ऑडिट केले तर काय हाती लागेल?

पणजीत येताना सांताक्रुझच्या बाजूने सुंदर खारफुटीचे रान, बॅकवॉटर दिसते; परंतु हे दृश्‍य फार काळ टिकणारे नाही किंबहुना सभोवती कडे करून पणजीला संरक्षण देणारी कांदळाची वने छाटून टाकण्यात आली आहेत. पण या ढाली नाहीशा केल्यामुळे वातावरण बदलाच्या ओझ्याखाली पणजी शहर बुडाले तर आश्‍चर्य वाटायला नको.

पणजीबाहेरून येणाऱ्यांना शहरात फिरण्यासाठी सोपी व किफायतशीर वाहतूक सेवा हवी आहे. पणजीतील रहिवाशांना बाजारात येण्यासाठी स्वत:ची गाडी घेऊन येण्याचे प्रयास पडू नयेत. छोट्या अंतरासाठी किफायतशीर व जलद परिवहन सेवा हवी आहे. विजेवर चालणारी छोटी रिक्षासारखी वाहने बेरोजगार तरुणांसाठी उपलब्ध करून देणे शक्य आहे.

ही वाहने प्रदूषणविरहीत शिवाय वेगवान असतात. कुठेही थांबविता येतात. भाडे स्वस्तही असू शकते. सायकलींचे प्रमाण वाढविण्याचेही प्रयत्न हवे आहेत. कोणत्याही स्मार्ट शहरात पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित व्यवस्था हवी असते. वास्तविक अशा शहरांमध्ये पादचाऱ्यांसाठी अग्रक्रमाने सुविधा प्राप्त करायला हव्यात.

काही रस्ते तर पर्यटकांसाठीच ठेवायला हवेत. पणजीत रस्त्यावर फिरून शहर पाहता यावे, येथील पुरातन इमारतींचे निरीक्षण करता यावे, रस्त्यावर शेतकऱ्यांचा बाजार, हस्तकला वस्तू यांसाठीही जागा असावी.

शहराचे लोकशाहीकरण ही एक नवी संकल्पना आहे. नागरिकांना शहरातील सुखसोयींबद्दल आपली मते व्यक्त करण्याची सोय असावी. त्यानुसार ताबडतोब आवश्‍यक बदल कृतीत यावेत. नवीन योजना कृतीत येण्यासाठी अशा सूचनांचा आदर व्हावा.

पणजीचे गेले वर्षभर जे हाल झाले ते भयंकर होते. पणजीकरांच्या हितरक्षणासाठी कोणीही पुढे आले नाही. बाबूश मोन्सेरात कुटुंबाकडे पणजीकरांचे भविष्य सोपवून सावंत सरकारने अक्षरश: डोळे मिटून घेतले. एवढे हाल देशात कोणत्याच शहरवासीयांचे झाले नाहीत.

स्मार्ट सिटीची कामे करताना नागरिकांना विश्‍वासात घेऊन ती करावीत, शहरातील सुविधांमध्ये विस्कळीतपणा येऊ नये, यासाठी काही उपाय योजायचे होते. त्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष झाले. मुळात हे दुर्लक्ष हेतूपुरस्सर झाले असावे, असा आरोप आहे. त्यामुळे नागरिकांना प्रत्यक्षात कामांपासून दूर ठेवण्यात आले.

त्यामध्ये अग्रक्रमांमध्ये फेरफार करण्यात आला. नेत्यांनी सूत्रे स्वत:कडेच ठेवली; घोटाळे झाले. गैरव्यवहार चालू राहिला. शेवटच्या क्षणी काही कामे रेटण्यासाठी भ्रष्टाचार हेच कारण होते. त्यामुळे ‘स्मार्ट सिटी’ आवरा, कालचा गोंधळ बरा होता, असे म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर आली!