Gomantak Editorial : गोव्यासाठी पाणी समस्या गंभीर बनली आहे. मागणी आणि पुरवठ्यामधील व्यस्त प्रमाण वाढत आहे. त्याचा अदमास घेऊन चोख नियोजन आणि त्या दृष्टीने प्रत्यक्ष अंमल दिसायला हवा होता. वास्तवात तसे होत नाही. बार्देश तालुक्यात ऐन पावसाळ्यात निर्माण झालेली पाणीटंचाई त्याचेच द्योतक आहे. अर्थात ह्या प्रश्‍नाचे अनेक कंगोरे आहेत. दूरदृष्टी ठेवून व्यापक धोरण आखले तरच भविष्यात समस्येची तीव्रता कमी होऊ शकेल. म्हादईप्रश्‍नी कचखाऊ भूमिका घेतलेल्या जलस्रोत खात्याने वर्षभरात नवे १०० बंधारे बांधण्याचे उद्दिष्ट बाळगले आहे.

मंत्री शिरोडकरांनी तशी घोषणा करताच मुख्यमंत्र्यांनीही बंधारे बांधण्यास विरोध करणाऱ्यांची गय केली जाणारा नसल्याचा सज्जड इशारा दिला आहे. जलसंचयासाठी बंधारे उभारावेच लागतील. तसे करणे योग्यच आहे. परंतु एखाद्या जागी बंधारा बांधताना त्याचा नागरी जीवनाला उपद्रव होणार नाही ना, याची काळजी घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. उभारणीतून किती पाण्याची साठवण होईल; बांधकाम कसे असेल, अशा मुद्यांवर चिंतन आणि रीतसर आराखडा तयार व्हायला हवा. नागरिकांना विश्‍वासात घेऊनच पुढील पावले उचलली तर विरोधाचा प्रश्‍न उद्भवणार नाही. राज्यातील जलस्रोतांचा अभ्यास करून पुढील किमान ३० वर्षे डोळ्यांसमोर ठेवून चोख नियोजनाची आज गरज आहे.

जलस्रोत खात्यातर्फे कुर्टी-खांडेपार परिसरात ८० कोटी रुपये खर्चून बंधारा उभारण्याचे घाटत आहे. दोन महिन्यांपूर्वी त्याविरोधात ग्रामस्थांनी वज्रमूठ आवळली. मुख्यमंत्र्यांनी उपरोक्त प्रकरणाचा हवाला देत कारवाईचे इरादे स्पष्ट केले. परंतु विरोध का झाला, याचाही सांगोपांग विचार व्हायला हवा. प्रस्तावित बंधारा हा मुर्डी-खांडेपार व सोनारबाग-उसगाव या दोन पंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात मोडतो. मुर्डी भाग सखल आहे. बाजूने जाणारे खांडेपार नदीचे पात्र उंचावर आहे. दोन वर्षांपूर्वी २३ जुलैला आलेल्या पुरात परिसरात प्रचंड नुकसान झाले, त्यातून नागरिकांना स्वतः सावरावे लागले.

सरकारकडून अपेक्षित मदत लाभली नाही. याच भागात बंधारा बांधल्यास भविष्यात पूरजन्य स्थिती उद्भवणार नाही, याची हमी कोण देणार, असा ग्रामस्थांचा रास्त सवाल आहे. लोकांना विश्‍वासात घेऊन बरेच प्रश्‍न मार्गी लावता येतात. त्यासाठी आवश्यक विश्‍वासार्हता प्रशासनाला कृतीतून कमवावी लागेल. दुर्दैवाने त्याला अनेकदा तडाच गेला आहे. यंदा लांबलेल्या पावसाने पाणीटंचाईची भीषणता दाखवून दिली आहे. म्हणूनच बहुधा मुख्यमंत्री पाणीप्रश्‍नी भाष्य करत आहेत. किंबहुना पर्यायी व्यवस्थेसाठी सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी, अशीच लोकांची अपेक्षा आहे. जलसंचयासाठी छोटे प्रयत्नही मोलाचे ठरतात.

भूजल संवर्धनार्थ सरकारने मनात आणले तर बरेच काही करता येते. अल्प खर्चात उपयुक्त ठरणारा ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ हा महाराष्ट्रातील प्रयोग गोव्यातही करता आला असता. एरव्ही-तेरवी पावसाचे पाणी समुद्रालाच जाते. परंतु जेथे मोठ्या निविदेची गरज नसते तो विकास कसला, अशीच मानसिकता सरकारची बनली असावी. कमी खर्चीक भूजल पातळी वाढवणारे प्रयोग जलस्रोत खात्याला ठाऊक नाहीत का?

मंत्री शिरोडकरांनी नव्या घोषणा करण्यासोबत आधीची आश्‍वासने किती पुरी होतात, याचाही अधूनमधून अदमास घ्यावा. म्हादईच्या पात्रातून दरवर्षी शेकडो टीएमसी पाणी समुद्राला मिळते. काही बंधारे वगळता पाणी वाचविण्याची प्रक्रिया होत नाही. म्हादईच्या खोऱ्यात ५९ बंधारे उभारण्याचा संकल्प विकल्पाकडे कधी जाणार, याचे उत्तरही मंत्री शिरोडकरांनी द्यावे.

गत सरकारातील तत्कालीन बांधकाम मंत्री दीपक प्रभू पाऊस्कर यांनी पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्याच्या नावे इतकी आश्‍वासने दिली की ज्याची कधीच पूर्तता झाली नाही. त्यांच्या प्रत्येक भाषणात ‘करणार’ हा शब्द हमखास असे. ‘केले’, असा उल्लेख अभावानेही आला नाही. खाते निराळे असले तरी शिरोडकरांनीही केवळ घोषणाच केल्या तर पाऊस्करांचीच ‘री’ ओढल्यासारखे ठरेल. बंधाऱ्यांसाठी सज्जड इशारा देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हादईप्रश्‍नी केंद्राकडे काही पाठपुरावा सुरू आहे का, याचा खुलासा करणेही उचित ठरेल. दीड महिन्यांपूर्वीच म्हादईसाठी कर्नाटकने वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडे सुधारित आराखडा सादर केला आहे, याचा विसर पडू नये.

भविष्यात पूरस्थिती ओढवणार नाही, भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढेल व पाणी समुद्रात वाहून जाणार नाही याची व्यवस्था पर्यावरणाचे नियम पाळूनच शक्य आहे. त्याचबरोबर या व्यवस्थेमुळे निसर्गातील अनेक घटकांचे व अन्नसाखळीचे भरणपोषणही शक्य आहे. एका बाजूने जंगलतोड करायची आणि दुसऱ्या बाजूला धरणे बांधत सुटायचे ही आपत्तीला दिलेली आमंत्रणे ठरतात. पर्यावरणपूरक उपाययोजना करणार तर ते श्रमाचे काम आहे व तिथे दामाजीपंतांचे काही फारसे काम नाही. त्यामुळे, ‘अर्थ’पूर्ण विकास अपेक्षित असलेल्या सरकारला अन्य उपाय अवलंबणे नकोसे असते. नाल्यांची, नद्यांची साफसफाई, पाणी धरून ठेवतील अशा देशी वृक्षांची लागवड व असलेली झाडे, वनस्पती तोडली जाणार नाहीत, याची दक्षता घेणे हे काम लोकसहभागातून व कमीत कमी पैशातून शक्य आहे. बंधारे बांधण्याच्या संकल्पामागे पाणीटंचाई कमी करणे हा स्‍वच्‍छ उद्देश असेल तर ज्यांच्यासाठी संकल्प सोडलाय, त्यांचे म्हणणे ऐकून, समजून घेणे सरकारला अप्रासंगिक वाटू नये.