Gomantak Editorial ‘न बोलवा मां नौ गुण’ अशी गुजराती भाषेत एक म्हण आहे. गप्प बसण्याचे फायदे अनेक असतात, असा या म्हणीचा अर्थ. आपले केंद्रीय गृहमंत्री आणि पंतप्रधान- की ज्यांचा देशोदेशी बोलबाला आहे – दोघांचीही गुजराती ही मातृभाषा.

त्यामुळे या म्हणीचा अर्थ त्यांना माहीत असणारच. तथापि, मणिपूरच्या बाबतीत गप्प कधी बसायचे आणि तोंड कधी उघडायचे, याचे भान ठेवण्यात मात्र ते चुकले, असे दिसते.

मणिपूरमध्ये घडलेल्या ताज्या घटनेमुळे सारा देशच दिङमूढावस्थेत गेला आहे. गेले तीन महिने हे ईशान्येकडील राज्य हिंसाचारात होरपळते आहे, आणि तेथे कुणाचा पायपोस कुणाच्यात राहिलेला नाही. इतका की, राज्यात कायदा-सुव्यवस्था सोडा, सरकार तरी जागेवर आहे का, असा प्रश्न पडावा.

दोन महिलांना पोलिसांच्या गाडीतून उतरवून जमावाने त्यांची विवस्त्र धिंड काढली. पोलिस निव्वळ बघत बसले. पीडित महिलांवर अत्याचार केल्याचे गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. त्यापैकी एका पीडितेचा पती तर कारगिल युद्धात लढलेला सैनिक होता, असे आता कळते आहे. पीडित महिलांच्या सोबत असलेल्या वडील आणि मुलाला जागीच ठेचून मारण्यात आल्याचेही वृत्त आहे.

खरोखर हे कृत्य म्हणजे निर्लज्जपणाची हद्दच. या अत्याचाराच्या व्हिडिओफिती आता समाजमाध्यमांवर व्हायरल होत असल्याने देशभरातील वातावरण ढवळून निघणे साहजिकच होते. घडलेला प्रकार अक्षम्य आणि माणुसकीला काळीमा फासणारा आहे, यात शंका नाही.

पण तो घडल्यानंतर केंद्र सरकारकडे याची माहिती ४७ दिवस मिळत नाही, हे धक्कादायकच. संपर्क यंत्रणा जर एवढी कमकुवत असेल तर हे कसले प्रशासन? पोलिस यंत्रणा आणि सरकारी ढिम्मपणा अक्षम्य आहे. तीन महिने मणिपूर हिंसाचारात होरपळत असताना तो आटोक्यात आणण्यासाठी ठोेस पावले उचलली जात नाहीत.

एवढ्या भयानक घटना आपल्या देशाच्या कोपऱ्यात घडतात, आणि आपण गप्प आणि थंड आहोत, ही जाणीव हृदय जाळणारी आहे. कुठल्याही सुजाण भारतीय माणसाची मान शरमेने खाली जाईल, असा हा सारा प्रकार आहे. महिलांच्या मानभंग आणि बलात्काराचा हा प्रकार चार मे रोजी घडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

त्याबाबत कधी नव्हेत, ते पंतप्रधानांनीही उद्विग्न प्रतिक्रिया दिली. ‘तुम्ही कारवाई करणार नसाल, तर आम्ही आदेश काढू’ असा निर्वाणीचा इशारा सर्वोच्च न्यायालयालाही द्यावा लागला. गेले तीन महिने तिथल्या दंगलींच्या वणव्यात सुमारे १४२ माणसे मारली गेली, आणि शेकडोंवर परागंदा होण्याची वेळ आली.

खुद्द गृहमंत्री अमित शहा यांनी तेथे चार दिवस मुक्काम टाकून परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न केला होता. तेथील मुख्यमंत्र्यांच्या कारभाराबाबत काय बोलावे? न बोलवामां नौ गुण! राज्य जळत असताना निष्क्रिय राहणाऱ्या या मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची अद्यापही शाबूत कशी काय?

मणिपूरची लोकसंख्या जेमतेम साठेक लाख असेल, पण तेथे नागा, कुकी, मैतेई अशा अनेक जाती-जमाती आहेत, आणि त्यांच्यात ताणतणावही आहेत. परंतु, गेले तीन महिने तेथे जे काही चालू आहे, त्याची दखल केंद्र सरकारला घ्यावीशी वाटली नाही, हे अनाकलनीय आहे. मणिपूरचा भडका उडालेला असताना ‘मणिपूरकडेही जरा बघा’ असे प्रसिद्धिमाध्यमे तेव्हाही कानीकपाळी ओरडून सांगत होती.

पण सारे व्यर्थ गेले. मणिपूरच्या दंगलींमागे शेजारील चीनचाच कसा हात आहे, हेच सांगण्यात आजवर भाजपच्या नेत्यांची शक्ती आटली. अहोरात्र राजकारण करण्यात दंग असलेल्या सत्ताधीशांना मणिपूरमधल्या गोष्टी कुठल्या थराला गेल्या आहेत, याची जाणीवच नव्हती का? चार मेच्या रात्री हिंसक जमावाने थाबौल नजीकच्या गावावर हल्ला चढवला.

आठशे-हजारांचा तो जमाव चालून आल्यावर गावकरी लगतच्या जंगलात पळाले. पीडित महिलांना पोलिसांनी वाचवले खरे; परंतु, जमावाने त्यांचे वाहन थांबवून त्या दुर्दैवी महिलांना रस्त्यावर उतरवून त्यांची विटंबना केली.

या संदर्भात गुन्हे नोंदवले गेले असून चार जणांना अटकही झाल्याचे कळते. असे अनेक प्रकार गेल्या तीन महिन्यात घडले असून त्यांची नोंद कुठे झालेली नाही, असे तेथील स्थानिक सांगतात. तसे असेल तर ते अधिकच धक्कादायक आहे.

मुळात महिलांवरील अत्याचारांची घटना दीड महिन्यांनी उघडकीस आली. इतके दिवस ती दाबून का ठेवण्यात आली? कोणी दाबून ठेवली? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. मणिपूरमधील प्रशासन व्यवस्थेची पूर्णत: वासलात लागली आहे, एवढाच निष्कर्ष सध्यातरी काढता येतो.

भारताचे ‘ऑर्किड गार्डन’ म्हणून मणिपूरची खास भलामण जाहिरातीत पूर्वी केली जात असे. कारण पाच हजार प्रकारची ऑर्किड तेथे आढळतात. पण याच ऑर्किडच्या बागेला लाजिरवाणी कीड लागली. त्याचे कीडनाशक कोणाकडेच नाही. राजकारणाने विवेकाचाही ताबा घेतला की सर्वात आधी माणुसकी मरते. मणिपूरच्या घटनेने हेच अधोरेखित केले.