Gomantak Editorial हा माझा, हा परका अशी गणना कोत्या मनाचे लोक करतात. ज्यांचे मन विशाल आहे, त्यांच्यासाठी तर संपूर्ण वसुंधराच एका कुटुंबाप्रमाणे असते, असे उपनिषदातील श्लोक सांगतो.

इतिहासाच्या प्रवाहात कधीकधी परिस्थिती असे काही निर्णायक वळण घेते, की त्यावेळी माणसाला कोणत्या दिशेने आपण पुढे जाणार, याचा निश्चयात्मक कौल द्यावा लागतो.

प्राप्तकाल नक्कीच तसा आहे. भारतात झालेल्या ‘जी-२०’ देशांच्या परिषदेचे संयुक्त निवेदन अनेक अडचणी, मतभेद आणि चर्वितचर्वणाच्या सोपस्कारानंतर तयार झाले असले तरी त्याचा आशय ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या भावनेला शब्दरूप देणारा आहे. त्या दिशेने जाण्याचा हा उद्‍घोष सहमतीने भारताच्या भूमीवर व्हावा, याइतकी औचित्याची दुसरी बाब नसेल.

भारताच्या अध्यक्षतेखालील जी-२० परिषद निव्वळ उपचार नव्हता. त्यात काळाच्या पुढच्या हाकांना दिलेला प्रतिसाद जाणवतो, नव्या जागतिक व्यवस्थेची बीजे खुणावतात आणि समंजस नि परिपक्व धोरणांच्या आवश्यकतेचा इशाराही मिळतो.

खरेतर जागतिक आर्थिक सहकार्य व स्थैर्य हा जी-२०चा उद्देश. सात मातब्बर मूठभरांच्या एकत्र येण्याने (जी-७) जगापुढील प्रश्नांचा वेध घेता येत नाही, हे स्पष्ट झाल्यानंतर १९९९मध्ये त्याचा ‘जी-२०’ असा विस्तार झाला आणि आता तर आफ्रिकी महासंघालाही त्यात समाविष्ट करण्यात आले आहे.

हे पुढचे पाऊल असून भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळात हे साध्य झाले, ही निःसंशय आनंदाची अन् अभिमानाची बाब होय. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा ८४ टक्के भाग ‘जी-२०’ देशांनी व्यापला आहे, हे वास्तव लक्षात घेतले तर त्यांनी केलेला कोणताही सामूहिक निर्धार जगाच्या दृष्टीने किती महत्त्वाचा आहे, हे कळते.

परंतु हा निर्धार केवळ भावनिक हाकारे घालण्यापुरता सीमित राहून उपयोगाचे नाही. खरा प्रश्न आहे तो प्रत्यक्ष वाटचालीचा. याचे कारण ज्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद झाली, ती प्रत्यक्ष युद्धसंघर्षाने झाकोळलेली आहे.

संयुक्त निवेदनात ‘युद्धाचा हा काळ नव्हे’, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार उच्चारलेल्या विधानाचे प्रतिबिंब जरूर पडले आहे. परंतु युक्रेनवर आक्रमण करणारा रशिया, युक्रेनला अव्याहत शस्त्र व रसद पुरवठा करणारी अमेरिका आणि खुद्द युक्रेन हे आपापल्या भूमिकांना मुरड घालून शांतता आणि शस्त्रसंधीसाठी तयार होणार का, हा मूलभूत प्रश्न आहे.

निवेदनात रशियाने केलेल्या आक्रमणाचा थेट उल्लेख नाही. तसा तो भारतासह चीननेही मान्य केला नसता. तरीदेखील सौम्य शब्दांत व्यक्त झालेल्या युद्धविरोधी व सर्व देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करणाऱ्या आशयाचे महत्त्व आहेच.

महासाथीच्या दणक्याने होरपळलेल्या अर्थव्यवस्थांना त्या संकटातून डोके वर काढण्याआधीच या युद्धाने बेजार केले आहे. पुरवठा साखळ्या विस्कळित झाल्या आहेत. परिणामी, आफ्रिकी देशांतील उपासमारीचे संकट गडद झाले आहे.

दुसरे संकट आहे ते हवामानबदलाचे. कार्बन उत्सर्जन, बहुजैववैविध्याचा ऱ्हास, जमिनीची धूप, प्रदूषण, दुष्काळ, जीवनावश्यक वस्तूंची दरवाढ, वाढता ऊर्जाखर्च अशी समस्यांची मालिकाच त्यातून तयार झाली आहे.

यासंदर्भात हे संयुक्त निवेदन विकसनशील देशांचा आवाज आग्रहीपणाने मांडते. जागतिक जैवइंधन साखळी, सौरऊर्जा यांबाबतीतील भारताचा पुढाकारही यानिमित्ताने अधोरेखित झाला.

भारत, पश्चिम आशिया, इस्राईल मार्ग युरोपला जोडणारा सागरी व रेल्वे कॉरिडॉर ही आर्थिक प्रगतीची मोठी संधी आहे. जपानचे आर्थिक पाठबळ,युरोपचे तंत्रज्ञान आणि अमेरिकेचे संरक्षककवच हे चीन, रशिया व इराणच्या विस्तारवादाला शह देण्यासाठी एकत्र येत आहेत.

किफायतशीर भावात औद्योगिक उत्पादनाची, आणि रेल्वे उभारण्याची मोठी संधी भारताला यातून मिळू शकते. असाच कॉरिडॉर आफ्रिकेसाठीही करण्याची घोषणा झाली आहे. तेथील नैसर्गिक संपत्तीवर कब्जा मिळविण्याच्या चीनच्या मनसुब्यांना त्यामुळे रोखता येईल.

कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रयत्नांची दिशा ठरविताना विकासाच्या अगदी प्राथमिक टप्प्यावर असलेले देश आणि नैसर्गिक संसाधनांचा बेसुमार वापर आजवर करीत आलेले प्रगत देश यांचा विचार वेगळ्या प्रकारे करावा, त्यांच्या जबाबदाऱ्याही त्या प्रमाणात तारतम्याने निश्चित कराव्या लागणार.

मुख्य म्हणजे या गरीब देशांना आर्थिक मदतीचा हात द्यावा लागणार, याची स्पष्टता या संयुक्त निवेदनात आहे. एकूणच विविध क्षेत्रांत ‘लेव्हल प्लेईंग फिल्ड’ निर्माण होण्याच्या आवश्यकतेवर हे निवेदन भर देते.

याशिवाय आरोग्यसंकटांना तोंड देण्यासाठी अर्थमंत्रालये आणि आरोग्य मंत्रालये यांचा समन्वय, जागतिक व्यापार व अर्थकारणातील सूक्ष्म व लघुउद्योगांचा सहभाग आणि त्यांना प्रोत्साहनाची गरज हेही मुद्दे एकूण विकेंद्रीकरणाची दिशा दाखवितात.

सर्वच संकटांचे हे वैश्विक स्वरूप ‘मानवते’ची कसोटी पाहात असताना विविध देशांकडून संकुचित कुंपणे किती ओलांडली जाणार, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यासाठी आग्रह धरताना भारताच्या सत्ताधाऱ्यांनीही आपले वर्तन त्याच्याशी सुसंगत ठेवावे, ही अपेक्षा वावगी नाही.

काँग्रेसच्या अध्यक्षांना भोजन समारंभाला निमंत्रण न देण्याची सरकारची कृती त्यामुळेच खटकते. भारताने जी-२० परिषदेच्या निमित्ताने बरीच वातावरणनिर्मिती केली. अशा आंतरराष्ट्रीय परिषदा बड्या देशांचे नेते, अधिकारी यांच्याच असतात, आपला त्याच्याशी संबंध नाही, अशी सामान्यांची धारणा असते.

मोदी सरकारने महत्त्वाच्या शहरांमधून ‘जी-२०’च्या निमित्ताने परिषदा घेऊन ती धारणा बदलण्याचा केलेला प्रयत्नही उल्लेखनीय. जगाच्या क्षितिजावर भारताचे महत्त्व वाढत असल्याची खूण दिल्लीतील दोन दिवसांच्या परिषदेमुळे दिसली. पण तिचे दीर्घकालिन वास्तवात रूपांतर करण्याचे आव्हान आहे. त्यासाठी भारताला आपले आर्थिक सामर्थ्य वाढवावे लागेल.