राष्ट्रीय कुटुंब आणि आरोग्य सर्वेक्षणाच्या अहवालातून स्त्रीशक्ती पुरुषांपेक्षा संख्येने वरचढ ठरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात नारीशक्तीने संख्यात्मकदृष्ट्या घेतलेली ही भरारी लक्षवेधी असून त्यामुळे भारताला विकसित राष्ट्रांच्या यादीत स्थान मिळवणे शक्य होणार आहे. हे यश फक्त एका दशकाचे नव्हे, तर त्याचा प्रारंभ 75 वर्षांपूर्वीच झाला होता. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) यांनी महिला (Women) सबलीकरणाची मुहूर्तमेढ रोवली होती.

त्यांनी आपल्या पहिल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाला एका पत्राद्वारे स्त्रीशक्तीच्या सक्षमीकरणाचे महत्त्व पटवून दिले होते. एक पुरुष शिकल्यास एक व्यक्ती सबल होईल; परंतु एका महिलेने शिक्षण घेतल्यास तीच नव्हे, तर तिचे कुटुंब, समाज, राज्य, देशही सुधारेल, असे भाकीत पत्रातून केले होते. आज पंडित नेहरूजी हयात नाहीत; परंतु त्यांनी स्त्री सबलीकरणाबाबत व्यक्त केलेला आशावाद सत्यात उतरतो आहे. भारतीय संविधानात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Babasaheb Ambedkar) यांनी स्त्री - पुरुष समानतेला स्थान दिले होते. परंतु स्त्री समानता मात्र अजूनही दूर आहे.

सरासरी 1 हजार पुरुषांमागे 1020 महिला असे हे प्रमाण, बालिका जन्माच्या प्रमाणात झालेली वाढ, लोकसंख्येवर आलेले नियंत्रण नक्कीच सुखदायी आहे. या यशात देशातील बिगर सरकारी स्त्रीशक्ती संघटनांचा सहभाग मोठा आहे. शिवाय सरकारने राबवलेल्या महिला सबलीकरण तसेच कुटुंब नियोजन योजनांचे यशही सामावले आहे. प्रामुख्याने स्त्री शिक्षणासाठी देश ते राज्य पातळीवर झालेल्या कार्याने ती गगनभरारी घेत आहे.

गोव्याचा विचार करायचा झाल्यास पोर्तुगिजांच्या कालावधीपासून राज्यात महिलांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा जास्त होते. मध्यंतरी ते घसरून 920 पर्यंत आले होते. परंतु अलीकडील सर्वेक्षणातील निकषांनुसार महिला सबलीकरणात गोवा भारतातील अन्य राज्यांपेक्षा एक पाऊल पुढे असल्याचे दिसून येते.

राष्ट्रीय कुटुंब आणि आरोग्य सर्वेक्षणातील निकषांनुसार गोव्यात सरासरी 1 हजार पुरुषांमागे 1027 महिला, असे प्रमाण आहे. गोवा मुक्तीची साठी ओलांडताना भावी योजना आखण्यासाठी या सर्वेक्षणातील निकष महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. जागतिक पातळीवर महिलांसाठी उच्च शिक्षणात झालेल्या प्रगतीचा आढावाही त्यासाठी विचारात घेता येईल. गोव्यात कृषी, कला क्षेत्रावरही महिलांचे वर्चस्व आहे.

महिला कामगारही राज्यात मोठ्या संख्येने आहेत. परंतु अजूनही त्यांच्यासाठी कामाच्या ठिकाणी पोषक वातावरण नाही. महिलांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांकरिता निधी नियमितपणे उपलब्ध होत नाही. विधानसभेत महिला लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढण्याऐवजी कमी होत गेली, तरीही महिला सबलीकरणात साधलेल्या प्रगतीकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.

कुटुंब व आरोग्य सर्वेक्षणातून आलेल्या निकषांचा अभ्यास करता स्त्री शिक्षणाच्या बळावरच गोव्याने बरीच मजल मारलेली आहे. महिलांचे आरोग्य सुधारले आहे आणि त्या निर्णयक्षमही होत आहेत. मात्र, बालक व महिलांचे कुपोषण, मुलींचे घटते प्रमाण, मुलाच्या जन्माला अधिक पसंती देणे तसेच अन्य आरोग्यविषयक समस्या राज्यात कायम आहेत.

त्याशिवाय पुरुषांची मानसिकता बदलून त्यांना कौटुंबिक कामकाजात सहभागी होऊ देण्यासाठी प्रोत्साहित करणे स्त्री समानता गाठण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल. घरगुती हिंसाचाराचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी तळागाळात जाऊन महिला आयोगासारख्या यंत्रणांना कार्यरत व्हावे लागेल.

स्वयंसाहाय्य गटाच्या स्थापनेतून उद्योग, व्यवसायात महिलांनी राज्याच्या विकासाला हातभार लावलेला असला आणि हळूहळू पुरुषांनी त्यांना उत्तेजन दिले तरी या गटांची उत्पादनशीलता वाढवणे, त्यांच्या उत्पादनांमध्ये सुधारणांकरिता प्रशिक्षण देणाऱ्या सक्षम योजना विचारविनिमयातून निर्माण करता येतील. गोमंतकीय उत्पादने देश - विदेशात जातील. यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या कामात सरकारने लक्ष घातल्यास बरेच काही साध्य करण्यासारखे आहे.

महिलांच्या कामकाजात, व्यवहारात पुरुषांच्या सहभागातून स्त्री अधिक प्रबळ, सबल होऊ शकते. क्रीडा क्षेत्रात महिलांचे कौशल्यगुण जोपासणे, कौशल्याला पैलू पाडणे आणि तिला जागतिक द्वारे उघडी व्हावीत, यासाठी सरकारात महिला लोकप्रतिनिधींचे संख्याबळ वाढवणे गरजेचे आहे.

गोवा मुक्तीवेळी पुरुषांच्या तुलनेत गोव्याच्या लोकसंख्येत महिलांचे प्रमाण जास्त होते. मध्यंतरी त्यात घसरण झाली होती; परंतु पुन्हा एकदा त्यात वाढ होणे म्हणजेच महिलांच्या उच्च शिक्षणातून स्त्री, पुरुषांच्या मानसिकतेत क्रांतिकारक बदल होत असल्याचे संकेत मिळतात.

गोव्याच्या एकमेव महिला मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर या चांगल्या प्रशासक होत्या. त्यांचे वडील स्व. दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्यानंतर त्यांनी काही क्षेत्रांसाठी केलेले कार्य उल्लेखनीय आहे. त्यांचा यंदा पद्मश्री पुरस्कारासाठी विचार व्हायला हवा. त्यांच्या नावाने एखादी भरीव योजना महिलांच्या उच्च शिक्षणासाठी राबवायला हवी. एखाद्या संकुलाला त्यांचे नाव द्यायला हवे. त्यांचा आदर्श नव्या पिढीसमोर ठेवायलाच हवा. शशिकलाताईंनी पुरुषांपेक्षा सरस कामगिरी केली, हे नाकारता येणार नाही. त्यांचे वक्तृत्व, प्राथमिक शिक्षण भारतीय भाषेतून व्हावे, यासाठी त्यांनी दिलेला लढा, तसेच केलेले कार्य स्मरणीय आहे.

माजी मुख्यमंत्री आमदार प्रतापसिंह राणे, माजी मुख्यमंत्री कै. मनोहर पर्रीकर, माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, माजी मुख्यमंत्री आमदार रवी नाईक यांनी गोमंतकीय स्त्री शक्तीच्या सबलीकरणासाठी केलेल्या कामकाजातून, अंगणवाडी सेविकांनी राबवलेल्या कुटुंब नियोजन योजनेतून, चांगल्या आरोग्य सेवांमधून गोवा स्त्रीशक्ती सक्षमीकरणात अग्रेसर पाऊल टाकत आहे.

लाडली लक्ष्मी, गृह आधार योजनाच नव्हे, तर यशोदामिनी पुरस्कार, शिका, शिकवा व कमवा योजना, लेडिज स्पेशल बसगाडी, महिलांसाठी बसगाडीत राखीव जागा, असे महिला सबलीकरणातले विविध टप्पे आहेत. या योजना अधिक मजबूत केल्यास गोमंतकीय स्त्री निर्णयक्षमतेत आणखी चमकदार होईल.

दैनिक ‘गोमन्तक’सारख्या वृत्तपत्राने स्त्री सक्षमीकरणासाठी उचललेला खारीचा वाटा, घेतलेली भूमिका इतर वृत्तपत्रांच्या तुलनेत उजवी आहे. महिला आयोगाची स्थापना, मधुरांगण महिला व्यासपीठाच्या माध्यमातून राबवलेले उपक्रम, महिलांच्या यशोगाथेचे केलेले चित्रण न विसरता येणारे आहे. इतर माध्यमांनीही त्याच वाटेने जायला हवे. विचारांतही सकारात्मकता हवी. सकारात्मकतेतून बदलाचे पर्व गोव्यात यायला हवे.

- सुहासिनी प्रभुगावकर