अटल पुलाचे टोटल अपयश

पणजीच्या अटल सेतूचा (Atal Setu) मेरशीला पर्वरीशी जोडणारा उत्तरेकडचा भाग पुढील तीन आठवड्यांसाठी वाहतुकीला उपलब्ध नसेल. तसा फतवा उत्तर गोव्याच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी जारी केला आहे. 12 ऑगस्ट रोजी दुरुस्ती आणि हॉटमिक्सिंग डांबरीकरण करायचे आहे, असे कारण देत पुलाचा हाच भाग वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला होता. शंभर दिवसांची मुदत या दुरुस्तीसाठी होती, ती 21 नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात आली. या अवधीत काम झालेले नाही, हे स्पष्ट आहे. म्हणूनच तर आणखीन तीन सप्ताहांची मुदत वाढवून घेतलेली आहे. गेले तीन महिने या मार्गावरून जाणाऱ्या वाहनचालकांना नरकयातनांच्या समीप जाणारे अनुभव येत होते. वाहनांच्या लांबच्या लांब रांगा, वाहनचालकांची हमरीतुमरी आणि सहनशक्तीची परीक्षा पाहणारे प्रसंग तर रोजचेच. मुख्य म्हणजे याची जबाबदारी घेण्यास कुणीच माईचा लाल पुढे येत नाही. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री गुळमुळीत उत्तरे देऊन वेळ मारून नेतात. मुख्यमंत्र्यांसह (CM Pramod Sawant) सगळ्यांच्याच नजरा आगामी निवडणुकांवर (Goa election) स्थिरावलेल्या.

कुणालाही प्रवाशांच्या यातना-वेदनांचे सोयरसुतक नाही. जुन्या गोव्याच्या वारसा स्थळावर अतिक्रमण झाल्यामुळे लाखोंचा मोर्चा नेण्याची भाषा करणाऱ्यांचीही याप्रकरणी दातखिळी बसते. याचे कारण पुलावरील अंदाधुंदीचा फटका बसलेला मतदार संघटित नाही किंबहुना कुठल्या एका मतदारसंघातला नाही. त्यामुळे पुलाची समस्या हा निवडणुकीचा विषय होऊ शकत नाही. जे चालले आहे त्याचे निर्लज्ज समर्थन मंत्री पातळीवरून होते. अधिकारी वर्गाने तर आपले उत्तरदायित्व कधीच मांडवीच्या प्रवाहात विसर्जित केले आहे. तीन सप्ताहांची मुदत सरल्यावर आणखीन मुदतवाढ मागावी, असे बांधकाम करणाऱ्या कंपनीला वाटू शकते आणि सरकारी यंत्रणेतील संबंधित जबाबदार अधिकारी कोणताही प्रतिप्रश्न न करता ‘सह्याजीराव’ होऊन मुदत वाढवून देतील, याबाबतही शंका नको. ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ असेच काहीसे या पुलाच्या बाबतीत झालेले आहे.

अजूनही बांधून पूर्ण झालेला नाही, असा हा कोरा करकरीत पूल. त्याचे आयुर्मान शंभर वर्षांचे असेल, असे सांगण्यात येते. तरी दुरुस्ती व अन्य कारणे दाखवून तो महिनोन महिने बंद ठेवावा लागतो आहे. असे का व्हावे? असा सवाल गोवा सरकारने किंवा ज्याच्या माध्यमातून पुलाची उभारणी झाली आहे, त्या साधनसुविधा विकास महामंडळाने संबंधित कंत्राटदाराला कधी तरी केला आहे काय? बांधकाम क्षेत्रात लार्सन ॲण्ड टुब्रो कंपनीचा दबदबा आहे, हे मान्य करूनही जे चालले आहे ते कंपनीच्या लौकिकाला साजेसे नसल्याचे नमूद करावे लागेल.

कंपनी काहीबाही कारणे देत पूल अंशतः बंद करण्यासाठी सरकारला भाग पाडते आणि मग रेंगाळत सवडीने कामे उरकू लागते, हा आजवरचा अनुभव. आताही जी तीन आठवड्यांची मुदतवाढ मागण्यात आलीय, ती पावसामुळे कामे रेंगाळल्याचे कारण पुढे करत. गेली किमान पाच वर्षे कंपनीचे अधिकारी गोव्यात आहेत आणि मॉन्सूनच्या पश्चात पडणारा पाऊस नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत रेंगाळत असतो, हेही त्यांना माहिती आहे. पावसाचा संभाव्य व्यत्यय लक्षात घेऊन त्याचे नियोजन आकाराला का नाही येत? शिवाय पावसाने काही संततधार लावून धरली नव्हती. गोळाबेरीज केली तरी सप्ताहभर पाऊस पडला, असे म्हणता येईल. त्याची भरपाई तीन आठवडे पूल बंद ठेवून करायची, हे कोणत्या अभियांत्रिकी कौशल्याचे निर्देशक? इथे कोण कुणाला फसवतोय, की सगळेच मिळून सामान्य गोमंतकीयांना गंडवतात, असा प्रश्न पडतो.

प्रवासी व वाहनचालकांच्या गैरसोयीपुरताच हा विषय मर्यादित नाही, हेदेखील कृपया मंत्री व अधिकाऱ्यांनी लक्षात घ्यावे. जनतेच्या सहनशीलतेचा, सभ्यतेचा घेतलेला तो अश्लाघ्य गैरफायदा आहे. आपण जनतेला गुराप्रमाणे लेखतो आहोत आणि बांधकाम कंत्राटदाराच्या अकार्यक्षमतेसमोर सार्वजनिक हिताला गौण ठरवतो आहोत, याचे भान त्यांनी ठेवायला हवे. कंत्राटदार कंपनी सांगते आणि पूल बंद ठेवला जातो, म्हणजे सरकारची भूमिका सांगकाम्याची झाली. तसे नसेल तर कंपनीकडून सरकारशी झालेला पत्रव्यवहार सरकारने सार्वजनिक आकलनासाठी प्रसिद्ध करावा. पुलाच्या किंवा जोडरस्त्यांच्या बांधकामात नेमके काय दोष निर्माण झालेयत, हे जनतेलाही कळू द्या.

कालबद्ध आणि सुनियोजित उपाययोजनेला हे दोष दाद देत नसतील तर ते विशेष स्वरूपाचेच म्हणावे लागतील आणि त्यांचे पितृत्व कंत्राटदार कंपनीबरोबर साधनसुविधा विकास महामंडळालाही स्वीकारावे लागेल. कंत्राटदाराकडे बोट दाखवून मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना आणि अभियंत्यांना नामानिराळे राहता येणार नाही. एकीकडे पर्यटनासाठी दारे सताड उघडी करायची आणि मग वाहतूक, वर्दळ वाढली म्हणून समस्यापूर्तीतले अपयश झाकण्याचा यत्न करायचा, ही नेहमीची सबब झाली. नोव्हेंबर-डिसेंबरदरम्यान गोव्यात माणसांची आवक वाढते, ही आजकालची घटना नव्हे. मात्र, तिला गृहीत धरून नियोजन करण्यात येणारे अपयश ही शरमेची बाब. पाणी साचून राहाणे किंवा रस्त्यांवर खड्डे पडणे अशा क्षुल्लक समस्यांच्या निवारणातही चालढकल जेव्हा होते, तेव्हा संबंधितांच्या उत्तरदायित्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. सरकारची काही खाती चराऊ कुरणे झालेली असली तरी कमरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळण्याइतपत अधोगती झालेली आहे की काय?