RBI Monetary Policy Committee Meeting: देशातील महागाईचा दर कमी करण्यासाठी देशाची मध्यवर्ती बँक असलेली रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया पुन्हा एकदा रेपो दर वाढवण्याचा निर्णय घेऊ शकते.

गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्यासह सहा सदस्यीय पॅनेल या आठवड्याच्या अखेरीस FY2024 साठी पहिले आर्थिक धोरण जाहीर करेल.

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या पत धोरण समितीची (MPC) बैठक आज (3 एप्रिल) पासून सुरू होत आहे. ही बैठक तीन दिवस म्हणजे 6 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. या बैठकीत आरबीआय रेपो दरात म्हणजेच व्याजदरात 25 बेसिस पॉइंट्सने (0.25 %) वाढ करू शकते. असे झाल्यास, रेपो दरात सलग सातव्यांदा वाढ होईल.

दरम्यान, आरबीआयची ही व्याज दरवाढ शेवटची असेल, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. RBI ने गेल्या वर्षी मे पासून रेपो रेटमध्ये सातत्याने वाढ केली आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत ठेवण्यासाठी आणि महागाईचा दर कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने दर वाढवले ​​आहेत. सध्या RBI चा रेपो दर 6.50 टक्के आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात रेपो रेटमध्ये 6 वेळा 2.50 % ने वाढ

दर दोन महिन्यांनी चलनविषयक धोरणाची बैठक घेतली जाते. गेल्या आर्थिक वर्ष-2022-23 ची पहिली बैठक एप्रिल-2022 मध्ये झाली होती. त्यानंतर RBI ने रेपो दर 4% वर स्थिर ठेवला होता, परंतु 2 आणि 3 मे रोजी RBI ने तातडीची बैठक बोलावली आणि रेपो दर 0.40% ने वाढवून 4.40% केला.

रेपो दरातील हा बदल 22 मे 2020 नंतर झाला. यानंतर, 6 ते 8 जून रोजी झालेल्या बैठकीत रेपो दरात 0.50% वाढ करण्यात आली. यामुळे रेपो दर 4.40% वरून 4.90% पर्यंत वाढला. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये ते 0.50% ने वाढवून ते 5.40% वर नेले.

सप्टेंबरमध्ये व्याजदर 5.90% वर गेले. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये व्याजदर 6.25% वर पोहोचले. यानंतर, आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी शेवटची पतधोरण बैठक फेब्रुवारीमध्ये झाली, ज्यामध्ये व्याजदर 6.25% वरून 6.50% पर्यंत वाढवले ​​गेले.

कर्जदारांवर वाढत्या EMI चा बोजा

आरबीआयच्या रेपो दरात जितक्या वेळा वाढ झाली आहे, तितक्याच वेळा बँकांनी कर्जाच्या व्याजातही वाढ केली आहे. आता पुन्हा आरबीआयने रेपो दरात वाढ केल्यास बँकांचा ईएमआय आणखी वाढेल.

रेपो रेट वाढल्याने, गृह कर्जापासून ते वाहन आणि वैयक्तिक कर्जापर्यंत सर्व काही महाग होईल आणि जास्त ईएमआय भरावा लागेल. तथापि, FD वर जास्त व्याजदर मिळतील.