केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात कामगार संघटनांनी दोन दिवसीय भारत बंदची घोषणा केली आहे. या भारत बंद आणि संपात सहभागी होण्याचा निर्णय बँक संघटनांनी घेतला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे (Banks) खाजगीकरण आणि बँकिंग कायदा 2021 च्या विरोधात ते आंदोलन करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. (Trade unions have declared a two-day strike against the central government's policies)

दरम्यान, 28 ते 29 मार्च या कालावधीत बँकिंग सेवा प्रभावित राहणार असल्याची माहिती स्टेट बँकेने ग्राहकांना दिली आहे. सरकारची धोरणे कर्मचारी विरोधी असल्याचे सांगत जॉइंट फोरम ऑफ सेंट्रल ट्रेड युनियन्सने सोमवार आणि मंगळवारी देशव्यापी संप पुकारला आहे. अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटनेने या संपाला पाठिंबा दिला आहे. या कर्मचारी संघटनांची 22 मार्च रोजी बैठक झाली आहे. सर्व राज्यांतील तयारीचा आढावा घेतल्यानंतर दोन दिवस संपाची घोषणा करण्यात आली आहे.

तसेच, केंद्र सरकारच्या (Central Government) कर्मचारी विरोधी, शेतकरी विरोधी, जनता विरोधी आणि देशद्रोही धोरणांच्या विरोधात हा संप असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाविरोधात बँक संघटना आपला निषेध व्यक्त करणार आहेत. सरकारने 2021 च्या अर्थसंकल्पात आणखी दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करण्याची घोषणा केली होती.

याशिवाय, बँकेत असे अनेक कर्मचारी आहेत, जे निवृत्त होणार आहेत. त्यांनी संपात सहभागी झाल्यास त्यांच्या सेवा सुविधांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. कोळसा, पोलाद, तेल, दूरसंचार, टपाल विभाग आणि विमा विभागाशी संबंधित कर्मचारीही या संपात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. हा संप यशस्वी करण्यासाठी रेल्वे आणि संरक्षण विभागाशी संबंधित कर्मचारी संघटना मोठ्या प्रमाणावर मोहीम राबवत आहेत.