एनजीओंना मिळत असणाऱ्या परकीय निधी प्रकरणी केंद्र सरकारला (Central Government) मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने FCRA च्या 2020 च्या दुरुस्तीची वैधता कायम ठेवली आहे. एनजीओकडून (NGO) विदेशी देणग्या प्राप्त करणे आणि वापरणे यावर लादलेल्या नवीन अटी लागू राहतील. याशिवाय, नवीन अटीनुसार - SBI शाखेच्या खात्यातूनच परदेशी पैसे घेणे बंधनकारक असणार आहे. या सुधारणांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) निर्णय दिला आहे.

दरम्यान, नोएल हार्पर आणि जीवन ज्योती चॅरिटेबल ट्रस्टने दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये या सुधारणांना आव्हान देण्यात आले होते की, ''या सुधारणांमुळे एनजीओवर परदेशी निधी वापरण्यावर कठोर आणि अवाजवी बंधने घालण्यात आली आहेत. तर विनय विनायक जोशी यांनी दाखल केलेल्या आणखी एका याचिकेत एफसीआरए म्हटले आहे. एनजीओंना नवीन अटींचे पालन करण्यासाठी एमएचएने दिलेल्या वेळेला आव्हान देण्यात आले होते.''

तसेच, गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर निकाल राखून ठेवला होता. त्याच वेळी, केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले होते की, ''जर परकीय निधीवर नियंत्रण ठेवले नाही तर देशाच्या सार्वभौमत्वावर घातक परिणाम होऊ शकतात. विदेशी निधीचे नियमन करणे आवश्यक आहे, नक्षलवादी कारवायांसाठी किंवा देश अस्थिर करण्यासाठी पैसा विदेशातून येऊ शकतो. यासंबंधी आयबीकडेही इनपुट आहेत. विकासकामांसाठी येणारा पैसा नक्षलवाद्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी वापरला जातोय.''

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ''केंद्राने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, एनजीओकडून निधीचा गैरवापर होणार नाही. निधी ज्या उद्देशासाठी प्राप्त झाला आहे, त्यासाठीच वापरला जावा, अन्यथा FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) चा उद्देश पूर्ण होणार नाही.'' दुसरीकडे, प्रत्येकजण गुन्हेगार आहे आणि देशाच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेच्या विरोधात आहे, असे गृहीत धरता येणार नाही, असे याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते. याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, 'कोरोना संकटादरम्यान देशातील निम्मे प्रशासन स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून झाले आहे.'

याशिवाय, केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते की, ''या सुधारणा केवळ नियमन आणि विदेशी निधीच्या आवक आणि जावकांवर देखरेख ठेवण्यासाठी करण्यात आल्या आहेत. त्यांना कोणताही अधिकार नाही. एनजीओंना मिळत असणाऱ्या विदेशी मदतीला रोख लावण्यासाठी एफसीआरए (Foreign Contribution Regulation Act) तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. केंद्राने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, 'सुधारित कायदा भारतातील इतर व्यक्ती/एनजीओसाठीच उपलब्ध असावा.''

तसेच, स्वयंसेवी संस्थेला ज्या कारणांसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा शासनाने पूर्वपरवानगी दिली आहे त्याच कारणासाठी मिळालेला निधीचा वापर व्हावा. परकीय देणगीदाराकडून विदेशी निधी घेताना कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेशी भेदभाव करण्यात येऊ नये. संसदेने परदेशी निधी नियमन कायदा लागू करुन देशातील काही क्रियाकलापांसाठी परदेशी योगदानावर कठोर नियंत्रण ठेवण्याचे स्पष्ट धोरण निश्चित केले आहे.