केंद्र सरकार (Central Government) जून तिमाहीसाठी अल्पबचत योजनांसाठी व्याजदर कमी करणार असल्याचे म्हटले जात आहे. अल्पबचत साधनांमध्ये सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी खाते (PPF), सुकन्या समृद्धी खाती, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना, पोस्ट ऑफिस बचत खाते, 5-वर्षीय पोस्ट ऑफिस रिकरिंग ठेव खाते (RD), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे (NSC) यांचा देखील समावेश आहे. अर्थ मंत्रालय 2023 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीचे व्याजदर गुरुवार, 31 मार्च रोजी जाहीर करणार आहे. (Scheme Will the government cut interest rates for 2023 by the end of June)

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी अल्पबचत साधनांवरील व्याजदरात आणखी कपात करण्याची सूचना करण्यात आली आहे." भारत सरकारने 31 डिसेंबर 2021 रोजी अल्पबचत साधनांवरील (SSI) व्याजदरांचा आढावा घेतला आणि सलग सातव्या तिमाहीत ते अपरिवर्तित ठेवले आहे. एस.एस.आय.वरील सध्याचे व्याजदर क्यू 4:2021-22 च्या फॉर्म्युला-आधारित दरांपेक्षा 42-168 बीपीएस जास्त आहेत," असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

आरबीआयच्या अहवालानुसार, "अल्पबचत साधनांवरील व्याजाचे विद्यमान दर 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी 9-118 बीपीएसच्या श्रेणीत कमी करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून तो फॉर्म्युला-आधारित दरांशी संरेखित होईल.

केंद्र सरकार प्रत्येक तिमाहीत अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरांचा आढावा घेत असते. हे प्रशासित व्याज दर जी-सेकवरील बाजारातील उत्पन्नाशी जोडलेले आहेत आणि तुलनात्मक परिपक्वतेच्या जी-सेक उत्पन्नापेक्षा 0-100 बीपीएस पर्यंतच्या विस्तारावर तिमाही आधारावर निश्चित केले जातात, असे केंद्रीय बँकेने आपल्या 'स्टेट ऑफ द इकॉनॉमी' अहवालात म्हटले आहे.

अल्पबचत योजनेच्या ताज्या व्याजदराबाबत बोलताना आय. पी. पसरिचा अँड कंपनीचे भागीदार मनीष पाल सिंग असे म्हणतात की, 'गेल्या काही वर्षांत मुदत ठेवींसारख्या पारंपरिक बचत पर्यायांवरील व्याजदरात घट होत असल्याने गुंतवणूकदार अल्पबचत योजनांकडे आकर्षित होतात, कारण ते अधिक परतावा देत असतात. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अल्पबचत योजनेवरील उच्च दर हा एक अडथळा असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आणि अशा योजनेवरील परताव्याचे तर्कसंगतीकरण केले आहे. मात्र सरकारने तिसऱ्या तिमाहीच्या तुलनेत चौथ्या तिमाहीत हाच व्याजदर जाहीर केला आहे.

अर्थ मंत्रालयाने दोन वर्षांपासून अल्पबचत योजनांचे व्याजदर देखील कायम ठेवले आहेत. गेल्या वर्षी, केंद्राने अल्पबचत व्याजदराचे व्याजदर कमी केले होते, परंतु नंतर ते मागे घेऊन पश्चिम बंगाल आणि आसामसारख्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मध्यमवर्गीयांना काही प्रमाणात दिलासा देण्यात आला होता.

आत्तांच्या नियमांनुसार पीपीएफवर 7.1 टक्के व्याज मिळते. एनएससी किंवा नॅशनल सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेटचे व्याज 6.8 टक्के एवढे निश्चित करण्यात आले आहे. पोस्ट ऑफिस मॉन्हली इन्कम स्कीम अर्थात एमआयएसवर आता 6.6 टक्के व्याज मिळते. पोस्ट ऑफिस 5 वर्षांच्या मुदत ठेवीवर 6.7 टक्के व्याज मिळतं तर 5 वर्षांच्या रिकरिंग डिपॉझिटवर 5.8 टक्के व्याज मिळते.