Ration Card Latest Update: राशनकार्डधारकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना संपूर्ण देशात लागू करण्यात आली आहे.

त्यानंतर सर्व दुकानांमध्ये ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (POS) उपकरणे अनिवार्य करण्यात आली आहेत. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम आता दिसू लागला आहे.

आता राशनचे वजन करायला हरकत नाही!

किंबहुना, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, केंद्र सरकारने राशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणे इलेक्ट्रॉनिक स्केलशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरुन लाभार्थ्यांना अन्नधान्याची संपूर्ण रक्कम मिळू शकेल. कायद्याने नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे.

देशभरात नवीन नियम लागू

आता, देशातील सर्व रास्त भाव दुकाने ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (POS) उपकरणांशी जोडली गेली आहेत. म्हणजेच, आता राशनच्या वजनात त्रुटी राहण्यास वाव नाही.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) च्या लाभार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत कमी राशन मिळू नये याची खात्री करण्यासाठी, राशन डीलर्सना हायब्रीड मॉडेल पॉइंट ऑफ सेल मशीन देण्यात आल्या आहेत.

नेटवर्क नसल्यास ही मशीन ऑफलाइन तसेच ऑनलाइन मोडमध्येही काम करतील. आता लाभार्थी त्यांचे डिजिटल राशनकार्ड (Ration Card) वापरुन राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत देशातील कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून वस्तू खरेदी करु शकतील.

नियम म्हणजे काय?

सरकारचे (Government) म्हणणे आहे की, ही सुधारणा म्हणजे NFSA अंतर्गत लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) च्या ऑपरेशनची पारदर्शकता सुधारुन कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत अन्नधान्याचे वजन सुधारण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्याचा प्रयत्न आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत, सरकार देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना दरमहा प्रति व्यक्ती पाच किलो गहू आणि तांदूळ (अन्नधान्य) अनुक्रमे 2-3 रुपये प्रति किलो या अनुदानित दराने पुरवत आहे.

काय बदलले आहे?

सरकारने म्हटले आहे की, राज्यांना EPOS डिव्हाइस योग्य प्रकारे चालवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि 17.00 रुपये प्रति क्विंटलच्या अतिरिक्त नफ्यातून बचतीला चालना देण्यासाठी, अन्न सुरक्षा (राज्य सरकारांना सहाय्य) नियम 2015 च्या उप-नियम (2) मध्ये आहे. नियम 7 मध्ये सुधारणा केली आहे.