Prajwala Challenge Scheme Dainik Gomantak
अर्थविश्व

Prajwala Challenge Scheme: प्रज्वला चॅलेंज योजनेत सहभागी व्हा आणि लखपती बना

Prajwala Challenge Scheme: ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदलण्यासाठी शासनाकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना करण्यात येत असतात. आता शासनाने प्रज्वला चॅलेंज योजना सुरु केली आहे.

दैनिक गोमन्तक

Prajwala Challenge Scheme: मोदी सरकार सामान्य नागरिकांना लखपती बनण्याची संधी देत आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदलण्यासाठी शासनाकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना करण्यात येत असतात. आता शासनाने प्रज्वला चॅलेंज योजना सुरु केली आहे.

या योजनेअंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदलण्यासाठी नवीन कल्पना सुचवणाऱ्या व्यक्तींना सरकारकडून दोन लाखांचे बक्षीस दिले जाणार आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशनने ही योजना सुरु केली आहे.

याअंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदलू शकणाऱ्या व्यक्ती, स्टार्टअप्स, खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या, शैक्षणिक संस्था आणि गुंतवणूकदारांकडून नवीन कल्पना मागवण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून 31 जानेवारी 2023 पर्यंत अर्ज करण्याची मुदत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामध्ये सहभागी होण्यासाठी वयाची कोणतीही अट नाही.

योजनेअंतर्गत पाठवण्यात येणाऱ्या कल्पना शॉर्टलिस्ट करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर शॉर्टलिस्ट केलेल्या कल्पनांना तज्ज्ञ पॅनेलकडून मेंटरशिप सपोर्ट आणि स्केल अप करण्यासाठी इनक्यूबेशन सपोर्ट प्रदान केले जाईल. यासोबतच अप्रतिम 5 कल्पनांना प्रत्येकी 2 लाख रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

WhatsApp Username Feature: व्हॉट्सॲपच्या 'युझरनेम' फिचरने वापरकर्त्यांचा फायदा की सायबर गुन्हेगारांची चांदी?

Goa Politics: राजकारणात 'नव्या' पक्षांचा जुना खेळ

Goa Congress: अमित पाटकर अखेर काँग्रेस भवनात; आवश्यक दस्तऐवज संबंधित पदाधिकाऱ्याकडे सुपूर्द

Durand Cup Football: आशियातील सर्वात जुनी 135 वी 'ड्युरँड कप स्पर्धा' 25 जुलैपासून; पण सलग दुसऱ्या वर्षीही गोव्याचा एकही संघ मैदानात नाही

Goa Rain Water Harvesting: 47 सरकारी शाळांतच 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग'! राज्यातील 7 टक्के शाळांकडून सरकारी धोरणाला प्रतिसाद

SCROLL FOR NEXT