PM Kisan Ekyc Verification: प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेने कोट्यवधी शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ दिले आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दरवर्षी 6,000 रुपये ट्रान्सफर केले जातात. ही रक्कम दर चार महिन्यांच्या अंतराने दोन हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर केली जाते.

दुसरीकडे, या योजनेचा गैरफायदाही अनेकांनी घेतला आहे, ज्यांच्यावर सरकारने कडक कारवाई केली आहे. यामुळेच गेल्या 6 महिन्यांत सुमारे 1.86 कोटी शेतकरी पीएम किसान योजनेतून बाहेर पडले आहेत. विशेष म्हणजे, या शेतकऱ्यांना (Farmer) अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.

दरम्यान, अकराव्या हप्त्यापासून अशी अनेक प्रकरणे समोर येत होती, त्यात काही शेतकरी अपात्र असूनही प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचे हप्ते घेत होते. या शेतकर्‍यांची ओळख पटवणे देखील सोपे नव्हते, परंतु ई-केवायसी पडताळणी आणि अनेक तांत्रिक फिल्टरद्वारे या गैर-लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारने (Central Government) पकडून हाकलून दिले आहे.

अशा प्रकारे सरकार चोरी पकडते

वृत्तानुसार, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या अधिकृत वेबसाइट pmkisan.gov.in वर शेतकऱ्यांची यादी आणि त्यांचा डेटा वेळोवेळी अपडेट केला जातो. हा डेटा राज्य सरकार केंद्र सरकारला पाठवते. यानंतर, शेतकऱ्यांची ही माहिती पडताळणीसाठी काही सरकारी संस्थांकडेही पाठवली जाते, ज्यात आयकर विभाग (आयटी विभाग) समाविष्ट आहे, जो त्याअंतर्गत येणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती घेतो. यानंतर, बँक खाते आणि आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी शेतकऱ्यांचा डेटा नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशनला पाठवला जातो.

उत्तर भारतातही लाभार्थ्यांची संख्या घटली

12 वा हप्ता जारी करण्यापूर्वीच, केंद्र सरकारने ई-केवायसी म्हणजेच शेतकऱ्यांची बँक-आधार लिंकिंगची प्रक्रिया अनिवार्य केली होती. सरकारने याला चौथा डिजिटल फिल्टर म्हटले आहे. जेव्हा शेतकऱ्यांनी या डिजिटल फिल्टरचा वापर केला तेव्हा देशभरातून लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या कमी होऊ लागली. मोठ्या प्रमाणात अपात्र शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळत असल्याचेही समोर आले आहे.

यातच, उत्तर भारतातूनही असाच ट्रेंड समोर आला. इथे उत्तर प्रदेशात आधार लिंकचा चौथा फिल्टर वापरताच 58 लाख शेतकरी कमी झाले. पंजाबमध्ये ही संख्या 17 लाखांवरुन केवळ 2 लाखांवर आली. यासोबतच आणखी 5 राज्यांमध्ये लाभार्थी नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या संख्येतही मोठ्या प्रमाणात घट नोंदवण्यात आली आहे.

1.86 कोटी शेतकरी कमी

पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 11 व्या हप्त्यात देशभरातील 10.45 कोटी शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात 2,000 रुपये जमा करण्यात आले होते, परंतु 12 व्या हप्त्यापर्यंत शेतकर्‍यांची संख्या केवळ 8.58 कोटी राहिली आहे. हा आकडा अतिशय धक्कादायक आहे, कारण देशातील 5 राज्यांतून दर 10 ते 15 लाख शेतकर्‍यांना हद्दपार करण्यात आले आहे. या राज्यात पंजाब (14,88760), केरळ (14,59,806), राजस्थान (14,29,402), ओडिशा (11,51,262) आणि महाराष्ट्र (10,87,791) यांचा समावेश आहे.

याशिवाय, तामिळनाडूतील 9.85 लाख शेतकरी, झारखंडमधील 9.38 लाख शेतकरी, गुजरातमधील 6.78 लाख शेतकरी, छत्तीसगडमधील 6.65 लाख शेतकरी आणि जम्मू-काश्मीरमधील 6.59 लाख शेतकऱ्यांना यापुढे सन्मान निधीची रक्कम मिळणार नाही.