केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी(Nitin Gadkari) यांनी किरकोळ व घाऊक व्यापारक्षेत्राबाबत एक मोठी घोषणा केली आहे. हे व्यापार आता सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांच्या (MSME) कक्षेत येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केलीअसून एमएसएमईच्या बळकटीकरणासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असल्याचेही नितीन गडकरी यांनी सांगितले आहे .

याअगोदर किरकोळ व घाऊक व्यापार एमएसएमईच्या कक्षेत नसल्याने या क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांना शासकीय तसेच विभागाच्या योजनांचे फायदे मिळत नव्हते.

एमएसएमईच्या कार्यक्षेत्रात सामील झाल्यानंतर आता किरकोळ व घाऊक व्यापारी एन्टरप्राइझ पोर्टलवर आपली नोंदणी करू शकतील. एमएसएमई मंत्रालयाच्या एंटरप्राइझ पोर्टलवर नोंदणीकृत व्यापारीच एमएसएमई संबंधित सरकारी योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.आता हे उद्योग एमएसएमईच्या कक्षेत आलुयामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार किरकोळ व घाऊक व्यापारालाही कर्जाच्या नूतनीकरणाचा फायदा मिळणार आहे.

या निर्णयानंतर रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (राई) चे सीईओ कुमार राजागोपालन यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारच्या या निर्णयामुळे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या आव्हानांना सामोरे जाणाऱ्या किरकोळ विक्रेत्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

तर किरकोळ आणि घाऊक व्यापाराला देशातील अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे इंजिन बनविण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. यामुळे सुमारे अडीच कोटी किरकोळ आणि घाऊक व्यापाऱ्यांना लाभ होईल, असेही गडकरी यांनी सांगितले.

व्यवसाय पुनर्जीवित करण्यासाठी किरकोळ विक्रेते सहजपणे कर्ज घेण्यास सक्षम असतील. गेल्या आठवड्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी हमीमुक्त कर्जाशी संबंधित योजनेत दीड लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी जाहीर केला आहे. त्याअंतर्गत 30 सप्टेंबरपर्यंत कर्ज घेता येईल. आता किरकोळ व घाऊक व्यापारी देखील हमीमुक्त कर्ज योजनेचा लाभ घेण्यास सक्षम असतील. एमएसएमईच्या स्थितीमुळे किरकोळ विक्रेते आणि घाऊक विक्रेते आता सरकारी पोर्टल जीईएमवर उत्पादने विकू शकतील. त्यांना बिझनेस टू बिझिनेस (बीटीयूबी) मोडमधील उत्पादने विक्री करण्याची संधी मिळेल.