Mehul Choksi: देश सोडून गेलेला हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सीचं मोठं वक्तव्य शुक्रवारी समोर आलं आहे. तो म्हणाला की, मला 'फरारी' म्हणू नका, मी भारतात येण्यास इच्छुक आहे, परंतु अनेक कारणांमुळे मी भारतात परत येऊ शकत नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्याचा पासपोर्ट निलंबित करण्यात आला आहे. मेहुल चोक्सीने मुंबईतील विशेष न्यायालयात आपल्या वकिलामार्फत या गोष्टी सांगितल्या आहेत. मेहुल चोक्सी हा भारतातील आर्थिक गुन्हेगार आहे. त्याचा पुतण्या आणि गीतांजलीचा संस्थापक नीरव मोदी याच्यासह त्याच्यावर पंजाब नॅशनल बँकेची (PNB) 13,400 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. नीरव मोदी देखील सध्या लंडनमध्ये असून भारताच्या प्रत्यार्पणाप्रकरणी न्यायालयीन कारवाईला सामोरे जात आहे.

‘माझा पासपोर्ट निलंबित करण्यात आला आहे, मी फरारी नाही’

मेहुल चोक्सीने मनी लाँड्रिंग (Money Laundering) प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या विशेष न्यायालयात सांगितले की, ‘फौजदारी खटला टाळण्यासाठी मी भारत सोडला नाही. मी भारतात परतण्यास नकार देत नाही. भारतीय अधिकाऱ्यांनी माझा पासपोर्ट निलंबित केला आहे, त्यामुळे मी भारतात परत येऊ शकत नाही. म्हणून मला 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' म्हणून घोषित करता येणार नाही.’

दुसरीकडे, मेहुल चोक्सीने (Mehul Choksi) न्यायालयात याचिका दाखल करुन पासपोर्ट निलंबनाशी संबंधित कागदपत्रे मागितली आहेत. त्याचवेळी, त्याच्याविरुद्ध सुरु असलेल्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) तपासाशी संबंधित कागदपत्रे मागवण्याच्या सूचना देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. मेहुल चोक्सीचे वकील विजय अग्रवाल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्याच्या अशिलाविरुद्धची सध्याची कार्यवाही त्याला फरारी आर्थिक गुन्हेगार (एफईओ) घोषित करण्याच्या ईडीच्या याचिकेशी संबंधित आहे. त्यामुळे खटल्यातील न्याय्य निर्णयासाठी संबंधित कागदपत्रे मागवण्याची गरज आहे.

'फरार आर्थिक गुन्हेगार' कोणाला म्हणतात?

एखाद्याला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यासंबंधी देशात स्पष्ट कायदा आहे. त्याचे नाव फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा 2018 आहे. यानुसार, एखाद्या व्यक्तीला फरारी आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित केले जाऊ शकते, ज्याच्याविरुद्ध भारतीय न्यायालयाने अनुसूचित गुन्ह्यासाठी अटक वॉरंट जारी केले आहे. फौजदारी खटला टाळण्यासाठी त्याने भारत सोडला आहे किंवा गुन्हेगारी खटल्याला सामोरे जावे लागू नये म्हणून तो देशात परतत नाही.

मेहुल चोक्सीच्या वकिलाचे म्हणणे आहे की, ईडीच्या अर्जावरुन असे दिसून येते की चोक्सीला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यासाठी दोन्हीपैकी कोणतीही अट पूर्ण केलेली नाही. मेहुल चोक्सीने वकिलामार्फत दावा केला की, फेब्रुवारी 2018 मध्ये त्याने ईडीला चौकशी एजन्सीसमोर हजर राहण्यासाठी जारी केलेल्या समन्सचे उत्तर दिले होते. त्याचा पासपोर्ट भारतीय अधिकाऱ्यांनी निलंबित केल्यामुळे तो भारतात परत येऊ शकत नसल्याचे त्याने म्हटले होते.

आपल्या याचिकेत त्याने पासपोर्ट कार्यालयाकडून जारी केलेली नोटीसही शेअर केली आहे. मेहुल चोक्सीच्या याचिकेवर सुनावणी करत असलेल्या पीएमएलए विशेष न्यायालयाने ईडीकडून उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 3 जूनपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.