Reliance Group: रिलायन्स समूहाचे प्रमुख अनिल अंबानी यांच्या अडचणी कमी होण्याचे नाव घेत नाहीये. ताज्या प्रकरणात आयकर विभागाने अनिल अंबानी यांना नोटीस बजावली आहे. नोटीस ब्लॅक मनी कायद्यांतर्गत 420 कोटी रुपयांच्या कथित कर चोरीशी संबंधित आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, हा कर स्वित्झर्लंडच्या दोन बँक खात्यांमध्ये ठेवलेल्या 814 कोटी रुपयांहून अधिक बेहिशेबी रकमेशी संबंधित आहे.

काय आहे आरोप: अनिल अंबानी (Anil Ambani) यांनी जाणूनबुजून कर भरला नसल्याचा आयकर विभागाचा आरोप आहे. आरोपानुसार, अनिल अंबानी यांनी जाणूनबुजून परदेशातील बँक खाती आणि आर्थिक हितसंबंधांचा तपशील अधिकाऱ्यांना दिला नाही. या आरोपांवर विभागाने अनिल अंबानी यांच्याकडून 31 ऑगस्टपर्यंत उत्तर मागितले आहे. मात्र, या मुद्द्यावर अनिल अंबानी किंवा रिलायन्स ग्रुपकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद: विभागाने सांगितले की, अनिल अंबानी यांच्यावर अघोषित परकीय उत्पन्न आणि मालमत्ता कर कायदा 2015 च्या कलम 50 आणि 51 अंतर्गत खटला चालवण्याकरता खटला भरण्यात आला आहे. यात दंडासह जास्तीत जास्त 10 वर्षांची शिक्षा आहे.

नोटीसमध्ये काय म्हटले होते: प्राप्तिकर विभागाच्या सूचनेनुसार, कर अधिकार्‍यांना असे आढळले की, अंबानी हे बहामासस्थित डायमंड ट्रस्ट आणि दुसरी कंपनी, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड (Northern Atlantic Trading Limited) मध्ये लाभार्थी मालक आहेत. ब्रिटिश व्हर्जिन बेटे (BVI) मध्ये NATU ची स्थापना झाली.

आयकर विभागाने (Income Tax Department) नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, "उपलब्ध पुराव्यांवरुन हे स्पष्ट होते की, अंबानी विदेशी ट्रस्ट डायमंड ट्रस्टमध्ये आर्थिक लाभार्थी मालक आहेत. कंपनी ड्रीमवर्क्स होल्डिंग इंक.च्या बँक खात्याची, NATU आणि PUSA ची लाभार्थी मालक आहे. त्यामुळे, वरील संस्थांकडे उपलब्ध असलेले पैसे/मालमत्ता तुमच्या मालकीची आहे.''

ब्लॅक मनी कायद्याचे उल्लंघन: अंबानी यांनी आयकर रिटर्नमध्ये या विदेशी मालमत्तेची माहिती दिली नसल्याचा आरोप विभागाने केला आहे. 2014 मध्ये पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकारने आणलेल्या ब्लॅक मनी कायद्यातील तरतुदींचे त्यांनी उल्लंघन केले.

शिवाय, कर अधिकार्‍यांनी दोन्ही खात्यांमधील अघोषित निधीचे मूल्यमापन 8,14,27,95,784 रुपये (814 Crores) केले आहे. यावरील कर दायित्व 420 कोटी रुपये आहे.