पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आज ग्रुप ऑफ फाइव्ह ब्रिक्स (BRICS) च्या वार्षिक शिखर परिषदेचे अध्यक्ष असतील. डिजिटल पद्धतीने होणाऱ्या या बैठकीत आर्थिकबाबींसह अनेक मोठ्या मुद्द्यांवर चर्चा होऊ शकते. दरम्यान,देशातील एनडीबी-न्यू डेव्हलपमेंट बँकेच्या (New Development Bank) चर्चेलाही वेग आला आहे. एनडीबीचे अनेक अधिकारीही आजच्या बैठकीला उपस्थित राहतील.ब्रिक्स ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका. ब्रिक्स ही या पाच विकसनशील देशांची संघटना आहे. त्याने जागतिक बँकेला (RBI) पर्याय म्हणून ब्रिक्स बँक किंवा एनडीबी बँक तयार केली आहे.(India has NDB bank like RBI, bank run by BRICS)

काय आहे NDB बँक

2012 मध्ये ब्रिक्स देशांची चौथी परिषद भारतात आयोजित केली जात होती. त्यावेळी भारताने ब्रिक्स समूहाची स्वतःची बँक असावी असा प्रस्ताव मांडला. NDB ची घोषणा दोन वर्षांनंतर म्हणजे 2014 मध्ये 6 व्या शिखर परिषदेत आणि 2015 मध्ये 7 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत झाली. एनडीबीचे मुख्यालय चीनच्या शांघाय शहरात स्थापन करण्यात आले आणि केवी कामथ यांना त्याचे पहिले अध्यक्ष करण्यात आले.

कामथ हे ICICI चे 'नॉन-एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन' होते. मे 2020 मध्ये, ब्राझीलचे मार्कोस ट्रॉयजो त्याचे दुसरे अध्यक्ष झाले. सध्या मार्कोस ट्रॉयजो अध्यक्ष आहेत. न्यू डेव्हलपमेंट बँक (NDB) मध्ये तीन नवीन सदस्य देशांचा समावेश करण्यात आला आहे. एनडीबीने 2 सप्टेंबर रोजी सांगितले की त्याने संयुक्त अरब अमिराती, उरुग्वे आणि बांगलादेशला त्याच्या पहिल्या विस्तार मोहिमेत सदस्य देश म्हणून स्वीकारले आहे.

या बँकेची सुरुवात 50 अब्ज डॉलर पासून झाली, जी नंतर वाढून 100 अब्ज डॉलर इतकी झाली. प्रत्येक ब्रिक्स देश या बँकेत 10 अब्ज डॉलर्सचे योगदान देतो. ब्रिक्स देशांची लोकसंख्या जगातील एकूण लोकसंख्येच्या 41.4% आहे. भारतालाही या बँकेचा फायदा होईल. यामुळे भारताचे आयएमएफ आणि जागतिक बँकेवरील अवलंबित्व कमी होईल. बंदरे, रस्ते आणि दूरसंचार यांचे जाळे मजबूत करणे हा या बँकेचा उद्देश आहे.

या NDB म्हणजेच विकास बँका सामान्य व्यावसायिक बँकांपेक्षा वेगळ्या असतात. या अर्थाने 'विकासकामांना' प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थापन केले आहे. जसे नाव सुचवते. विकास बँका नवीन कंपन्या आणि प्रकल्पांना निधी पुरवतात, विशेषतः कृषी आणि औद्योगिक विकासाशी संबंधित. म्हणजेच ते कंपन्या आणि संस्थांसाठी बनवल्या जातात.ही बँक निर्माण करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट विकसनशील अर्थव्यवस्थांना सुलभ अटींवर कर्ज प्रदान करणे आहे. या बँकेचे मुख्यालय शांघाय येथे आहे. ब्रिक्स देशांना या बँकेच्या निर्मितीचा फायदा होईल आणि आर्थिक व्यवस्थेवर पाश्चिमात्य देशांची मक्तेदारी कमी होईल.