नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman)यांच्या नेतृत्वाखाली लखनऊमध्ये GST काऊन्सिलची बैठक शुक्रवारी पार पडणार आहे. GST काऊन्सिलच्या 45 व्या या बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेलला (Petrol and diesel ) GST च्या कक्षेत आणण्यासंबंधी मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मात्र, पेट्रोल आणि डिझेल वरील कर हे राज्याच्या प्रमुख उत्पादनाच साधन असल्याने राज्य सरकारकडून याला विरोध होण्याची दाट शक्यता आहे. जीएसटीच्या कक्षेत पेट्रोल आणि डिझेल आल्यास वाढत्या महागाईतून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. वस्तू आणि सेवा कर (GST) वरील मंत्र्यांचे पॅनेल पेट्रोलियम उत्पादनांवर राष्ट्रीय पातळीवर एक कर लावण्याचा विचार करु शकते. परंतु राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी यावर काय भूमिका घेणार?

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे सर्वसामान्यांना फटका:

देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे दर मंगळवारी 14 सप्टेंबर 2021 रोजी सलग नवव्या दिवशी स्थिर होते. यामुळे सर्वसामान्यांच्या थोडासा दिलासा मिळाला. भारताच्या राजधानी दिल्लीत पेट्रोल 101.19 पैसे प्रति लिटर दराने स्थिर राहिले. त्याचबरोबर डिझेल 88.62 रुपये प्रति लीटर आहे. मुंबईत पेट्रोल 107.26 रुपये प्रति लीटर आहे. त्याचबरोबर डिझेल 96.19 पैसे प्रति लिटर आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या करातून सरकारची तिजोरी भरतीय:

चालू आर्थिक वर्षाच्या (Fiscal year)पहिल्या चार महिन्यांत पेट्रोलियम उत्पादनांवरील वाढत्या कररामुळे सरकारच्या तिजोरीत 48 टक्क्यांनी उत्पन्न वाढले आहे. एप्रिल ते जुलै 2021 दरम्यान उत्पादन शुल्क संकलन 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाल्याचे दिसून आले. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत याच कालावधीत 67,895 कोटी रुपये होते. आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये, केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर गोळा केलेल्या करात 88 टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे ही रक्कम 3.35 लाख कोटी आहे.

कौन्सिलची बैठक ऑनलाईन कि ऑफलाईन :

जीएसटी कौन्सिलची लखनऊमध्ये (Lucknow)45 वी बैठक 17 सप्टेंबर रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावानंतर जीएसटी परिषदेची ही बैठक ऑफलाईन स्वरुपात असू शकते.

तसेच जीएसटी परिषदेची शेवटची बैठक ही 12 जूनला व्हिडीओ कॉन्फन्सिंगद्वारे झाली होती. त्यामध्ये कोरोना उपचारांसाठी लागणाऱ्या साहित्यावरील कर 30 सप्टेंबरपर्यंत कमी करण्यात आले होते.