Bank Privatisation: केंद्र सरकार देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे वेगाने खाजगीकरण करत आहे. या एपिसोडमध्ये, पुढील वर्षी आणखी एका सरकारी बँकेचे खाजगीकरण होणार आहे. देशातील बँकिंग व्यवस्था सुधारण्यासाठी सरकारकडून अनेक मोठे निर्णय घेतले जात आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनी LIC ला अपेक्षा आहे की, IDBI बँकेचे खाजगीकरण होईपर्यंत, त्यात केलेली 21,624 कोटी रुपयांची गुंतवणूक वसूल केली जाईल.

आयडीबीआयच्या शेअर्समध्ये वाढ होत आहे

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, IDBI शेअर्समध्ये पुन्हा एकदा तेजी पाहायला मिळत आहे.

शेअर 35 रुपयांवरुन 45 रुपयांवर पोहोचला

आयडीबीआय बँकेच्या (IDBI Bank) खाजगीकरणाची प्रक्रिया गेल्या वर्षी मे महिन्यात सुरु झाल्यापासून शेअरची किंमत 35 रुपये प्रति शेअरवरुन 45 रुपये प्रति शेअर झाली आहे.

सरकारचा 45.8% हिस्सा

त्यांनी पुढे सांगितले की, आयडीबीआय बँकेच्या शेअर्समध्ये आणखी वाढ होण्याची आम्हाला अपेक्षा आहे. LIC ने 2019 मध्ये ज्या पातळीवर भागभांडवल विकत घेतले होते, त्या पातळीपर्यंत किंमत पोहोचू शकते. सरकार आणि लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) यांचा संयुक्तपणे IDBI बँकेत 94.72 टक्के हिस्सा आहे. यामध्ये एलआयसीचा हिस्सा 49.24 टक्के आहे, तर उर्वरित 45.48 टक्के सरकारकडे आहे. सार्वजनिक भागधारकांची हिस्सेदारी 5.28 टक्के आहे.

एलआयसीने 61 रुपये प्रति शेअर या दराने स्टेक विकत घेतला

LIC ने 2019 मध्ये IDBI बँकेतील 51 टक्के भागभांडवल 21,624 कोटी रुपयांना सरासरी 61 रुपये प्रति शेअर या किमतीने खरेदी केले होते. डिसेंबर 2020 मध्ये क्यूआयपी इश्यूनंतर, एलआयसीचा स्टेक 49 टक्क्यांवर आला होता.

अर्थसंकल्पात जाहीर केले

आयडीबीआय बँकेचे खाजगीकरण सरकार आणि एलआयसी या दोघांसाठीही फायद्याचा ठरेल, असे या अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. 2021-22 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात IDBI बँकेच्या खाजगीकरणाची घोषणा करण्यात आली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती.