केंद्र सरकार(Central Government) जीएसटीची(GST) चोरी करणाऱ्या विरोधात ठोस पावले उचलताना दिसत आहे. आणि यावरूनच सरकारने चालू आर्थिक वर्ष(Financial Year) 2020- 21 मध्ये कोटी रुपयांच्या 8000 जीएसटीची चोरीच्या घटना समोर आल्या आहेत. जीएसटीची चोरी प्रामुख्याने इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) तरतुदीचा दुरुपयोग केल्यामुळे झाली. या कडकपणामुळे जीएसटीचे संग्रह वाढत आहे.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून मे या वर्षापर्यंत जीएसटी संकलन 1 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे. सीजीएसटी झोन ​​आणि जीएसटी इंटेलिजेंस डायरेक्टरेटच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात जीएसटी चोरीत सीए, वकील अशा 14 व्यावसायिकांसह 426 लोकांना अटक करण्यात आली. बनावट आयटीसीचा फायदा उठविण्याच्या मोठ्या प्रमाणात वाढ लक्षात घेता बनावट जीएसटी पावत्याविरूद्ध राष्ट्रीय पातळीवर एक विशेष मोहीम 9 नोव्हेंबर 2020 रोजी सुरू करण्यात आली होती जी आजपर्यंत सुरू आहे.

तथापि, गेल्या दोन-तीन महिन्यांत, कोविड साथीच्या आजारामुळे मोहीम थोडीशी स्लो झाली होती मात्र हळूहळू लॉकडाऊन उघडताच पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवर ही मोहीम सुरू झाली आहे. या महिन्यात सरकारी तिजोरीला नुकसान झालेल्या फसवणूकींवर जीएसटी इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट आणि सर्व केंद्रीय जीएसटी पक्षांची कारवाई मोठ्या प्रमाणात सुरु झाली आहे.

चालू आर्थिक वर्षात 500 हून अधिक बनावट प्रकरणे सापडली आहेत आणि 24 लोकांना अटक केली आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाचे अधिकारी फसवणूक करणार्‍यांना पकडण्यासाठी अत्याधुनिक आयटी साधने, डिजिटल पुरावे आणि इतर सरकारी विभागांकडून घेतलेली माहिती गोळा करीत आहेत.मोहिमेदरम्यान बनावट आयटीसीचा फायदा घेतल्याबद्दल काही नामांकित कंपन्यांविरूद्धही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सरकारचे फसवणूकीचे नुकसान करणाऱ्या कंपन्यांनाविरूद्ध शोध व कारवाई लवकरच तीव्र होण्याची शक्यता आहे.अलीकडील काही प्रमुख प्रकरणांमध्ये नागपूर झोन युनिटने 21कोटी रुपयांचा चुकीचा दावा केल्याच्या आरोपात तीन कंपन्यांविरूद्ध दाखल केलेला खटला आहे. इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी)ने 214 कोटी रुपयांच्या फसव्या पद्धतीने पास करून दावा केला गेला होता.

या कंपन्यांनी बोगस भाडे करार आणि बोगस वीज बिले सादर केली होती, तर नोंदणीकृत व्यवसायाचे पत्ते कागदावरच होते. या कंपन्या सिगारेटसाठी पाईप्स आणि धूम्रपान मिश्रणासारख्या सामान्य उत्पादनांची निर्यात दाखवत होती, जी जीएसटी 2 टक्के इतकाच असतो , तर दुसर्‍या एका प्रकरणात, चंदीगड क्षेत्रीय विभागाने बनावट कंपन्यांचा वापर करून 11कोटी रुपयांची बेकायदेशीर आयटीसी पास केली. याच प्रकरणात त्यांना अटकही केली होती.