नवी दिल्ली: सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या (government employees) महागाई भत्त्यात (In inflation allowance) वाढ केल्यानंतर आता दीड वर्षांच्या Arrear ची देखील मागणी करीत आहेत. याबाबत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची संघटना सरकारसोबत चर्चा करीत असून, याबाबत JCM नॅशनल कांउसिलने कॅबिनेटचे सचिवांना Arrear लागू करण्यास दोन ठोस करणे सांगितली आहेत. याचा कर्मचाऱ्यांच्या होणाऱ्या फायद्याबरोबरच आपली अर्थव्यवस्था देखील सुधारण्यास मदत होणार आहे.

नॅशनल काउंसिल कामगार पक्षाचे सचिव गोपाल मिश्रा यांनी बोलताना सांगितले, सरकारने कोरोना महामारीच्या काळात देखील महागाई भत्ता वाढवून कामगारांना बक्षिस दिले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढले आहे. याबाबत काउंसिलशी 26 जूनला बैठक देखील झाली होती. त्यानंतर सरकारने DA वाढविण्याचा निर्णय देखील घेतला होता. पण त्यावेळी सरकारने मागील दीड वर्षांचा Arrear देण्याबाबत सांगितले नव्हते.

शिव गोपाल मिश्रा यांनी याबाबत ठोस कारणे देखील सांगितली आहेत. DA आणि DR हा सरकारी कर्मचारी आणि पेंशनर यांचा आधिकार आहे. त्यामुळे याला थांबऊ शकत नाही. सुप्रिम कोर्टाने फेब्रुवारी 2021 मध्ये याबाबत निर्णय देखील दिला आहे. त्यानुसार सरकारी कर्मचारी आणि पेंशनर यांना Right Full Entitlement (योग्य हक्क) कायद्या नुसार देणे बंधनकारक आहे. तसेच जर सरकारने 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 चा DA आणि Arrear दिला तर याचा कर्मचारी आणि पेंशनरला फयदा होईल. जी अर्थव्यवस्था कोरोनामुळे डबघाईला आली आहे, ती दूर करण्यास यामुळे मदत होईल.