7th Pay Commission DA Hike News: जर तुम्ही स्वतः केंद्रीय कर्मचारी असाल किंवा तुमच्या कुटुंबात केंद्र सरकारचे कर्मचारी असतील तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे.

होय, केंद्र सरकारच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लवकरच मोठा फायदा होणार आहे. त्यांच्या पगारात मोठी वाढ पाहायला मिळणार आहे.

एका झटक्यात कर्मचाऱ्यांच्या पगारात महिन्याला 9000 रुपयांची वाढ होणार आहे. हा बदल केंद्र सरकारच्या नियमानुसार होणार आहे. 2016 मध्ये बनवलेला हा नियम लागू झाल्यावर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे.

आता 42 टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे

डीए वाढल्यानंतर हा बदल होणार आहे. वास्तविक, सातव्या वेतन आयोगाच्या नियमानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए दर सहा महिन्यांनी वाढवला जातो. सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 42 टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे.

आता 1 जुलैपासून लागू होणाऱ्या डीएमध्ये तो 46 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. यानंतर, 1 जानेवारी 2024 रोजी सरकारकडून (Government) महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात येणार आहे. यावेळी तो 50 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. इथे फक्त शासनाचा नियम लागू होईल.

50 टक्के असताना डीए शून्य केला जाईल

खरे तर, सातव्या वेतन आयोगांतर्गत कर्मचाऱ्यांचा डीए 50 टक्के असेल तेव्हा तो शून्य केला जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, डीएच्या 50 टक्के मूळ वेतनात जोडले जाईल.

आता जर एखाद्याचा मूळ पगार 18,000 रुपये असेल तर DA मिळाल्यानंतर ते 27,000 रुपये होईल. अशा प्रकारे, मूळ वेतनात दरमहा 9000 रुपयांचा फायदा होणार आहे.

यापूर्वी, 2016 मध्येही असाच काहीसा प्रकार घडला होता. त्यावेळी सातवा वेतन आयोग लागू करताना कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात महागाई भत्ता जोडण्यात आला होता.

मूळ पगार किती असेल

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा (Employees) मूळ पगार सध्या रु. 18,000 असेल आणि त्याचा महागाई भत्ता रु. 9,000 झाला, तर दोन्ही एकत्र केल्यास मूळ पगार रु.27,000 होईल.

त्यानंतर ते एक टक्के किंवा 2 टक्के परत सुरु होईल. कर्मचाऱ्यांना आता वेतन सुधारणेसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. पूर्वी महागाई भत्ता 100 टक्क्यांहून अधिक असायचा.

पगारात 108000 रुपयांनी वाढ होईल

सध्या, पे-बॅड लेव्हल-1 वर सर्वात कमी मूळ वेतन रु. 18000 आहे. यावर 42 टक्के मोजले तर महागाई भत्ता 7560 रु. पण 50 टक्क्यांनुसार ते 9000 रुपये असेल.

नियमानुसार 50 टक्के महागाई भत्ता असेल तर तो मूळ वेतनात विलीन केला जाईल. त्यानुसार 18000 लोकांचे बेसिक 27000 रुपये होणार आहे. 9000 रुपये प्रति महिना पाहिल्यास कर्मचाऱ्यांना 108000 रुपयांचा लाभ मिळेल.