कोरोनाचा सर्वात मोठा फटका ट्रॅव्हल (Travel) आणि टुरिझम (Tourism) उद्योगाला बसला आहे. त्यामुळेच आगामी ट्रांसपोर्टेशन उद्योगाला अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या आशा आहेत. या क्षेत्राला पाठिंबा देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) मोठ्या घोषणा करू शकतात, अशी उद्योग जगताची अपेक्षा आहे. लीव्ह ट्रॅव्हल अलाउंस (LTA) सूट मर्यादा वाढवावी असे MakeMyTrip, ixigo आणि Thomas CooK सारख्या इंडस्ट्रीमधील लोकांचे म्हणणे समोर आहे.

एलटीए सूट मर्यादा वाढवण्याबरोबरच, सरकारने करदात्यांच्या (taxpayers) वार्षिक भत्त्यांच्या (yearly allounce) लिस्टमध्ये आणण्याचा विचार केला पाहिजे. सध्या, करदाता 2 वर्षांतून एकदा तर 4 वर्षांत 2 वेळा रजेच्या प्रवास (leave travel) सूटसाठी अर्ज करू शकतो. त्यांना वार्षिक आधारावर या सूटचा क्लेम करण्याची सुविधा मिळावी असे MakeMyTrip चे राजेश मागो म्हटले आहेत.

Online Shopping: तुम्हाला क्रेडिट कार्डचे 'हे' सर्वोत्तम प्रकार माहिती आहेत का?देशांतर्गत आंतरराष्ट्रीय प्रवासाला चालना देण्यासाठी सरकार एक लाँग टर्म योजना आणणार अशी शक्यता असल्याचे ऑनलाइन ट्रॅव्हल पोर्टल ixigo's चे संस्थापक आलोक बाजपेयी म्हणाले आहेत. शिवाय देशांतर्गत पर्यटनाला चालना मिळावी यासाठी तरतुदी पाहिल्या पाहिजेत, असेही ते यावेळी म्हणाले.

देशांतर्गत प्रवास आणि पर्यटनावर होणाऱ्या खर्चासाठी आयकर डिडक्शन मिळाले तर आणखी फायदा होऊ शकतो असेही ते म्हणाले. याशिवाय, एअरलाइन्स सेक्टरसाठी कर सूट मिळाली तर चांगली रिकव्हरी होण्याची शक्यता आहे. हवाई इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणल्याने विमान वाहतूक क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळू शकतो.

गेल्या वर्षी पर्यटन मंत्रालयासाठी 2020-21 मध्ये 2500 कोटी रुपयांची तरतूद कमी करून 2026.77 कोटी रुपये करण्यात आली, जी उद्योगांसाठी (Industry) मोठा धक्का बसवणारी बाब होता आणि आता ही तरतूद वाढवावी अशी मागणीही जोर धरत आहे. भारतीय टूर ऑपरेटर्सद्वारे विकल्या जाणाऱ्या परदेशी हॉलिडे पॅकेजवर लागणारा 5 टक्के टॅक्स अ‍ॅट सोर्स (TCS) मागे घेण्यात यावा अशी मागणी देखील केली जात आहे.