FM On Fuel Tax: पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतीने हैराण झालेल्या जनतेसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. डिझेल-पेट्रोल आणि विमान इंधनावर (ATF) लादलेल्या नवीन कराचा सरकार आता दर 15 दिवसांनी पुनरावलोकन करेल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. वास्तविक, आंतरराष्ट्रीय किमती लक्षात घेऊन दर पंधरा दिवसांनी करांचा आढावा घेतला जाईल.

केंद्र सरकारने निर्णय घेतला

सर्वसामान्यांच्या फायद्यासाठी सरकार त्यात वेळोवेळी सुधारणाही करु शकते. दुसरीकडे, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने तेल कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. खरे तर महागड्या गॅसपासून दिलासा देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत तेल कंपन्यांसाठी 22 हजार कोटी रुपयांचे एकरकमी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

अर्थमंत्र्यांनी मोठी गोष्ट सांगितली

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले की, 'ही कठीण वेळ आहे आणि जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमती बेलगाम झाल्या आहेत. "आम्ही निर्यातीला परावृत्त करु इच्छित नाही, परंतु देशांतर्गत त्याची उपलब्धता वाढवू इच्छितो," असेही त्या म्हणाल्या. जर तेल उपलब्ध नसेल आणि निर्यातीत वाढ होत राहिली तर त्यातील काही भाग आपल्या नागरिकांसाठीही ठेवावा लागेल.

स्थानिक पातळीवर उत्पादित तेलावरही कर

ब्रिटनप्रमाणेच (Britain) स्थानिक पातळीवर उत्पादित कच्च्या तेलावर कर लावण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. देशांतर्गत उत्पादित कच्च्या तेलावर 23,250 रुपये प्रति टन कर लावण्यात आला आहे. महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी सांगितले की, नवा कर SEZ युनिट्सवरही लागू होईल, परंतु त्यांच्या निर्यातीवर कोणतेही बंधन नाही. यासोबतच रुपयाच्या घसरणीवर अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि सरकार परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.