PF Withdrawal New Rules: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने अखेर बहुप्रतिक्षित 'ईपीएफ स्कीम 2026' अधिकृतरित्या लागू केली असून याअंतर्गत वर्षांनुवर्षे चालत आलेल्या तीन मुख्य योजना अपडेट करण्यात आल्या. 74 वर्षे जुनी 'ईपीएफ योजना 1952', 31 वर्षे जुनी 'ईपीएस योजना 1995' आणि 50 वर्षे जुनी 'ईडीएलआयएस योजना 1976' आता इतिहासजमा झाल्या असून, त्यांच्या जागी 'सोशल सिक्युरिटी कोड 2020' अंतर्गत नवीन नियमावली 29 जून 2026 पासून देशभरात लागू करण्यात आली. या नवीन रचनेत कर्मचाऱ्यांच्या योगदानापासून ते थेट खात्यातून पैसे काढण्याच्या नियमांपर्यंत अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले.

नवीन 'EPF स्कीम 2026' नुसार मूळ वेतनावरील 12 टक्के पीएफ कपातीची जुनी मर्यादा कायम ठेवण्यात आली. म्हणजेच 15,000 रुपयांच्या मूळ वेतनावर 12 टक्के या दराने पीएफ कपात केली जाईल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे वेतन 1 लाख रुपये असेल, तर नियमानुसार 1800 रुपये पीएफ कापला जाईल आणि कंपनीही तितकेच योगदान देईल. यापेक्षा जास्त पीएफ कापायचा असल्यास तो कर्मचाऱ्याचा ऐच्छिक निर्णय मानला जाईल. कंपनी वाटल्यास या अतिरिक्त योगदानाइतकी रक्कम स्वतःहून जमा करु शकते, परंतु तसे करणे त्यांच्यावर बंधनकारक असणार नाही. तसेच, कर्मचारी किंवा कंपनी हे अतिरिक्त योगदान कधीही कमी किंवा पूर्णपणे बंद करु शकतात.

सर्वात मोठा बदल पीएफ खात्यातून पैसे काढण्याच्या नियमांत झाला. सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजने मंजूर केलेल्या नव्या नियमानुसार, आता पैसे काढण्यासाठी असलेल्या 13 कॅटेगरी ऐवजी केवळ विशिष्ट कॅटेगरी ठेवण्यात आल्या आहेत. आता केवळ गंभीर आजारपण, शिक्षण, विवाह, घर खरेदी किंवा बांधकाम आणि इतर आपत्कालीन परिस्थितीतच पीएफ काढता येईल. विशेष म्हणजे, कर्मचाऱ्यांना खात्यातून 100 टक्के रक्कम काढण्याची मुभा असली, तरी निवृत्तीनंतरचा निधी सुरक्षित राहावा यासाठी खात्यात किमान 25 टक्के रक्कम शिल्लक ठेवणे अनिवार्य असेल. कंत्राटी कामगारांच्या बाबतीत, पीएफ योगदानाची मुख्य जबाबदारी त्यांच्यावरच असेल; कंत्राटदार स्वतंत्रपणे नोंदणीकृत नसल्यास मूळ मालक यासाठी जबाबदार धरला जाईल.

कंपन्यांसाठीही आता कठोर नियम लागू करण्यात आले असून, नवीन योजना लागू झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत 'फॉर्म-V' मध्ये सर्व कर्मचाऱ्यांचा एकत्रित डेटा सबमिट करावा लागेल. यामध्ये पॅन कार्ड, युएएन क्रमांक, एकूण वेतन आणि ईपीएफ वेतनाच्या डिटेल्ससह आवश्यक कागदपत्रांची नोंद असणे बंधनकारक आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे पीएफ (PF) व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि गतिमान होणार आहे.