तुमच्या स्वयंपाकघरात वापरले जाणारे खाद्यतेल लवकरच स्वस्त होऊ शकते. त्यामागील कारण म्हणजे केंद्र सरकारने (Central Government) काच्या पामतेलावरील कस्टम ड्यूटि कमी केली आहे. कच्च्या पामतेलावर आता 7.5 टक्क्याएवजी केवळ 5 टक्के उपकरण लागणार आहे आणि यामुळे आता सीमाशुल्क 8.25 टक्क्याएवजी 5.5 टक्के होणार आहे. या कपातीमुळे पामतेलाच्या किमती प्रतिक्विंटल 280 रुपयापर्यंत कमी होऊ शकतात. यावरून पामतेलाचे दर कमी झाल्यास खाद्यतेलही स्वस्त होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कारण खाद्यतेल बनवण्यासाठी पाम तेलाचा वापर केला जातो. तेलाच्या (Oil) वाढलेल्या किमती अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहेत.

यापूर्वी ऑक्टोबर 2021 मध्येही सरकारने खाद्यतेलाचे (Edible Oil) आयात शुल्क कमी केले होते. कंपन्यांनी (Company) खाद्यतेलाच्या दरात किलोमागे 8 ते 12 रुपयांची कपात केली होती. 2020- 21 या आर्थिक वर्षात भारतात 8.5 दशलक्ष मेट्रिक टन पाम (Crude Palm Oil) तेलाचा वापर करण्यात आला आहे. त्याचवेळी, 2011-12 या आर्थिक वर्षात 8 ते 9 दशलक्ष मेट्रिक टन पाम वापरले गेले.

देशात दरवर्षी 25 दशलक्ष टन खाद्यतेलाची मागणी

एका भारतीय व्यक्तीला वर्षभरात 19 किलो खाद्यतेल वापरतो असे मानले जाते. देशात वापरल्या जाणाऱ्या खाद्यतेलापैकी 86 टक्के सोयाबीन आणि पाम तेलाचा वाटा आहे. एका अंदाजानुसार देशात दरवर्षी 25 दशलक्ष टन खाद्यतेलाची मागणी असते. परंतु देशात केवळ 10.5 दशलक्ष टन खाद्यतेलाचे उत्पादन होते. भारत (India) उर्वरित 60 टक्के वस्तु आयात करतो आणि जगातील सर्वात मोठे पाम तेल उत्पादक देश इंडोनेशिया आणि मलेशिया आहेत. भारत या देशाकडून कच्चा पाम तेलाची आयतही करतो.

खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्राने अलीकडेच राज्यांना या वस्तुवर साठवणूक मर्यादेचा आदेश लागू करण्यास सांगितले आहे. केंद्राने राज्यांना पुरवठा साखळी आणि व्यापारात अडथळा न आणता या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. 3 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या साठ्याची मर्यादा तीन महिन्यांनी म्हणजे 30 जूनपर्यंत वाढवण्याचे आदेश दिले होते. साठवणुकीची मर्यादाही आदेशात नमूद करण्यात आली होती.