Despite subsidy cuts and regulatory changes, electric vehicle (EV) sales have grown more than 45 percent so far this year:

सबसिडीत कपात आणि नियामांत बदल होऊनही, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विक्रीमध्ये या वर्षी आतापर्यंत 45 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. 2023 मध्ये एकूण ईव्ही नोंदणींची संख्या जवळपास 15 लाख आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे. गेल्या वर्षी ही संख्या केवळ 10 लाखांवर होती.

देशात ईव्हीचा एकूण प्रवेश 6.3 टक्के झाला आहे, तर 2022 मध्ये ही संख्या 4.8 टक्के होती. यंदा इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या अनुदानात कपात करण्यात आली. ही एक श्रेणी आहे जी एकूण ईव्ही विक्रीच्या अंदाजे 55 टक्के आहे.

उद्योग तज्ज्ञ या वर्षीच्या विक्रीतील वाढीचे श्रेय अधिक पर्यावरणपूरक वाहनांकडे ग्राहकांच्या हिताच्या बदलाला देतात. दुचाकी आणि तीन-चाकी श्रेणीतील स्टार्टअप कंपन्यांच्या उत्पादनांच्या लाँचचा ओघ तसेच चारचाकी श्रेणीतील वाहनांची वाढती उपलब्धता यामुळेही हा ट्रेंड प्रभावित झाला आहे. ही वाढ पुढे नेण्यात सरकारी प्रोत्साहनांचाही मोलाचा वाटा आहे, असे ते म्हणाले.

एनआरआय कन्सल्टिंग अँड सोल्युशन्सचे तज्ज्ञ (केस अँड अल्टरनेट पॉवरट्रेन्स) प्रितेश सिंग म्हणाले की, ई-टू-व्हीलर आणि ई-थ्री-व्हीलर श्रेणींमध्ये ग्राहकांचा विश्वास केवळ स्टार्टअप्सद्वारेच नव्हे तर प्रस्थापित कंपन्यांद्वारे नवीन उत्पादने लाँच केला जात आहे. सरकारी अनुदाने, चांगले वित्तपुरवठा पर्याय आणि बॅटरी स्वॅपिंग सुविधांमध्ये वाढ यामुळे उद्योगाचा विस्तार आणखी सुलभ झाला आहे.

ई-थ्री-व्हीलर श्रेणी बाजारपेठेतील प्रवेशाच्या बाबतीत आघाडीवर आहे आणि 53 टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला आहे.

ई-थ्री-व्हीलर उत्पादक लोहिया ऑटोचे सीईओ आयुष लोहिया म्हणाले की, 2023 मध्ये ईव्ही मार्केट, विशेषत: तीनचाकी श्रेणी, कल्पनेतून व्यावहारिकतेमध्ये बदलली आहे. अंतराची चिंता आणि मर्यादित पर्याय यासारख्या मागील आव्हानांवर मात केल्यानंतर या क्षेत्राने मागणीत वाढ अनुभवली आहे.

प्रवासी गाड्यांचा प्रवेश सर्व श्रेणींमध्ये सर्वात कमी असला तरी, यावर्षी त्यांचा प्रवेश दुपटीने वाढून दोन टक्के झाला आहे. दुचाकी श्रेणीतील हे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या टक्क्यांच्या तुलनेत यंदा पाच टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.

दुसरीकडे बस श्रेणीला यामध्ये संघर्ष करावा लागला आहे. गेल्या वर्षीच्या 4.6 टक्क्यांच्या तुलनेत यंदा या श्रेणीतील प्रवेश 3.3 टक्के आहे.

एका उद्योगातील सहभागीने सांगितले की, जर सरकारने ई-टू-व्हीलरसाठी सबसिडी कमी केली नसती तर यावर्षी ईव्हीची विक्री 20 लाखांपर्यंत पोहोचली असती. अनुदान कपातीमुळे उद्योग किमान एक वर्ष मागे पडला आहे.