LIC Policy Update: देशातील सर्वात मोठी आयुर्विमा कंपनी LIC (LIC Policy Status) कडून मोठी माहिती समोर येत आहे. यापूर्वी केंद्र सरकार एलआयसीवर भरमसाठ कराचा लाभ देत असे, परंतु यावेळी नियमांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला असून, एलआयसी पॉलिसी घेतल्यानंतरही लोकांना कर भरावा लागणार आहे.

आयकर नियमांनुसार, एलआयसीची पॉलिसी खरेदी केल्यास कर सवलतीचा लाभ मिळतो. करमुक्तीमुळे विमा कंपन्या अतिशय मजबूत स्थितीत आहेत. ग्राहक बहुतांशी कर वाचवण्यासाठी एलआयसीची पॉलिसी घेतात.

अध्यक्षांनी मोठी माहिती दिली

माहिती देताना एलआयसीच्या (LIC) अध्यक्षांनी सांगितले की, कंपनीच्या एकूण वार्षिक प्रीमियमपैकी निम्मी रक्कम जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात येते. आर्थिक वर्षाच्या शेवटी, लोक विमा पॉलिसी खरेदी करण्यात खूप रस दाखवतात. लोक कोणताही विचार न करता कर वाचवण्यासाठी विमा पॉलिसीमध्ये पैसे गुंतवतात.

अर्थसंकल्पात मोठे निर्णय घेतले

2023 च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने (Central Government) निर्णय घेतला आहे की, आतापासून 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रीमियम असलेल्या पॉलिसीच्या मॅच्युरिटीवर कर भरावा लागेल. यासह, सरकार देशभरात नवीन कर प्रणालीला प्रोत्साहन देत आहे, ज्यामध्ये करात सूट नाही. म्हणजेच, जे आता कर वाचवण्यासाठी एलआयसी पॉलिसी घेतात, ते भविष्यात ती घेणे बंद करु शकतात.

एलआयसीच्या वाढीवर परिणाम होईल

येत्या काळात सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम विमा कंपन्यांवर पाहायला मिळू शकतो. त्याचा थेट परिणाम एलआयसीच्या वाढीवर होणार आहे.

अध्यक्षांनी मोठी माहिती दिली

LIC चे चेअरमन म्हणाले की, सध्या 1 टक्क्यांपेक्षा कमी अशा पॉलिसी आहेत, ज्यांचे प्रीमियम 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. दुसरीकडे, जर एखाद्या व्यक्तीकडे एकापेक्षा जास्त एलआयसी पॉलिसी असतील आणि त्यांचा एकूण प्रीमियम एकत्रितपणे 5 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर ग्राहकाला यावर कर सवलतीचा लाभ मिळेल.