विविध सामाजिक कल्याणकारी योजनांचा महिलांसह जनसामान्यांना, एससी आणि एसटी समुदायातील लोकांना ज्या प्रकारे फायदा झाला आहे, फायद्याची केंद्राची सरकार योजना (Central Government Scheme) आहे. गेल्या साडेसात वर्षांत त्यांनी सुरू केलेल्या विविध कल्याणकारी योजना आणि त्यांचा लाभ किती लोकांपर्यंत पोहोचला याची माहिती विविध केंद्रीय मंत्रालयांना एकत्रित करण्यास सांगण्याचा निर्णय गेल्या आठवड्यात घेण्यात आला आहे. (The Central Government is planning a social welfare scheme)

सखोल आढावा घेतल्यानंतर, सरकार या योजना आणि त्यांचे फायदे भारतभर विस्तारित करण्यासाठी एक मोहीम सुरू करणार आहे. सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांनी उत्तर प्रदेशसह (Uttar Pradesh) पाचपैकी चार राज्यांमध्ये भाजपला विधानसभा निवडणुका (Assembly Election) जिंकण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

परंतु विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होण्यापूर्वी मंत्रालयांना डेटा एकत्र करण्यास सांगण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असे सूत्रांनी सांगितले आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम यांसारख्या योजनांनी लाखो कुटुंबांना रोजगार निर्मिती, परवडणारी घरे आणि स्वयंपाकाच्या गॅस सुविधेद्वारे लाभ दिला जाणार आहे.

कोरोनाव्हायरस (Covid-19) साथीच्या रोगाच्या शिखरावर असताना, सरकारने गरीब आणि स्थलांतरित कामगारांना मोफत रेशनचे वाटपही केले होते. साथीच्या रोगामुळे अर्थव्यवस्थेतील व्यत्ययाचा सामना करण्यासाठी सरकारने महिला बचत गट तसेच लहान व्यवसायांना देखील मदत केली होती.

पेट्रोलियम, ग्रामीण विकास, महिला आणि बाल विकास, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण आणि अल्पसंख्याक व्यवहार ही काही महत्त्वाची मंत्रालये आहेत ज्यांनी अशा सामाजिक कल्याणकारी योजनांसाठी त्यांच्या बजेटमधून भरीव निधी राखून ठेवला आहे असेही समोर आले आहे.