8th Pay Commission : 8व्या वेतन आयोगाच्या चर्चा सुरु असतानाच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आली. दळणवळण मंत्रालयाच्या टपाल विभागाने 'चिल्ड्रन एज्युकेशन अलाउन्स' म्हणजेच बाल शिक्षण भत्ता आणि हॉस्टेल सबसिडीबाबत नवीन नियमावली जाहीर केली असून यामुळे कर्मचाऱ्यांना आता पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे मिळणार आहेत. वाढत्या महागाईच्या काळात पालकांवरील शैक्षणिक खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.

या नवीन नियमांनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता त्यांच्या प्रति मुलाच्या शिक्षणासाठी दरमहा 2812.5 रुपये इतका शिक्षण भत्ता दिला जाईल. विशेष म्हणजे, जर तुमचे अपत्य हॉस्टेलमध्ये राहून शिक्षण घेत असेल, तर सरकारकडून दरमहा 8437.5 रुपये इतकी हॉस्टेल सबसिडी दिली जाणार आहे. यामध्ये महत्त्वाची बाब म्हणजे, तुमचा प्रत्यक्ष खर्च कमी झाला असो वा जास्त, सरकारकडून ही निश्चित केलेली ठराविक रक्कम कर्मचाऱ्याला मिळणारच आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पाल्यांच्या चांगल्या शिक्षणासाठी मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे.

सरकारने हा भत्ता आता थेट महागाई भत्त्याशी जोडून दिला आहे. ज्या क्षणी महागाई भत्ता 50 टक्क्यांच्या वर जाईल, त्या क्षणी बाल शिक्षण भत्त्यामध्ये आपोआप 25 टक्क्यांची वाढ होईल. याचा अर्थ असा की, जशी महागाई वाढेल तसा तुमच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी मिळणारा निधीही वाढत जाईल. याशिवाय, नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत आता नर्सरी, LKG आणि UKG सारख्या प्री-स्कूल वर्गांसाठी देखील कर्मचाऱ्यांना या भत्त्याचा दावा करता येणार आहे. जर नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थ्याला एखादा वर्ग पुन्हा शिकावा लागला, तर सरकार त्यामध्ये एकदा विशेष सवलत देखील देणार आहे.

हा लाभ मिळवण्यासाठी काही अटी पाळाव्या लागतील. हा भत्ता केवळ दोन मोठ्या मुलांसाठीच लागू असेल. तसेच, जर पती-पत्नी दोन्ही सरकारी नोकरीत असतील, तर त्यापैकी केवळ एकाच व्यक्तीला हा क्लेम करता येईल. रिइम्बर्समेंटचा दावा वर्षातून एकदा, म्हणजेच आर्थिक वर्ष संपल्यानंतरच करता येईल. नवीन नियमांमध्ये हे देखील स्पष्ट करण्यात आले की, जर एखादा कर्मचारी सुट्टीवर असेल किंवा त्याचे निलंबन सुरु असेल, तरीही त्याला आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी हा भत्ता मिळत राहील. इतकेच नाही तर, निवृत्ती किंवा बडतर्फीच्या परिस्थितीत देखील त्या शैक्षणिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत हा लाभ कर्मचाऱ्याला दिला जाईल.

यासाठी क्लेम करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी करण्यात आली असून जास्त कागदपत्रांची गरज भासणार नाही. मुलाने मागील वर्षी त्या शाळेत शिक्षण घेतले, याची पुष्टी करणारे शाळेच्या मुख्याध्यापकांचे एक प्रमाणपत्र यासाठी पुरेसे ठरेल. मात्र, हॉस्टेल सबसिडी मिळवण्यासाठी राहण्याचा आणि जेवणाचा खर्च नमूद केलेले प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (Employees) दिलासा मिळाला असून त्यांच्या मुलांच्या उच्च शिक्षणाची वाट सुकर झाली आहे.