IPO मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. बाजार नियामक सेबीने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) साठी नियम कडक करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सेबीने अँकर (Anchor Investors) गुंतवणूकदारांसाठी दीर्घकालीन लॉक-इन सुचवले आहे. SEBI ने म्हटले आहे की अँकर गुंतवणूकदारांना वाटप केलेल्या समभागांपैकी किमान 50 टक्के समभागांचे लॉक-इन 90 दिवस किंवा 30 दिवसांपेक्षा जास्त असावे.

नियामकाने प्रस्तावित केले आहे की बाजारातून पैसा उभारण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या कंपनीने केवळ 'भविष्यातील अधिग्रहणांसाठी' असे उद्दिष्ट ठेवण्यापेक्षा निधी उभारणीबाबत अधिक स्पष्टता असली पाहिजे. खरं तर, रेग्युलेटरला इनऑर्गेनिक वाढीला निधी देण्यासाठी आयपीओद्वारे कंपन्या वाढवता येणारी रक्कम मर्यादित ठेवायची आहे. नियमांमध्ये कोणताही बदल तीन-चार महिन्यांत लागू होणार नाही.

बाजार नियामक सेबीने या संदर्भात एक सल्लापत्र जारी करून लोकांचे मत मागवले आहे. विशेष म्हणजे, नियमांमधील प्रस्तावित बदल आयपीओच्या उद्दिष्टाशी संबंधित आहेत, जेथे निधी उभारणीचे उद्दिष्ट विशिष्ट लक्ष्य न ओळखता भविष्यातील संपादन/ धोरणात्मक गुंतवणूक करणे आहे. महत्त्वाच्या भागधारकांद्वारे विक्रीसाठीच्या अटी म्हणजे ऑफर फॉर सेल (OFS), अँकर गुंतवणूकदारांना वाटप केलेल्या शेअर्सचे लॉक-इन आणि सामान्य कॉर्पोरेट हेतूंसाठी उभारलेल्या निधीचे निरीक्षण.

बोर्डाने संपादन आणि धोरणात्मक गुंतवणुकीसाठी मिळकत कमाल 35 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. जर अधिग्रहण किंवा धोरणात्मक गुंतवणुकीचे लक्ष्य आधीच ओळखले गेले असेल आणि ऑफर दस्तऐवजात उघड केले असेल तर ही मर्यादा लागू होणार नाही.

प्रस्तावित नियमातील बदलांमुळे स्टार्टअप्स आणि नव्या युगातील तंत्रज्ञान कंपन्यांना निधी उभारणे कठीण होऊ शकते. नियामकाने असेही प्रस्तावित केले आहे की कंपन्यांनी GCP साठी उभारलेल्या निधीच्या वापराबद्दल तपशीलवार, त्रैमासिक प्रकटीकरण करावे.

सेबीने सांगितले की सध्या कंपन्या GCP साठी उभारलेल्या रकमेपैकी 25 टक्के रक्कम बाजूला ठेवू शकतात, परंतु त्यांचे तितके काटेकोरपणे निरीक्षण केले जात नाही. तसेच, त्यांचे शेअरहोल्डिंग IPO नंतर सहा महिन्यांसाठी बंद केले पाहिजे.