7th Pay Commission: आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट मिळण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात सरकार (डीए) 4 टक्के वाढ मंजूर करू शकते.

केंद्र सरकारने आज डीएमध्ये 4 टक्के वाढ मंजूर केल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए सध्याच्या 42 टक्क्यांवरून 46 टक्के होईल.

ही वाढ झाली तर 1 जुलै 2023 पासून लागू होईल आणि त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्याच्या पगारासोबत जुलै ते ऑक्टोबर महिन्याची थकबाकीही वाढेल.

जाणून घ्या एकुण पगार

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 15,000 रुपये आहे. या 15,000 रुपयांवर, 42 टक्के डीए जोडला जातो जो 6,300 रुपये आहे.

जर सरकारने आज डीए 42 टक्क्यांवरून 46 टक्के केला तर कर्मचार्‍यांच्या पगाराचा मासिक डीए 6,900 रुपये होईल.

त्याच वेळी, जर सर्वात जास्त मूळ वेतन असलेले कर्मचारी असतील, ज्यांचे मूळ वेतन 60,900 रुपये असेल, तर त्यांचा डीए सध्या 42 टक्क्यांच्या आधारे 25,578 रुपये आहे, जो या मंजुरीनंतर वाढून 28,014 रुपये होईल.

जाणून घ्या डीए म्हणजे काय?

महागाई भत्ता (DA) हा सरकारकडून सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा पैसा आहे जेणेकरून वाढत्या महागाईचा बोजा सरकारी कर्मचाऱ्यांवर पडू नये. तर डिअरनेस रिलीफ (DR) DI प्रमाणेच आहे आणि केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांना दिले जाते.

औद्योगिक कामगारांसाठी महागाई भत्ता ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) च्या आधारे निर्धारित केला जातो. सरकार दर सहा महिन्यांनी त्याचा आढावा घेते.