8th Pay Commission Latest Update 2026: देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली. 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला सुमारे 9 महिने पूर्ण झाले असून, आता कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये कधी वाढ होणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. त्यातच सरकार या वेतन आयोगाच्या शिफारशी जशाच्या तशा मान्य करणार का, हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. 8 वा वेतन आयोग 2027च्या मध्यापर्यंत आपला फायनल रिपोर्ट केंद्र सरकारकडे सादर करेल, अशी दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

रिपोर्ट प्राप्त झाल्यानंतर सरकार त्याच्या शिफारशींची सखोल तपासणी करेल आणि त्यानंतरच अंमलबजावणीचा अंतिम निर्णय घेईल. विशेष म्हणजे, या शिफारशी पूर्णपणे जशाच्या तशा लागू करण्यासाठी सरकारवर कोणतेही कायदेशीर बंधन नसते. देशाच्या तिजोरीची स्थिती आणि आर्थिक बोजा विचारात घेऊनच सरकार अंतिम निर्णय घेते. मात्र, या आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच 'बॅकडेट'ने लागू केल्या जातील, अशी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आशा आहे.

आपले काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी वेतन आयोग सध्या वेगाने कार्यरत आहे. एप्रिल महिन्यापासून सुरु झालेला बैठकांचा धडाका आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, आयोगाने विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील संबंधित घटकांशी चर्चेच्या 9 फेऱ्या पूर्ण केल्या आहेत. नुकतीच शेवटची बैठक 9 आणि 10 जुलै रोजी कोलकाता येथे पार पडली. या बैठकांमध्ये कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांकडून पगारवाढ, पेन्शन, भत्ते आणि इतर सुविधांबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जानेवारी 2025 मध्ये 8व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली होती, त्यानंतर 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी त्याची रीतसर स्थापना करण्यात आली. रिपोर्ट तयार करण्यासाठी आयोगाला 18 महिन्यांचा अवधी मिळाला असून, त्यातील 9 महिने संपले आहेत. या निर्णयाचा थेट फायदा केंद्र सरकारचे 50 लाख कर्मचारी आणि 70 लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे.

दुसरीकडे, कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आणि वाढीव घरभाडे भत्ता यासह काही मोठ्या मागण्या ठेवल्या आहेत. परंतु, सर्वात महत्त्वाची मागणी 'फिटमेंट फॅक्टर'बाबत आहे. संघटनांनी फिटमेंट फॅक्टर 3.83 पट करण्याची मागणी केली. जर वेतन आयोगाने या 3.83 पट फिटमेंट फॅक्टरची शिफारस केली आणि सरकारने त्याला मंजुरी दिली, तर कर्मचाऱ्यांचा किमान मासिक पगार सध्याच्या 18,000 रुपयांवरुन थेट 69,000 रुपयांवर पोहोचेल. ही कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनातील तब्बल 283 टक्क्यांची वाढ ठरेल.