8th Pay Commission Latest Updates 2026: केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतन व भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या 8व्या वेतन आयोगाच्या कामाला आता प्रचंड वेग आला आहे. हा आयोग देशभरातील कर्मचारी संघटना, पेन्शनधारक आणि विविध स्टाफ असोसिएशनशी सातत्याने चर्चा करत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आयोगाला आपल्या शिफारसींना अंतिम रुप देण्यासाठी आणि मुख्य अहवाल तयार करण्यासाठी आता अवघे 11 महिने उरले आहेत.

या नवीन वेतन आयोगाच्या निर्णयांचा थेट परिणाम देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या मासिक बजेटवर तसेच भविष्यातील आर्थिक सुरक्षेवर होणार आहे. आज म्हणजेच 15 जून 2026 रोजी आयोगासमोर आपल्या मागण्या आणि सूचना मांडण्याची अंतिम संधी आहे, कारण आज याच्या मेमोरँडमवर हरकती व सूचना नोंदवण्याची मुदत संपत आहे. यापूर्वी ही मुदत वाढवून 15 जून करण्यात आली होती, ज्यामुळे कर्मचारी (Employees) संघटनांना आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला.

स्थानिक पातळीवरील अडचणी आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी वेतन आयोगाची टीम आता वेगवेगळ्या राज्यांच्या राजधान्यांना भेटी देणार आहे. निश्चित झालेल्या कार्यक्रमानुसार, आयोग 22 आणि 23 जून 2026 रोजी उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊचा दौरा करेल. त्यानंतर 6 आणि 7 जुलै रोजी भुवनेश्वर (ओडिशा) आणि 9 व 10 जुलै 2026 रोजी कोलकाता (पश्चिम बंगाल) येथे विविध भागधारकांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठका घेतल्या जातील. याआधी मे 2026 मध्ये दिल्लीतही अशाच प्रकारची एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली.

केंद्र सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये 8व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली होती, तर 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी आयोगाची अधिकृत स्थापना झाली. नियमांनुसार, आयोगाला स्थापनेपासून 18 महिन्यांच्या आत म्हणजे मे 2027 पर्यंत आपला अंतिम अहवाल सरकारला सादर करायचा आहे. जुना इतिहास पाहता या शिफारसी प्रत्यक्ष लागू होण्यास 2029 उजाडू शकते, मात्र कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे हा निर्णय कधीही लागू झाला, तरी त्याचा फरक (एरियर) 1 जनवरी 2026 पासूनच दिला जाईल.

कर्मचाऱ्यांना सहसा असे वाटते की, महागाई भत्ता (DA) वाढल्याने पगार वाढतो, पण तो केवळ महागाई संतुलित करण्यासाठी असतो. एप्रिल 2026 मध्ये सरकारने यात 2 टक्क्यांची वाढ केली होती, ज्यामुळे तो मूळ वेतनाच्या 60 टक्के झाला आहे. पगारात खरी आणि मोठी वाढ ही 'फिटमेंट फॅक्टर'मुळे होते. सध्या रेल्वे टेक्निकल सुपरवायझर्स असोसिएशन आणि इतर मोठ्या संघटनांनी सरकारकडे 3.83 फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. 6व्या वेतन आयोगात हा 2.57 होता. आयोग देशव्यापी चर्चा पूर्ण झाल्यानंतरच या गुणांकावर अंतिम निर्णय घेईल.

जर सरकारने कर्मचारी संघटनांची 3.83 फिटमेंट फॅक्टरची मागणी मान्य केली, तर कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात (टेक-होम सॅलरी) प्रचंड मोठी वाढ पाहायला मिळेल. लेव्हल 1 वरील सुरुवातीच्या कर्मचाऱ्यांचा सध्याचा किमान मूळ पगार 18,000 रुपये आहे, जो थेट 69,000 रुपये होऊ शकतो. लेव्हल 10 वरील अधिकाऱ्यांचा किमान मूळ पगार 56,100 रुपयांवरुन 2.15 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो, तर लेव्हल 18 वरील सर्वोच्च अधिकाऱ्यांचा सध्याचा 2.5 लाखांचा पगार तब्बल 9.6 लाख रुपये प्रतिमहिना होऊ शकतो. या संभाव्य वाढीमुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आता आयोगाच्या पुढील निर्णयांकडे लागले आहे.