8th Pay Commission Latest Update
केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 8वा वेतन आयोग महत्त्वाचा ठरणार आहे. या आयोगाकडून केवळ पगार आणि भत्त्यांमध्ये वाढ केली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असली तरी कर्मचारी आणि पेन्शनर संघटनांनी त्यापलीकडे जाऊन अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षितता, आरोग्य सुविधा, मुलांच्या शिक्षणासाठी मिळणारे लाभ, पदोन्नती न मिळाल्यास आर्थिक प्रगती आणि धोकादायक काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष भत्ते अशा विविध विषयांचा यात समावेश आहे.
कर्मचारी संघटनांच्या या मागण्यांचा परिणाम लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांवर होऊ शकतो. त्यामुळे 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींकडे कर्मचारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे. मात्र, सध्या या मागण्या केवळ कर्मचारी आणि पेन्शनर संघटनांकडून मांडण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी कोणत्या मागण्या स्वीकारल्या जातील, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यात National Council of Joint Consultative Machinery म्हणजेच NC-JCM ची महत्त्वाची भूमिका आहे. केंद्र सरकार आणि कर्मचारी प्रतिनिधी यांच्यात संवाद साधण्यासाठी ही यंत्रणा काम करते. वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन, सेवा अटी आणि कर्मचाऱ्यांशी संबंधित इतर प्रश्नांवर या माध्यमातून चर्चा केली जाते.
8व्या वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेला वेग आल्यानंतर कर्मचारी तसेच पेन्शनर संघटनांच्या विविध बैठका झाल्या आहेत. या बैठकींमध्ये वेगवेगळ्या संघटनांनी आपल्या मागण्या आणि सूचना मांडल्या आहेत. त्यामुळे आता या मागण्यांमधून कोणत्या बाबींना आयोगाच्या अंतिम शिफारशींमध्ये स्थान मिळते, याकडे लक्ष लागले आहे.
कर्मचारी संघटनांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच OPS पुन्हा लागू करण्याचा मुद्दा आहे. विशेषतः 2004 नंतर सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा विषय महत्त्वाचा आहे. सध्या अशा कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन व्यवस्थेअंतर्गत योगदानावर आधारित पेन्शनची तरतूद आहे.
कर्मचारी संघटनांचा युक्तिवाद असा आहे की निवृत्तीनंतर निश्चित आणि सुरक्षित आर्थिक उत्पन्न मिळण्यासाठी जुनी पेन्शन व्यवस्था अधिक उपयुक्त ठरू शकते. त्यामुळे निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी OPS पुनर्स्थापित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आरोग्य खर्च दिवसेंदिवस वाढत असल्याने कर्मचाऱ्यांसोबतच पेन्शनधारकांसाठीही वैद्यकीय सुविधांचा मुद्दा महत्त्वाचा बनला आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी कॅशलेस मेडिकल सुविधेची मागणी केली आहे.
या व्यवस्थेत उपचार घेताना कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकाला मोठी रक्कम आधी स्वतःच्या खिशातून खर्च करण्याची गरज भासू नये, अशी अपेक्षा आहे. विशेषतः वय वाढल्यानंतर वैद्यकीय खर्चाचा भार वाढत असल्याने निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी ही सुविधा महत्त्वाची ठरू शकते.
कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी मिळणाऱ्या सुविधांमध्येही बदल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शिक्षण भत्ता आणि हॉस्टेल सबसिडीचा लाभ पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव कर्मचारी संघटनांनी मांडला आहे.
आजच्या काळात उच्च शिक्षणाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणासाठी अधिक काळ आर्थिक मदत उपलब्ध झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. विशेषतः महाविद्यालयीन आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या मुलांच्या पालकांसाठी ही मागणी महत्त्वाची आहे.
निवृत्तीनंतर मिळणारी ग्रॅच्युइटी, कौटुंबिक पेन्शन आणि पेन्शनच्या कम्युटेड भागाशी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
पेन्शनचा काही भाग एकरकमी स्वरूपात घेतल्यास मासिक पेन्शनमध्ये कपात होते. कर्मचारी संघटनांनी या कपात झालेल्या भागाच्या पुनर्स्थापनेशी संबंधित कालावधी आणि नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे पेन्शनधारकांना दीर्घकाळात अधिक आर्थिक फायदा मिळण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.
8व्या वेतन आयोगाकडून किमान वेतन ठरवताना कुटुंबाच्या प्रत्यक्ष गरजा आणि खर्चाचा अधिक व्यापक विचार करावा, अशी मागणी आहे. यासाठी कुटुंबाच्या उपभोगाशी संबंधित मापदंडामध्ये बदल करण्याचे सुचवण्यात आले आहे.
कर्मचारी संघटनांच्या मते, महागाई आणि दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमती लक्षात घेऊन किमान वेतनाची गणना केली पाहिजे. त्यामुळे नवीन वेतनरचनेत सुरुवातीच्या पगाराचा स्तरही वाढण्याची शक्यता असू शकते.
सरकारी सेवेत अनेकदा काही कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळ पदोन्नती मिळत नाही. अशा कर्मचाऱ्यांना ठराविक कालावधीनंतर आर्थिक प्रगती मिळावी यासाठी Modified Assured Career Progression Scheme म्हणजेच MACPS लागू आहे.
मात्र या योजनेतील काही विसंगती दूर करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी, कामाचे स्वरूप आणि सध्याच्या वेतन पातळीचा योग्य मेळ साधण्यासाठी वेतन स्तरांची पुनर्रचना करण्याची मागणीही पुढे आली आहे.
रेल्वे क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप अनेकदा जोखमीचे असते. काही कर्मचाऱ्यांना प्रतिकूल हवामान, धोकादायक परिस्थिती किंवा उच्च जोखमीच्या कामाच्या ठिकाणी सेवा बजावावी लागते.
ही परिस्थिती लक्षात घेऊन रेल्वे कर्मचाऱ्यांना Risk and Hardship Allowance देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कामातील जोखीम आणि प्रतिकूल परिस्थितीच्या प्रमाणानुसार विशेष आर्थिक भरपाई मिळावी, अशी कर्मचारी संघटनांची भूमिका आहे.
संरक्षण विभागातील सर्व कर्मचारी थेट लष्करी सेवेत नसले तरी काही नागरी कर्मचाऱ्यांचे काम अत्यंत धोकादायक स्वरूपाचे असते. शस्त्रे, दारुगोळा, रसायने किंवा स्फोटक पदार्थांच्या निर्मिती, हाताळणी आणि साठवणुकीशी संबंधित काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष तरतुदीची मागणी करण्यात आली आहे.
अशा कर्मचाऱ्यांना विशेष जोखीम भत्ता देण्यासोबतच योग्य विमा संरक्षण उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी आहे. कामाच्या स्वरूपामुळे निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त जोखमीची आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा मिळावी, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
कर्मचारी संघटनांनी 8व्या वेतन आयोगाच्या कक्षेबाबतही महत्त्वाची मागणी केली आहे. आयोगाच्या शिफारशींचा लाभ केवळ केंद्र सरकारच्या नियमित कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित न ठेवता ग्रामीण डाक सेवक म्हणजेच GDS, निमलष्करी दल आणि केंद्रीय स्वायत्त संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांनाही लागू करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कर्मचारी संघटनांच्या मते, यापूर्वी काही वर्ग वेतन आयोगाच्या कक्षेबाहेर राहिले होते. त्यामुळे यावेळी अधिक व्यापक कर्मचारी वर्गाला या प्रक्रियेत समाविष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व मागण्या अद्याप मंजूर झालेल्या नाहीत. कर्मचारी आणि पेन्शनर संघटनांनी आपले म्हणणे आयोग आणि सरकारसमोर मांडले आहे. त्यानंतर या प्रस्तावांचा विविध स्तरांवर अभ्यास केला जाणार आहे.
वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करताना सरकारवर मोठा आर्थिक भार येऊ शकतो. मागील वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीवेळीही केंद्राच्या खर्चात मोठी वाढ झाली होती. त्यामुळे 8व्या वेतन आयोगात पगारवाढीसोबतच पेन्शन, वैद्यकीय सुविधा, शिक्षण भत्ता आणि विविध जोखीम भत्त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यास सरकारी तिजोरीवरील खर्च आणखी वाढू शकतो.
कर्मचारी आणि पेन्शनर संघटनांकडून आलेल्या मागण्यांचा संबंधित सरकारी विभागांकडून अभ्यास केला जाईल. कार्मिक विभाग तसेच अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाकडून या मागण्यांचा आर्थिक आणि प्रशासकीय परिणाम तपासला जाण्याची शक्यता आहे.
यानंतर आयोगाच्या शिफारशी आणि संबंधित प्रस्तावांवर पुढील निर्णयाची प्रक्रिया होईल. त्यामुळे सध्या कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही मागणी मंजूर झाल्याचे समजू नये. मात्र, 8वा वेतन आयोग केवळ बेसिक पगारात वाढ करण्यापुरता मर्यादित न राहता पेन्शन, आरोग्य, शिक्षण, पदोन्नती, जोखीम भत्ते आणि इतर सेवा-सुविधांमध्ये मोठे बदल घडवू शकतो, अशी शक्यता कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांमुळे निर्माण झाली आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.