Deepfake Video Case: शिंदे सरकार डीपफेक व्हिडिओप्रकरणी अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; CID मार्फत तपासाचे पोलिस महासंचालकांना दिले निर्देश

Loksabha Election 2024: आगामी लोकसभा निडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय नेत्यांचे अनेक खोटे व्हिडिओ, क्लिप, फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल केले जात आहेत. याच व्हिडिओ, फोटो क्लिप यांना आळा घालण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. आता अशा घटनांचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत (सीआयडी) करण्याचे निर्देश पोलिस महासंचालकांना सरकारने दिले आहेत. अशा चुकीच्या सामग्रीला आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या गाइडलाइन्सचे पालन करण्यात यावे, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत. निवडणूक काळात फोटोशॉप, मशिन लर्निंग किंवा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यांसारख्या विविध तंत्रज्ञानाच्या साहय्याने तयार केलेली सामग्री ही चिंतेची बाब ठरत असल्याचे सरकारने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

“अशा अयोग्यरित्या तयार केलेले बनावट व्हिडिओ, क्लिप किंवा फोटो गैरसमज किंवा बदनामीच्या हेतून प्रसारित केले जात आहेत. याला आळा घालण्यासाठी सरकार कठोर पाऊल उचलत आहे. बनावट व्हिडिओ तयार करुन प्रसारित करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत,” असेही प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी अमित शाह यांचा बनावट व्हिडिओ प्रसारित करण्यात आला होता. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी महाराष्ट्र युवक काँग्रेसच्या सोशल मीडिया हँडलसह अन्य 16 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. अमित शाह यांनी आरक्षण हटवण्याची घोषणा केल्याचे बनावट व्हिडिओमध्ये प्रसारित करण्यात आले होते. याप्रकरणी भाजपचे स्थानिक नेते प्रतीक कर्पे यांनी वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील सायबर पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली होती.

दुसरीकडे, एका प्रचारसभेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी भाजप नेत्यांचे बनावट व्हिडिओ तयार करुन व्हायरल केला जात असल्याचे आरोप करत विरोधकांवर शरसंधान साधले होते. अमित शाह यांच्या बनावट व्हिडिओप्रकरणी गुवाहाटीमधून एकाला अटकही करण्यात आली. याशिवाय, भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये टीएमसीविरोधात याप्रकरणी निवडणूक आयोगाकडे अनेक तक्रारी केल्या. त्याचबरोबर तात्काळ कारवाईची करण्याची विनंतीही भाजपने केली होती.

दरम्यान, तेलंगणा आणि दिल्ली पोलिसांनी अमित शाह यांच्या बनावट व्हिडिओप्रकरणी नोंदवलेल्या एफआयआरने असे फोटो, व्हिडिओ व्हायरल करणाऱ्यांची चिंता वाढवली आहे. व्हिडीओमध्ये शाह यांचे आरक्षणावरील विधान चुकीचे मांडण्यात आले, त्यामुळे वाद निर्माण झाला. त्यानंतर राज्य आणि केंद्राच्या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी तात्काळ कायदेशीर कारवाई केली.