Amit Shah Fake Video Case: अमित शाह यांच्या बनावट व्हिडिओ प्रकरणी तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांना समन्स, दिल्ली पोलिस करणार चौकशी

Amit Shah Fake Video Case: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या बनावट व्हायरल व्हिडिओवरुन दिल्ली पोलिसांनी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना समन्स पाठवले आहे. त्यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. तत्पूर्वी, दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलच्या सायबर युनिटची IFSO टीम आज सकाळी तेलंगणाला पोहोचली आणि त्यांनी या प्रकरणाचा तपास केला. या प्रकरणी टीमला पाच जणांची ओळख पटली आहे.

दिल्ली पोलिसांच्या (Delhi Police) या युनिटने सीएम रेवंत रेड्डी यांना 1 मे रोजी तपासात सहभागी होण्यास सांगितले आहे. पोलिसांनी IPC कलम 153, 153A, 465,469, 66 IT कायदा अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने अशीही माहिती दिली आहे की, दिल्ली पोलिसांनी मुख्यमंत्र्यांना त्यांचा मोबाईल फोन घेऊन येण्यास सांगितले आहे, ज्याद्वारे बनावट व्हिडिओ X (पूर्वीचे ट्विटर) वर शेअर करण्यात आला होता.

दरम्यान, तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांचा मोबाईल तपासण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांच्या हवाल्याने सांगण्यात येत आहे. सीएम रेवंत रेड्डी यांनीही अमित शाह यांचा हा बनावट व्हिडिओ त्यांच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर केला होता. असे सांगण्यात येत आहे की, तेलंगणा काँग्रेसच्या अधिकृत अकाऊंटशिवाय इतर पक्षाच्या नेत्यांनीही हा व्हिडिओ शेअर केला होता.

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांचा हा व्हिडिओ व्हायरल करण्यात आला. मात्र हा व्हिडिओ बनावट असल्याचे म्हणत भाजपने तेलंगणा काँग्रेसवर जोरदार निशाणा साधला. हा व्हिडीओ बनावट असल्याचे सांगून भाजपचे आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी अशा बनावट व्हिडिओंमुळे हिंसाचारही घडण्याची शक्यता व्यक्त केली. याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने रविवारी गुन्हा दाखल केला होता.

व्हिडिओमध्ये काय आहे?

केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या तक्रारीवरुन दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने हा गुन्हा दाखल केला आहे. वास्तविक, व्हायरल होत असलेल्या डीप फेक व्हिडिओमध्ये आरक्षणाबाबत चर्चा केली जात आहे. भाजपचे आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी सोशल मीडियावर स्पष्ट केले की, गृहमंत्री अमित शाह यांनी एससी, एसटी आणि ओबीसींचा वाटा कमी करण्याबाबत कोणतत्याही प्रकारचे भाष्य केलेले नाही. काँग्रेसने ही पोस्ट तयार केली असून, त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.